मान्छे खर्च गर्न र ऋण लिन डराइरहेका छन् : अर्थमन्त्री
काठमाडौं,साउन ३१। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मानिसहरू खर्च गर्न र ऋण लिन डराइरहेको बताएका छन् । अर्थतन्त्रको गति सुस्त भए पनि त्यसलाई गलत प्रचार गरिएकाले त्रासको अवस्था आएको मन्त्री महतको भनाइ छ । ‘बजारमा पैसा जति पनि छ, तर सबै मिलेर खत्तम भयो भन्ने भाष्यको प्रचार बढी भएपछि मान्छे खर्च गर्न र ऋण लिन डराइरहेका छन् । त्यसैले निजीक्षेत्र यसमा सकारात्मक हुनुपर्छ,’ देशभरका ८४ ओटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको व्यवस्थापन गोष्ठीमा अर्थमन्त्री महतले भने ।
उनका अनुसार अर्थतन्त्र ऋणात्मक छैन, केही सुस्त मात्र भएको हो । अब बैंकमा पर्याप्त तरलता रहेको, बिस्तारै ब्याजदर पनि घटेकाले माग सृजना भएर गतिविधि बढ्नेछ । ‘हामी सकारात्मक दिशामा जानु छ, जानुपर्छ । यसो गर्न सक्दा मुलुक राम्रो गतिमा जान सक्छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा गम्भीर हुन सुझाए । गत आर्थिक वर्षमा लक्षित राजस्व संकलन नहुँदा बजेटको आकार नै खुम्च्याउनु परेपछि झस्किएका उनले भने, ‘आगामी दिनमा राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न के कस्ता समस्या छन् र तिनको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण ध्यान दिनुपर्नेछ ।’
उनका अनुसार कर तिर्नुपर्ने भए पनि विभिन्न बहाना बनाएर करको दायरामा नआएकाहरूलाई छूट दिनु हुँदैन । यसो गर्दा अन्य करदाता पनि भाग्न सक्छन् । केही व्यक्ति तथा फर्म अन्य शीर्षकमा बढी कर तिर्न तयार रहे पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा आउन आनाकानी गरिरहेको उनले बताए । भ्याटमा आउन किन समस्या हो ? यसको कारण खोजी गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आन्तरिक राजस्व प्रशासन सुधार हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले प्रणालीभित्रका समस्या समाधान र कर्मचारीतन्त्रको क्षमता वृद्धि हुनुपर्ने बताए । राजस्वका अधिकारीहरूलाई उनले लक्ष्य भेट्नेगरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशभित्रै उत्पादन बढाएर आन्तरिक राजस्व बलियो बनाउने नीतिमा सरकार अघि बढेको बताएका छन् । देशभरका ८४ ओटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको व्यवस्थापन गोष्ठीमा अर्थमन्त्री महतले आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली दिगो नहुने भएकाले सरकारले उत्पादन बढाउनेतिर केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएको बताएका हुन् ।
‘आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत छ, यसका लागि सरकारले एक तहको संरक्षणको ग्यारेन्टी गरेको पनि छ, तर निजीक्षेत्रबाटै यसको विरोध किन भयो ?’ उनले भने, ‘सधैं आयात मात्र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ?’ चालू आर्थिक वर्षका लागि लिइएको राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
गोष्ठीमा अर्थसचिव अर्जनुप्रसाद पोखरेलले करदातालाई सम्मान गर्न कर अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिए । पोखरेलले व्यवसाय बन्द गर्नेगरी करदातालाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नगर्न कर्मचारीलाई भनेका छन् । ‘व्यवसाय विस्तार भएन भने राजस्व संकलन बढ्दैन,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूको काम करदातालाई दु:ख दिने होइन, सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’
अर्थसचिव पोखरेलले राजस्व संकलनको लागत घटाउने गरी विभागले काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । महालेखापरीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझाव, राजस्व न्यायाधिकरणले गरेका फैसला लगायत विषय हेरेर गोष्ठीमा छलफल गर्न उनले निर्देशन दिए ।
राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले के गर्ने, कुन समयमा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति बनाउन निर्देशन दिए । ‘गरिनेछ, गर्नुपर्नेछ भन्ने जस्ता शब्द राख्दै कार्ययोजना बनाउनुभन्दा पनि ठ्याक्कै कुन समयमा के गर्नुपर्ने हो, त्यो समेटेर कार्ययोजना बनाउनुहोस्,’ उनले भने ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले कानूनको गलत व्याख्या गर्दै कर नलिन कर अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिए । ‘कानून विपरीत कर लिने विभागको कुनै योजना छैन । व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने हाम्रो ध्येय हो,’ मैनालीले भने, ‘कर फिर्तालाई अटोमेसनमा लैजाने गरी विभागले काम गरिरहेको छ । हाम्रो प्राथमिकता कर आधार बढाउने हो । करदातालाई दु:ख दिने होइन ।’
अर्थतन्त्र उकास्न सरकार गम्भीर हुनुपर्यो : निजीक्षेत्र
अर्थतन्त्र उकास्न सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । गोष्ठीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा रहेको भन्दै सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काम गर्नुपर्ने बताए । ‘विगतमा दशैं तिहारमा व्यापार बढाउन एलसी खोल्ने, स्टक बढाउने काम व्यवसायीले गर्ने गरेका थिए,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, बजारमा माग बढ्छ भन्ने अपेक्षा छैन । बजारमा आर्थिक गतिविधि नबढ्दासम्म राजस्व संकलन बढ्न सक्दैन ।’ गोष्ठीमा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजीक्षेत्रको मनोबल घटेको र लगानी गर्ने योजना स्थगित भएकाले राजस्व संकलन प्रभावित भएको बताए । ‘सरकारले आयातमा आधारित राजस्वभन्दा पनि उत्पादनमा आधारित राजस्व संकलन गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । उत्पादनमा आधारित राजस्व मात्र दिगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा कर्मचारीतन्त्रले निजीक्षेत्रलाई दबाब बढाउने गर्छन् । त्यसले निजीक्षेत्रलाई झनै समस्या हुन्छ ।’