एमसीसी बुधवारबाटै पूर्ण कार्यान्वयनमा 

काठमाडौं,भदौ १३। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदानमा सञ्चालित परियोजना भदौ १३ गतेबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । 

तोकिएको मितिबाटै एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट–नेपाल (एमसीए नेपाल)ले बताएको छ । यसैबीच एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणामा सत्तारूढ दलका नेताहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । तर, त्यो असन्तुष्टिको अर्थ नरहेको एमसीए नेपालका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार एमसीसी सम्झौताअनुसार अब परियोजना द्रुत गतिमा अघि बढ्छ । नेपाल सरकारको संयन्त्रबाटै परियोजना कार्यान्वयनमा जाने भएकाले आशंका व्यक्त गर्नुको अर्थ नभएको उनले बताए । ‘हामी अघि बढिसक्यौं, ब्याक हुने कुरा आउँदैन । एमसीसी पूर्ण कार्यान्वयनमा गयो,’ उनले भने, ‘व्याख्यात्मक घोषणालाई लिएर दलहरूले आफूखुशी टिप्पणी गर्नुको अर्थ नै छैन ।’ 

एमसीसी तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो । २०७८ फागुन ८ गते टेबल भएको सम्झौता फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको हो । त्यति बेला व्याख्यात्मक घोषणा गरी अनुमोदन गरिएको थियो । अहिले कार्यान्वयनको मुखैमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले व्याख्यात्मक घोषणामा अमेरिकाले ठोस जवाफ नपठाएको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

सोमवार प्रतिनिधिसभाको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणाबारे संसदीय समितिमा घनीभूत छलफल गराएर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका छन् ।

एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणाबारे प्रश्न उठेकाले त्यसबारे समितिमा छलफल हुन जरुरी रहेको भन्दै नेपालले समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए । ‘राष्ट्रियतासँग जोडिएका जल्दाबल्दा समस्या आइसकेका छन् । केही जल्दाबल्दा विषय छन् । एमसीसीका कुरा पनि उठेका छन्, व्याख्यात्मक टिप्पणीको कार्यान्वयन भइरहेको छ कि छैन भन्नेमा पनि कुरा उठिसकेको छ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिका सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । ‘हाम्रो सिमानासँग जोडिएका विषयवस्तु पनि आएका छन् । सिमानासँग जोडिएको विषयवस्तुभित्र संवेदनशील कुरा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रदेखि लिएर असंलग्न परराष्ट्र नीतिका सबै कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ,’ नेपालले भने । 

सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अमेरिकी सहयोग परियोजना नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । काठमाडौंमा सोमवार भएको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले एमसीसी परियोजना लागू हुँदा नेपालमा धेरै नकारात्मक असर पर्ने बताए । ‘एमसीसी सम्झौता नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण सम्झौता मात्रै होइन, नेपालका केही नेताले नेपालको निधारमा लगाएको कालो टीका पनि हो,’ खनालले भने, ‘यसले धेरै नकारात्मक असर गर्छ । नेताहरूले त्यो कुरा देख्न सकेनन् ।’ 

एमसीसी सम्झौता भएको विषय आफूहरू कसैलाई पनि थाहा नदिएको उनले दाबी गरे । ‘एमसीसी सम्झौता भएको कुरा हामी कसैलाई थाहा थिएन । म पनि पार्लियामेन्टमै थिएँ, २०१७ सालमा सम्झौता भएको रहेछ । त्यो सम्झौता पनि अर्को सरकार आएपछि शुरूमा संसद्मा ल्याउनुपर्ने भन्ने पनि रहेनछ,’ खनालले भने ।