जलस्रोत र ऊर्जाको विकासबारे गोकर्ण विष्टको दमदार विचार, भने-यस कारण बजेट बकम्फुस्से !

काठमाडौं,असार ५ । जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन, विकास र उपयोगमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ प्रयत्न गरिनु पर्छ । राष्ट्रिय हितका लागि गरिने सहमतिमा हाम्रो दल एक कदम अघि बढेर सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ । तर जलस्रोतको विकास राष्ट्रिय हितभन्दा सत्ता सौदाबाजि र सरकार टिकाउन, जोगाउनका लागि प्रयोग गरियो भने त्यसमा हाम्रो गम्भीर असहमति र आपत्ति रहन्छ ।

सन् २०२२ को पछिल्लो तथ्यांक अनुसार छिमेकी भारतमा विद्युत् उत्पादनको कुल जडित क्षमता करीब ४ लाख १७ हजार मेगावाट छ । चीनमा २६ लाख मेगावाट र बंगलादेशमा २६ हजार मेगावाट जडित क्षमता छ । तर नेपालमा कुल जडित क्षमता २७ सय मेगावाटमात्रै छ ।

हामीले जम्मा २७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेका छौं, तै पनि विद्युत् खेर जाला भनेर कोलाहाल गरिरहेका छौं । विद्युत् माग र आपूर्तिमा अत्यन्तै असन्तुलन छ । एकै दिन दिउँसो, बेलुकामा उत्पादन घट्छ, माग बढ्छ । रातिमा माग घट्छ, उत्पादन बढ्छ । सुख्खा याममा आपूर्ति कम हुन्छ, आयात गर्नुपर्छ । वर्षा याममा आपूर्ति बढी हुन्छ, माग घट्छ ।

त्यही असन्तुलनका कारण भारतबाट हिजोसम्म १८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको विजुली प्रतियुनिट १० रुपैयाँ तिरेर हामीले आयात गरेका छौं । हिजैसम्म नेपालबाट ८ अर्ब ५३ करोडको बराबरको विजुली प्रतियुनिट साढे ८ रुपैयाँका दरले हामीले निर्यात गरेका छौं । अहिले पनि १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विजुली छिमेकी भारतबाट खुद आयात गरिरहेका छौं ।

हामीले एकातिर बाहिरबाट विद्युत् आयात गरेर बस्नु परेको छ भने अर्कातिर विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) रोकेर बस्यौं । लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन छोटो समय मन्त्री भएका राजेन्द्र लिङ्देनले भूमिका खेल्नु भयो, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

एकातिर हामीले विद्युतको विकासको कुरा गरिरहेका छौं, अर्कातिर देशभित्र न प्रशारण लाइन, न वितरण लाइनको सञ्जाल विकास हुन सकेको छ । इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा ४०० केभी प्रशारण लाइन १० वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । बुटवलदेखि पश्चिमसम्म प्रशारणलाईनको अभावमा लोडसेडिङ हुने अवस्था देखा पर्दै छ । त्यस क्षेत्रमा केही समयपछि जबरजस्ति लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ । तर अझैसम्म प्रशारणलाइन निर्माणका लागि कुनै प्रयत्न गरिएको छैन ।

अर्कातिर हामीले विद्युत् उपयोगका लागि आन्तरिक खपतलाई बढावा दिनु पर्ने थियो । तर देशमा आन्तरिक खपतको अवस्था हेर्ने हो भने पनि कहालिलाग्दो दृष्य देखिन्छ । १ सय १३ वर्ष लामो विद्युत् उत्पादनको इतिहास बोकेको हाम्रो देशमा अहिले पनि हजारौं घरहरु अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । विद्युतीय सवारी साधन, इन्डक्सन चुल्होलाई अहिले पनि ठीक ढंगले उपयोगमा ल्याइएको छैन ।

