सरकार अनुगमन फितिलो हुँदा बजारमा पाइलैपिच्छे ठगिन्छन् जनता !

काठमाडौं,पुस १५ । राजधानीमा रहेको नाप, तौल तथा गुणस्तर मापन विभागले केही वर्षअघि राजेश हार्डवेयर डण्डी गोदाममा अनुगमन गप्यो । डण्डी कमसल बेच्नुका साथै तौलमा समेत ठग्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएपछि विभागले अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनको क्रममा त्यो गुनासो सही सावित हुन पुग्यो । र, विभागले डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना गप्यो । अहिले सर्वसाधारण जनता उपत्यकाभित्र तथा बाहिरी जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका डण्डी पसलहरुले यसरी नै ग्राहकलाई ठगीरहेको बताउँछन् ।

सिमेन्टी, जस्तालगायत हार्डवेयरका सबै सामानमा यस्तै भइरहेको छ । तर, नाप, तौल तथा गुणस्तर मापन विभागले अनुगमन गर्दैन । जसको फाइदा उठाएर हार्डवेयर तथा मार्बल पसलेहरुले आफुखुशी मूल्य तोकेर कमसल सामान बेच्नुका साथै आम सर्वसाधारणलाई तौलमासमेत ठगिरहेका छन् ।

केही वर्षअघि प्रहरीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट मिनी टाटा, टाटा मोडेल, ट्रकहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । कम्पनीबाट आएको गाडीको ढाला काटेर छोटो बनाई फलाम वा काठको पाता राख्नुका साथै गिट्टी, बालुवा, ढुंगा कम राखेर ठगेको पाइएको थियो ।

जनता गिट्टी, बालुवा, रोडा, ढुंगा बिक्रीवितरण गर्नेले पैसा भने महंगो लिने तर सामान भने तोकिएको तौल नहुने तथा कमसल वा गुणस्तरहीन हुने गरेको बताउँछन् । जो व्यक्तिको डिपो छ, त्यसको पनि दर्ता छैन । फेरि आफुखुशी मूल्य तोकेर उसले गिट्टी, बालुवा, रोडा बिक्रीविततरण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु घुसको आडमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न दिइरहेका छन् । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुगेपनि समग्र मुलुकलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको दोहनले मानवीय बसोबासमाथि पनि संकट नित्याउँछ भन्ने कुरा सायद उनीहरुलाई थाहा छैन ।

त्यसैले, त पैसाको लागि प्रकृतिमाथि खेलबाड भइरहेको छ । मिनी टाटा, टाटा मोडेल, ट्रिपर, ट्रकले धेरै दुर्घटना गरेपछि सरकारले राति ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म मात्र यस्ता सवारीसाधन चल्न पाउने निर्णय गप्यो । सरकारले बनाएको कानूनअनुसार ढुवानी गाडीले सामान ढुवानी गर्ने क्रममा अनिवार्य रुपमा सामान पालले छोप्नुपर्छ ।

तर, अहिले बाटोमा दिउँसै टाटा मोडेल, मिनी टाटा, ट्रिपर, ट्रक गुडिरहेको देखिन्छ । अर्केतर्फ सामान पनि पालले छोपिएको हुन्न । बालुवा, गिट्टी बोकेको यस्ता सवारीसाधन पानी चुहाएर गुडिरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा बाटो समेत फोहोर हुने गरेको छ ।

यस्ता सवारीसाधनलाई ट्राफिक प्रहरीले समातिहाले पनि पैसा लिएपछि छोडिदिन्छ । जनता ट्राफिकको कामप्रति सन्तृष्ट छैनन् । ट्राफिकले काम गर्न नसकेको वा पैसामा बिकेको उनीहरुको आरोप छ । बजारमा अनुगमन शून्य छ । न वडा गर्छ न नगरपालिका ।

सिडियो कार्यालय त झन् कहिल्यै गर्दैन । जनता सिमेन्टीको तौल कम भयो भन्छन् । कम्पनीबाट आएको सिमेन्टीको बोरा पसलेहरुले राति खोलेर एक–दुई किलो निकालेपछि फेरि त्यसरी नै प्याक गर्ने गरिएको उनीहरुको आरोप छ । एक ट्रिप ढुंगा, बालुवा, रोडा, गिट्टीको पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म लिइन्छ ।

उपत्यकाका जनतालाई आवश्यक पर्ने भनेकै पानी हो । त्यो पानी जमिन मुनिको ल्याएर बिक्रीवितरण गर्ने गरिएको छ । तर, एक ट्यांकर पानीको २५ सयदेखि पाँच हजारसम्म लिने गरिएको छ । कुन सामान वा वस्तुको रेट के हो ? भनेर न जनतालाई थाहा छ न सरकारलाई ।

व्यवसाय गर्ने नाममा यहाँ लुटतन्त्र मच्चिएको छ । एकातिर जनतालाई ठगिन्छ, अर्कोतिर राज्यलाई राजस्व छलिन्छ । एउटै डोजरमा करोडौं लगानी गरिएको हुन्छ । एक घण्टा बाटो खनेको दश हजारभन्दा बढी लिइन्छ । सरकारले यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने भन्यो ।

तर, ढुवानी गर्ने सवारीसाधनमा यो निर्णय लागू भएको छैन । यस्ता सवारीसाधनमा करोडौं लगानी गरिएको हुन्छ । दिनमै लाखौं आम्दानी हुन्छ । लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिरिदैंन । पावर ट्रलेर, ट्यांकर पनि घरेलु तथा कम्पनीमा गई पञ्जीकरण गरिदैंन ।

व्यवसायीहरु लगानीबापतको पनि राज्यलाई कर नतिर्ने अनि दैनिक कमाएको रकमको पनि राज्यलाई कर नतिर्ने । हरेक क्षेत्रमा संगठन खोल्ने, राजनीतिक पार्टीलाई चन्द्रा दिने, जनतालाई ठग्ने र राज्यलाई राजस्व छल्ने यो कहिलेसम्म रहन्छ ? मुलुकमा अनुगमन गर्नका लागि न कुनै निकायको कमी छ न त कर्मचारीको ।

तर, कर्मचारीहरु घुस पाएपछि अनुगमन गर्दैनन्, चाँहे व्यवसायीले आम सर्वसाधारणलाई जति सुकै ठगोस् । उपभोक्ताकर्मी ज्योती बाँनिया, प्रेम महर्जन, माधव तिमिल्सनालगायतको आम्दानीको स्रोत केही छैन । न त व्यापार व्यवसाय नै छ । यीनीहरु दिउँसो मिडियाको जनताको गुनगान गाउँछन्, रात परेपछि व्यापारीको घरमा कमिशन लिन पुग्छन् । जुन व्यापारीले पैसा दिदैंन, त्यसको मात्र विरोध गर्छन् यीनीहरु।

पैसा पाएपछि व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले जनतालाई जतिसुकै ठगेपछि यीनीहरु केही बोल्दैंनन् । ज्योती बाँनिया त अधिव्यक्ता पनि हुन् । त्यसैले, उनले त आफ्नो आम्दानीको स्रोत देखाउन सक्लान् । तर, अरुले कसरी आफ्नो आम्दानीको स्रोत देखाउने ? यी तीन जनताको सम्पत्ति अख्तियार र शुद्धिकरण विभागले छानबिन गरे यीनीहरु पनि भ्रष्टाचारमा तानिने छन् ।

बजारमा मिठाई पसलेहरु भन्छन्, ‘उपभोक्ताकर्मीहरुलाई पैसा दिएन भने मात्र अनुगमन हुन्छ । नत्र वर्षो दिनसम्म अनुगमन हुदैंन ।’ सरकारी कर्मचारीहरुको अनुगमनको लक्ष्य दुई वटा हुन्छ । एउटा कर्मचारी पैसा वा घुसको लागि अनुगमन गर्छ । अर्को कर्मचारी जनता र राष्ट्रको लागि गर्छ ।

तर, जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्ने कर्मचारीको छिट्टै सरुवा गरिन्छ । पेट्रोल पम्पहरुले सरकारले लगाएको सिल तोडेर वा बिग्रारेर पेट्रोल तथा डिजेल कम बिक्रीवितरण गरेको पनि सुनिन्छ । तर, अनुगमन कसले गर्ने ? मासु पसलेहरुले खसीको भन्दै बोका र राँगाको भन्दै भैंसीको मासु बेचेको प्रशस्तै सुनिन्छ ।

भाटभटेनी, बिग मार्केट, सुपर मार्केटले पनि गुणस्तरहीन, म्याद सकिएको सामान बिक्रीवितरण गरेको पनि जनताबाट सुनिन्छ । व्यापारीहरु सामानको मूल्य हवात्तैपिच्छे बढाउँछन् । तर, तौल भने कक हुन्छ । सामान पनि गुणस्तरहीन, कमसल हुने गरेको छ ।

प्याकेटभित्र बिस्कुट, पाउरोटी कम हुन्छ तर पैसा भने महंगो हुन्छ । अर्कोतर्फ म्याद गुज्रिएको बिस्कुट र डेट सकिएको पाउरोटी बेचिन्छ । कोक, फान्टालगायत पिय पदार्थमा पनि यही छ । अहिले सम्पूर्ण खाद्य सामग्री किन्दा जनता ठगिन्छन् । सरकारले अहिलेसम्म सामानको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

व्यापारीहरुले आफुखुशी मूल्य तोकेर सामान बेचेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरु आफ्रनै कार्यकर्तालाई व्यापार गर्न लगाउँछन् । र, जनता ठग्नुका साथै राज्यलाई राजस्व छल्न लगाउँछन् । फेरि उनीहरु नै चोखो बन्छन् ।

अनि जनताले कहाँबाट सस्तोमा सामान पाउँछन् ? कसरी राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जम्म हुन्छ ? फेरि जो व्यक्तिले जनतालाई ठगिरहेको हुन्छ, ऊ नै यहाँ नेता भएको हुन्छ । सरकारले अब चाहिँ बजार अनुगमन गर्ने कि अझै व्यापारीसँग घुस खाइरहने ?
अनुषा थापा