नेपालीलाई सधैं किन झुक्याउँछ चीन ? लगानीको प्रतिबद्धता धेरै, पैसा ज्यादै कम

काठमाडौं,असोज १५ । हालैमात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकै लामो चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । भ्रमणका दौरान जारी भएको नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यमा पूर्वाधार विस्तार र लगानी प्रवद्र्धनबारे दुबै देश सहमत बनेको उल्लेख छ ।

तर पनि यस भ्रमणले खासै गतिलो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भनेर टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । तर चीन र त्यहाँको निजी क्षेत्र समेतको इतिहास हेर्दा नेपाललाई झुक्याइरहने गरेको सन्दर्भ देखिन्छ । खास गरी लगानीको सवालमा नेपालले चीनसँज जति अपेक्षा गर्छ, त्यो पुरा हुन सहज छैन ।

उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म संसारभरका ९९ देशबाट ४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । ५ हजार ८०८ उद्योग खोल्ने भनेर यी प्रस्तावहरु आएका हुन् । यसमध्ये चीनबाट मात्रै नेपालमा २ खर्ब ४ अर्बभन्दा धेरैको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

नेपालमा २ हजार २१९ उद्योग सञ्चालन गर्न चीनबाट यस्तो प्रतिबद्धता आएको हो । यी उद्योग सञ्चालन गरेर नेपालमा १ लाखभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिने भनिएको छ ।प्रतिबद्धताका हिसाबले चीनले मात्रै नेपालमा आएको विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको ४६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । तर वास्तवमा यसरी लगानी आउनै सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै हप्ता सार्वजनिक गरेको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनले अहिले पनि नेपालमा सबैभन्दा धेरै लगानी भित्र्याउने देशको रुपमा भारत नै रहेको देखाउँछ । २०७९ असार मसान्तसम्म भित्रिएको विदेशी लगानीमध्ये चीनबाट केवल १२.७ प्रतिशत (३३ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख) लगानी भित्रिएको छ ।

जबकी, दक्षिणी छिमेकी भारतबाट कुल विदेशी लगानीमध्ये ३३.५ प्रतिशत अर्थात् ८८ अर्ब ५९ करोड २६ लाख रुपैयाँ भित्रिएको छ । तर भारतको प्रतिबद्धता भने चीनको जस्तो असाध्यै धेरै छैन । भारतबाट हालसम्म ८३० वटा उद्योगमा लगानी गर्न भनेर १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यो कुल प्रतिबद्धताको करीब २३ प्रतिशत हो, जुन चीनको तुलनामा आधा कम हो ।

यसको मतलव भारतले कम प्रतिबद्धता जनाएर तुलनात्मक रुपमा बढी लगानी नेपालमा गरेको छ । तर चीनले यसको ठीक उल्टो अर्थात् अत्यधिक रकमको प्रतिबद्धता जनाएर ज्यादै थोरैमात्र लगानी भित्र्याएको छ । यो घटना कुनै नौलो होइन । यसअघि पनि यस्ता दृष्टान्तहरु देखिएका छन् ।

विगत पनि यस्तै

२०७३ फागुनमा नेपालले पहिलो पटक बृहत लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो । भर्खरै नयाँ संविधान जारी भएको र भारतले अघोषित नाकाबन्दी लागएर भर्खरैमात्र पछि हटेको ताजा घटनाबीच उक्त सम्मेलन भएको थियो । त्यसबेला पनि पुष्पकमल दाहाल (१० महिने कार्यकाल) नै प्रधानमन्त्री थिए । सम्मेलनमा सहभागि २५० मध्ये ८९ कम्पनी चिनियाँ थिए । उनीहरुले नेपालमा ८ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लागनी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

चिनियाँ कम्पनीहरुको उक्त प्रतिबद्धता नै त्यस लगानी सम्मेलनको मुख्य उपलब्धि बन्यो । किनकी, कुल लगानी प्रतिबद्धता १३.५२ अर्ब अमेरिकी डलर (करीब १४ खर्ब)मध्ये चीनको प्रतिबद्धतामात्रै झण्डै ६० प्रतिशत थियो । त्यसबेला बंगलादेशबाट २ खर्ब, जापान र बेलायतबाट १–१ खर्ब तथा भारतबाट जम्मा ३१ अर्ब ७० करोड लागनी प्रतिबद्धता आएको थियो ।

नेपालमा हालसम्मको सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा आएको थियो । त्यस बखत सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र डा रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए । त्यसबेलाका कतिपय प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा हरेक वर्ष साढे १९ अर्बका दरले लगानी भित्रियो । यो अहिलेसम्मकै वार्षिक विदेशी लगानी आप्रवाहमा सबैभन्दा ठूलो आँकडा हो । त्यसबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।