एमसिसी कार्यान्वयन चरणमा

काठमाडौं,भदौ १४ । मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल कम्प्याक्ट (एमसिसी) बुधबारदेखि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) ले दुवै देशको संयुक्त आर्थिक सहयोगबाट अघि बढाउन लागिएको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको घोषणा बुधबार गरिएको हो। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसिसी सम्झौता सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्डले कार्यान्वयनपत्र आदान प्रदान गरेपछि कम्प्याक्टसम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको हो।

कार्यान्वयन प्रवेशको पत्र आदान प्रदानसँगै नेपाल सरकारलाई उपाध्यक्ष क्यामरुनले बधाई दिए। अर्थमन्त्री डा. महतले पनि समयमै कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेसँगै सम्झौताको पाँचवर्षे अवधिको गणना बुधबारदेखि सुरु भएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट, अर्थ मन्त्रालयका उच्चाधिकारी, नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत डिन रिचार्ड थम्पसनलगायत उपस्थित रहेका थिए । कार्यान्वयन चरणको औपचारिक पत्र आदानप्रदान भएसँगै परियोजनाको काम सुचारु हुने एमसिए नेपालले जनाएको छ। 

कार्यान्वयनमा प्रवेशसँगै समयसीमाभित्र कम्प्याक्ट कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने सुनिश्चितताका लागि पूर्वसर्तहरू तथा तयारी कार्य पूरा भएको जनाउने भएकाले यसलाई एमसिसी कम्प्याक्टका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाका रूपमा लिइएको दुवै पक्षले जनाएको छ। 

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. महतले भने, “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित विद्युत् प्रसारण आयोजना र नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालमा लगानी गर्ने सडक मर्मत आयोजनाको औपचारिक कार्यान्वयन शुभारम्भ भएको घोषणा गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ।”

नेपालको आर्थिक विकासलाई सघाउने एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट आयोजनाले सडक स्तरोन्नति तथा भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिमार्फत नेपाली जनतालाई लाभ पु-याउने विश्वास व्यक्त गरे । एमसिसी र नेपालबिचको साझेदारीका सन्दर्भमा यो अत्यन्त उत्साहजनक क्षण भएको एमसिसीका उपाध्यक्ष एलफोर्डले बताए । 

उनले भने, “नेपालका लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नेपाली जनताका लागि आर्थिक सहयोग गर्न नेपाली साझेदारसँग सहकार्य गर्न पाउँदा एमसिसी गौरवान्वित भएको छ।” नेपाली जनताका लागि व्यावसायिक अवसरहरू सिर्जना गरेर, रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मतसम्भारमा सुधार गरेर तथा वातावरण संरक्षण गर्ने क्रममा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयतामा सुधार गर्ने नवीन उपायहरू पहिल्याएर नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन सहकार्य गर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत डिन रिचार्ड थम्पसनले अमेरिका र नेपालबिच ७५ वर्ष लामो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेकाले आपसी मित्रताको उत्साहवर्धक कोसेढुङ्गा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट भएको औँल्याए । यसले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्ने र विद्युत् तथा यातायातमा नेपाली जनताको पहुँचमा सुधार गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । उनले भने, “नेपालको आर्थिक विकासमा कम्प्याक्टले उल्लेख्य प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेको छु।”

एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले नेपाल सरकारको निर्देशन एवं एमसिसीको सहयोगबाट निश्चित बजेट र समयावधिमा आयोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने विश्वास दिलाए ।

नेपाल सरकार तथा एमसिसीबिच नेपालमा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनियतामा वृद्धि गर्ने, विद्युत् प्रसारण आयोजना र यातायातको लागत घटाउने सडक मर्मत आयोजनाका लागि आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टमा २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको थियो। यस कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको एमसिसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको पछिल्लो थपसहित १९.७ करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको छ।

सम्झौतामा तोकिए अनुसार छ वटा सर्तमध्ये पाँच वटा सर्त पूर्ण भइसकेको अवस्था छ। बाँकी सर्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानीका केही औपचारिक काम मात्र हुन बाँकी रहेको छ। जसमा जग्गा अधिग्रहणपछि मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ। यीबाहेक विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागु गरी उक्त आयोग गठन, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा र संसद्बाट कम्प्याक्टको अनुमोदन कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। 

एमसिए नेपालले एमसिसी कम्प्याक्ट अनुदान कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षको निश्चित समयावधिभित्र यस अन्तर्गतका आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। नेपाल सरकारले सीमापार विद्युत् व्यापारलाई भविष्यमा सहज बनाउने उद्देश्यसहित ६.७० करोड अमेरिकी डलर यसै वर्ष थप गरेर १९.७ करोड अमेरिकी डलर पुर्‍याएको हो।

आयोजनामा पहिले तोकिएका कार्ययोजनामा सडक मर्मततर्फ केही फेरबदल भएको छ। जस अनुसार अब पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ कार्य सीमित परीक्षण कार्यबाट करिब ४० किमीसम्म विस्तार हुने छ। यसै गरी पहिला बढीमा ३०५ किमी आवधिक सडक मर्मत कार्य गर्ने योजना बनाइएकोमा अब बढीमा ९० किमी सडक मर्मत हुने जनाइएको छ। यसरी यस आयोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालको कुल १३० किमी सडकमा काम गरिने छ। लामो समयसम्म टिक्ने मर्मत कार्य र नवीन एवं नवीन प्रविधिको प्रयोगतर्फ सडक विभागले दिएको जोडलाई सम्बोधन गर्न सम्झौतामा परिमार्जन गरिएको हो।