‘जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष दिनुस’

काठमाडौं,असार १४ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहररूको संस्था, नेपाल (IPPAN)ले विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जिवी चटौतसँग जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गर्न माग गरेको छ ।

इप्पानको नव निर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिन विभागले आयोजना गरेको भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीका कारण गम्भीर क्षति भएका सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

त्यस्तै ३ वर्षदेखि विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (PPA) रोकिँदा करीब १२ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए हुन नसकेकोले तत्काल पीपीए खुलाउने वातावरण बनाउन र क्यू ४० मा डिजाइन गरिएका आयोजनालाई क्यू २५ सम्म डिजाइन गरेर जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले माग गरेको थियो ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले विभागका महानिर्देशक चिरञ्जिवी चटौत संयोजक रहेको कार्यदलले नै जलविद्युत आयोजना क्यू २५ मा डिजाइन गर्दा ८५ प्रतिशतसम्म थप विद्युत क्षमता वृद्धिगर्न सक्ने कुरा सिफारिस गरेकोले उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका थिए । उनले विद्युत आयोजनाको अनुमति ४० वर्षसम्म हुने कुरा विद्युत ऐनमै राखिएकोले अनुमतिको अवधि बढाउन कानूनले नरोक्ने पनि बताएका थिए ।

पूर्वी नेपालमा यहि जेठ ३२ र असार १ गते आएको बाढीका कारण ३० वटा जलविद्युत आयोजनामा गम्भीर क्षति भएको छ । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुनःनिर्माणकै लामो समय लाग्ने भएकाले त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५० वर्ष गर्न कार्कीले माग गरेका थिए ।

इप्पान उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले देश बनाउने कि डुबाउने भन्ने कुरा विद्युत विकास विभागको हातमा रहेको भन्दै जलविद्युत आयोजनाको अनुमति पत्रको अवधि ५० वर्ष गर्दा बैंकको ऋण पनि २५ वर्षसम्म तिर्ने तालिका बनाउन सकिने बताएका थिए । त्यस्तै निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका निर्माणाधिन आयोजनाहरू पनि पूर्णरुपमा क्षति भएकाले त्यस्ता आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (RCOD) २ वर्ष थप गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ ।

इप्पानले वित्तिय संकटका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाको पनि अनुमतिपत्रको अवधि २ वर्ष थप गरिदिन आग्रह गरेको छ ।बैंकिङ क्षेत्रमा आएको तरलता संकटकै कारण वित्तिय व्यवस्थापन (Financial Closure) गर्न नसकेका आयोजनाहरूलाई वित्तिय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष समय थप गरिदिन पनि इप्पानले माग गरेको छ ।

त्यस्तै आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक मेसिनरी र पार्टपुर्जा आयात गर्दा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने सबै सामानको एकमुस्ट छुट सिफारिस गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ ।