चार गुणाले बढ्यो अलैँची निर्यात, उत्पादन बढेपछि एक महिनामै ७८८ मेट्रिक टन बिक्री
काठमाडौं,भदौ ११ । मुलुकको कुल निर्यात घटिरहेको बेलामा अलैँची निर्यात भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । स्वदेशी अलैँचीको निर्यात चार गुणाभन्दा बढी वृद्धि भएको छ ।
नेपालबाट निर्यात हुने कुल वस्तुको तेस्रो नम्बरमा अलैँची छ । यसको कुल निर्यातमा ७.१३ प्रतिशत हिस्सा छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महिनामै नेपालले ९६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको अलैँची बिक्री गरेको छ । जुन, अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षा महिनाको तुलनामा ३२१.९९ प्रतिशतले बढी हो ।
व्यापार तथा निकासी केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार एक महिनामै ७ लाख ८८ हजार ७४० केजी अलैँची निर्यात भएको हो । गत वर्षको साउनमा भने २२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ७७ हजार ८७० केजी अलैँची निर्यात भएको थियो । गत वर्षभर भने ८ अर्ब २७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको ९ हजार ९९१ मेट्रिक टन अलैँची नेपालबाट बाहिरिएको थियो ।
पछिल्लो समय यसको उत्पादन वृद्धि भएसँगै निर्यातमा पनि बढोत्तरी देखिएको हो । अहिले नेपालको उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ, उत्पादन वृद्धि भएपछि नै यसको निकासी बढेको हो । अलैँची व्यवसायी महासङ्घका एक अधिकारीले भने,–‘विशेषगरि अलैँची उत्पादन बढेकाले नै यसको निर्यात बढेको हो । नेपालको उत्पादनका झन्डै ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली अलैँचीको माग निकै नै उच्च हुने गरेको छ । नेपाली अलैँचीको सबैभन्दा ठुलो बजार भने छिमेकी मुलुक भारत हो । नेपाली उत्पादनको ९९ प्रतिशत नै भारत तर्फ पुग्ने गरेको छ ।
हाल नेपालमा १८ हजार हेक्टर जमिनमा अलैँचीको खेती भएको छ । सबै योग्य जमिनमा यसको खेती विस्तार गर्न सके निर्यात अझै बढाउन सकिने महासङ्घले जनाएको छ । नेपालमा ४० हजार हेक्टर जमिनमा अलैँची खेती गर्न सकिन्छ ।
नेपालको पहाडी जिल्लाहरूमा अलैँचीको व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दै आएका छन् । अलैँची उत्पादनको ९० भन्दा बढी विदेश तर्फ निर्यात हुने गरेको छ । सरकारले अलैँची खेती गर्न सकिने सम्भावना भएका जिल्लाहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गरी व्यापक विस्तार गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
कृषि उत्पादनलाई प्रविधिमैत्री ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकेमा अलैँचीको निकासी उच्च दरमा बढ्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । अझै उत्पादन वृद्धिका लागि माटो परीक्षण गरी खेती विस्तार गर्ने, वास्तविक किसानलाई सहुलियत रूपमा कर्जा, उचित प्राविधिक ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि लगायतको गतिविधि तत्काल सरकारी तवरबाट हुनुपर्ने देखिन्छ ।