पाँच महिना नबित्दै सरकारी ढुकुटी साढे ७४ अर्ब ऋणात्मक: लक्ष्यको २२% मात्रै राजश्व उठ्यो

पुँजीगत खर्च न्यून

काठमाडौं,मंसिर १९ । पाँच महिना नपुग्दै सरकारी खाता साढे ७४ अर्ब ऋणात्मक छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को करिब पाँच महिना बितिसक्न लाग्दा सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै अर्थात् बजेट घाटा बढ्न थालेको हो । चालु आवको मङ्सिर १८ गतेसम्म आइपुग्दा सरकारी खाता ७४ अर्ब ७२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक देखिएको छ। 

महालेख नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सोमबारसम्म सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, ३ खर्ब ३३ अर्ब १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ । यसरी आम्दानी भन्दा खर्च बढेकाले नै सरकारी थप ऋणात्मक बन्दै गएको हो ।

सरकारको मुख्य आम्दानी भनेकै राजश्व सङ्कलन हो । यस्तो आम्दानी लक्ष्य अनुसार नहुँदा सरकारी खाताको अवस्था सुखद छैन । सोमबारसम्म सरकारले राजश्व मार्फत ३ खर्ब १३ अर्ब ७९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । सो अवधिमा कर राजश्व  मार्फत २ खर्ब ८९ अर्ब ८९ करोड २६ लाख रुपैयाँ र गैर कर राजश्व २३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

विशेषगरि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकार जिम्मेवार नहुँदा पनि लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्न नसकेको हो । पछिल्लो समय आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिशील नबन्दा नै लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्न सकिरहेको छैन ।  चालु आवको करिब पाँच महिनामा सरकारले लक्ष्यको २२.०६ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठाएका छ ।

चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा १३ खर्ब ५ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर मार्फत, १ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड २१ लाख  गैर कर मार्फत उठाउने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म कर राजश्व लक्ष्यको २२.२१ प्रतिशत, गैर कर राजश्व लक्ष्यको २०.४२ प्रतिशत मात्रै उठेको छ । 

यस्तै, यो वर्ष सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । तर, हालसम्म लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै आएको छ । सो अवधिमा अन्य शीर्षकहरूबाट भने सरकारले १६ अर्ब ६२ करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । 

अहिले आर्थिक शिथिलताका कारण बजार सुस्त नै छ । बजारमा माग नबढ्दा स्वदेशी उद्योग आधा क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । आयात–निर्यात तथा राजस्व घट्दो क्रममा छ । महँगी दर सरकारले लिएको लक्ष्य भन्दा नै बढी छ, अझै बढ्दो क्रममै छ । राजश्वदेखि वैदेशिक व्यापारसम्म सुस्ताएको अवस्था छ । समग्र आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदै जाँदा राजश्व समेत प्रभावित भइरहेको छ ।

पाँच महिनामा सरकारको खर्च ४ खर्ब नाघ्यो, पुँजीगत खर्च १०.८१ प्रतिशत मात्रै 

सरकारको खर्च भने बढ्दो छ । करिब पाँच महिना बितिसक्न लाग्दा ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो सरकारको लक्ष्यको २३.२९ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ  खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  

सोमबारसम्म चालु खर्च २७.८८ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १८ अर्ब ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भएको छ । तर, पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यको १०.८१ प्रतिशत मात्रै छ । सोमबारसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । जबकि, यो वर्ष कुल ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँको लक्ष्य लिइएको छ । 

यस्तै, मङ्सिर १८ गतेसम्म सरकारको वित्तीय खर्च भने १८.५२ प्रतिशत देखिएको छ । सो अवधिमा कुल ५६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि खर्च गरेको हो ।