अर्थमन्त्री महतको नीतिको प्रभाव: एफपिओ र मर्जर गेनबाट दुई दिनमै करिब १३ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन
काठमाडौं,मंसिर ३० । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लिएको नीतिले एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट दुई दिनमा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राज्य कोषमा कर दाखिला भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार शुक्रबार र शनिबार ४ बजेसम्म एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला भएको हो । कर दाखिला गर्ने समय आज राति १२ बजे सम्म रहेको छ । आजसम्म दाखिला गर्नेले जरिवाना छुट पाउने ब्यबस्था रहेको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले २०७७ सालमा सार्वजनिक गरेको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको भन्दै असूल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय वेवास्ता गर्दै आएका थिए ।
महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनु पर्ने विषय उठाइएको छ । महालेखाले लगातार ४ वटा प्रतिवेदनमा कर उठाउनु पर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मंसिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेका थिए ।
सरकारले समयमै निर्णय नदिएकाले अर्बौ रकम शुल्क र जरिवानाको दायित्वमा परेका संगठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा। महतले आर्थिक ऐनमार्फत गरेका थिए । तर उक्त शुल्क र जरिवानामा छुट दिने निर्णय गर्दा संविधान विपरित सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गरेको निणर्यविरुद्ध १६ वटा बाणिज्य बैंकहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले कुनै निर्णय नगर्दा राज्यले गुमाएको अरबौ राजस्व अर्थमन्त्री डा. महतको निर्णयले राज्य कोषमा आउन लागेको छ । अर्थमन्त्री महतले छुट दिने निणर्य नगरेर विगतका अर्थमन्त्री जस्तै मौन बसेको भए संवैधानिक निकायले प्रश्न उठाउने र सरकारले नटेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाने थियो । तर, अर्थमन्त्री महतले संवैधानिक आयोगले उठाएको विषयलाई महत्वका साथ समाधान गर्दै राज्य कोषमा अर्बौं रकम जम्मा गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले नै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा संबैधानिक निकायले प्रश्न उठाएपछि सरकारले कर लिने नीति लिएको बताउँदै आएका थिए । यस्तै, मन्त्री महतले बजेट संशोधन गरेर ब्याक हुने संभावना नरहेको र बैंकरहरुलाई अदालत जान सार्वजनिकरुपमै सुझाब दिँदै आएका थिए ।
मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिइएको छ । यसकारण कम्पनीहरूले मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम बुझाइ सक्नुपर्ने छ । मंसिर मसान्तभित्र कर तिर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको लाभको आधारमा मात्रै कर तिरे पुग्छ । ब्याज र जरिवाना तिर्नु पर्दैन । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसहित १६ वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीले भूतप्रभावी कानुन बनाइ कर लगाउन खोजेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट खारेज गरेको छ ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै आर्थिक ऐन मार्फत छुट दिने अर्थमन्त्री डा. महतको निणर्य कानुन बमोजिम भएको ठहर भएको छ ।