आर्थिक वर्षको अन्तिममै बजेट दोहन

काठमाडौं,असार २६ । सरकारी खर्च प्रणालीमा अझै पनि व्यापक समस्या रहेको पाइएको छ । बजेट कार्यान्वयनको पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै असार मसान्तमा ल्याउने गरिएको बजेट नयाँ संविधानबाट जेठ १५ मा ल्याउने व्यवस्था गरियो । तर पनि बजेट कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र चुक्दा आर्थिक वर्ष (आव) को अन्त्यमा मात्र बजेटको दोहन गर्ने परिपाटीमा सुधार हुन सकेको छैन । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएपछि पनि पहिलापहिला जस्तै असारमा ठूलो रकम खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार नभएपछि अब कसरी सुधार गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । सरकारले चालू आवको सरकारी भुक्तानी रोकिने अन्तिम दिन आइतवार अत्यधिक भुक्तानी गरेको छ । आइतवार मात्र ४१ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भयो ।

त्यस दिन सरकारले पूँजीगत भुक्तानी मात्रै करीब २० अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आइतवार १९ अर्ब ९९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पूँजीगत भुक्तानी भएको हो । यससँगै पूँजीगत खर्च २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । अन्तिम दिन पूँजीगत शीर्षकको भुक्तानीमा अधिकांश निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी भएको सरकारले दाबी गरे पनि निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले अझै ५० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । यो भुक्तानी कहिले पाउने हो टुंगो नभएको उनको भनाइ छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले सम्बद्ध मन्त्रालयलाई प्रक्रिया पुगेको आधारमा सबै भुक्तानी दिइसकेको र प्रक्रिया नपुगेको मात्र रोकिएको हुन सक्ने बताए ।

करीब १४ खर्ब खर्च

चालू आव (२०७९/८०) मा करीब १४ खर्ब बजेट खर्च भएको छ । यस्तै, चालू खर्च शीर्षकमा आइतवार मात्रै १८ अर्ब ४४ करोड भुक्तानी भएको छ । आइतवार पनि कतिपय कार्यालयको तलबभत्ता भुक्तानी गरेका थिए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले संघले विशेष परिस्थितिको खर्च असार ३० गतेसम्म गर्नसक्ने भएकाले बजेट खर्च केही बढ्ने बताए । उनका अनुसार यो आवको मोटामोटी बजेट खर्च भने करीब १४ खर्ब रहनेछ । चालू आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुने शुरूको अनुमानलाई संशोधन गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ हुने बताएका थिए । तर, संशोधित अनुमान बराबर पनि बजेट खर्च हुन सकेन ।

बजेट घाटा अहिलेसम्मकै उच्च

बजेट घाटा अहिलेसम्मको उच्च पुगेको छ । आइतवारसम्म १३ खर्ब ७४ अर्ब खर्च हुँदा सार्वजनिक ऋणबाहेक सरकारको आम्दानी ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारको बजेट घाटा मात्रै ४ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ४ खर्ब ३९ अर्बको बजेट घाटामा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । यस हिसाबले ५९ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुन आउँछ । यो रकममध्ये केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्च नभएर राखिएको संघीय सरकारको बजेट फिर्ता गर्ने तयारीमा सरकार छ । अहिले अपुग रकम ओभर ड्राफ्टबाट चलाइएको अर्थका अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन् ।

भुक्तानी बन्द

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आव अन्त्य हुनुभन्दा कम्तीमा १ साताअघिसम्म मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार आइतवार राति १२ बजेबाटै चालू आवको सबै खाले सरकारी भुक्तानी रोकिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आइतवार राति १२ बजेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खाता रोक्का गरेको सूचना अधिकारी खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोमवार कुनै पनि रकम भुक्तानी भएन । प्रदेश र स्थानीय तहको प्रणालीबाट यो महीनाको बाँकी दिनमा नयाँ रकम भुक्तानीसमेत अब हुने छैन । समयावधिभित्र प्रणालीमा खर्च देखाएर जारी भएका चेक भने साटिन सक्नेछन् ।