गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाएर फेरि पर्यो सवोच्चमा मुद्दा

काठमाडौं,पुस १२ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उडाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम योग्यता नै नपुगि गभर्नर नियुक्त भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।

अधिवक्ता दीपकराज जोसीसहित ४ जना अधिवक्ताले बुधबार नै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद अधिकारीले अर्थपथलाई जानकारी दिए । उक्त रिटमा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंककै सञ्चालक समिति र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समेत प्रतिबादी बनाइएको छ ।

२०७६ चैत २४ मा सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । कार्यकाल सकिन १५ महिना बाँकी हुँदा उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाएर रिट निवेदन परेको हो । रिटमा चार्टर्ड एकाउण्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने जिकिर गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० ले गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यताका बारेमा उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने भनेको छ । शैक्षिक योग्यताका हकमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

रिट निवेदक अधिवक्ताहरुले गभर्नर अधिकारीसँग यी कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर उपाधी नभएको दाबी गरेका छन् । सोही दाबीको आधारमा अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय नै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै न्यूनतम योग्यता नपुगेकाले अधिकारी विरुद्ध अधिकारपृच्छाको रिट जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर यसअघि पनि मुद्दा परेको थियो । उनी लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएपछि उनका प्रत्यासी एवम् सोही संस्थाका पूर्व सीईओ राधेश पन्तले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । त्यसबेला अदालतमा लामो समय यो मुद्दा रोकियो । पछि अधिकारीले लगानी बोर्डबाट राजिनामा दिएर गभर्नर बन्न आए । उनको राजिनामा स्वीकृत भइसकेपछि अदालतले ‘थप आदेश गर्नु नपर्ने’ भनेर रिट खारेज गरेको थियो ।

सर्वोच्चले यसअघि बीचैमा छाडेको विषयमाथि फेरि विचार गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त मुद्दामा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको जनाइएको छ । यो मुद्दा छिनोफानो लाग्ने हो भने गभर्नर अधिकारीमात्रै होइन, यसपछि कयौं चार्टर्ड एकाउण्टेन्टहरुलाई पनि सरकारी नियुक्तीका सन्दर्भमा स्पष्टता हुने छ ।