इन्धनमा परम्परागत स्रोत हाबी

सन् २०२१ को तथ्यांक अनुसार ६० प्रतिशत इन्धन अहिले पनि परम्परागत स्रोत (दाउरा लगायत)मा आधारित छ । २७ प्रतिशत इन्धन डिजेल, पेट्रोल, प्राकृतिक ग्यास र कोइलाजस्ता खनिज स्रोतबाट प्राप्त छ । विद्युतको प्रयोग ४.२ प्रतिशतमात्रै छ । ऊर्जा खपतको हिसाबले यस प्रकारको अवस्था छ ।

क्षेत्रगत इन्धन उपयोगको आँकडा पनि त्यस्तै निराशाजनक छ । कृषि क्षेत्रमा डिजेल, पेट्रोलको प्रयोग ९२ प्रतिशत छ । विद्युतको प्रयोग ७ प्रतिशतमात्रै छ । औद्योगिक क्षेत्रमा कोइला, डिजेल, पेट्रोलजस्ता खनिज इन्धनको हिस्सा ६२ प्रतिशत छ भने विद्युतको प्रयोग ९ प्रतिशतमात्रै छ । घरायसी प्रयोगमा विद्युतको उपयोग जम्मा ३ प्रतिशत छ ।

ब्यापारिक क्षेत्रमा पनि कुल इन्धन खपतमा विद्युतको हिस जम्मा ८.६८ प्रतिशतमात्रै छ । यातायात क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग ०.०१ प्रतिशतमात्रै छ । निर्माण तथा खानी क्षेत्रमा खनिज इन्धनको प्रयोग ९७.४ प्रतिशत छ भने विद्युत खपत ०.१ प्रतिशतमात्रै छ ।

यी तथ्यांकले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन राज्यले कुनै पनि प्रयास नगरेको देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् उपयोगको हिसाबले हामी संसारमै निकै पछाडी छौं । विश्वब्यापी रुपमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् उपयोग २० हजार ९९३ युनिट (किलोवाट घण्टा) छ । दक्षिण एसियामा मात्रै तुलना गर्ने हो भने पनि क्षेत्रीय रुपमा प्रतिव्यक्ति उपयोग दर १ हजार ६ युनिट छ ।

तर दक्षिण एसियाभित्र भुटानको विद्युत् खपत दर प्रतिव्यक्ति २५ सय ३४ युनिट रहँदा नेपालको भने ३ सय २५ युनिटमात्रै छ । प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपयोगको हिसाबले पनि हामी क्षेत्रीय रुपमै यति पछाडी छौं । एकातिर हामी उपभोगमा यति पछाडी छौं भने अर्कातिर उपभोगका प्रसस्त संभावनालाई हामीले उजागर गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्युत् खेर जाने भो भनेर हामीले कोलाहाल गरिरहेका छौं । पीपीए बन्द गरेर बसेका छौं । विद्युत् उत्पादनलाई बन्द गरेर बसेका छौं । यस प्रकारको कहालिलाग्दो अवस्था हाम्रा सामु छ ।

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ज्यादै महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपालसँग भएको कुल जडित क्षमता २७ सय मेगावाटमध्ये झण्डै दुई तिहाईमा निजी क्षेत्रको योगदान छ । तर विगत लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय मूल्यांकन, प्रशारण लाइन, पीपीएको ढिलासुस्ती, ऋण लगानी, चर्को ब्याजदर र महँगि, महँगो निर्माण सामग्रीजस्ता अनेक समस्या सामना गर्नु परिरहेको छ । यसलाई सहजिकरण र समाधान गर्नका लागि हामीले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनौं ।

संभावना

विद्युत् उत्पादन र खपतका लागि हामीसँग प्रसस्त संभावना पनि छन् । आन्तरिक खपत बढाउनेमात्रै होइन, भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्ने संभावना पनि उच्च छ । कोप २६ (संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु सम्मेलनको २६ औं संस्करण, जुन सन् २०२१ को नोभेम्बरमा स्कटल्याण्डमा भएको थियो ।) को सम्झौता अनुसार सबै देशले खुद शुन्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

हालको अवस्थामा भारतको कुल जडित क्षमतामा २१ प्रतिशत, चीनमा ४५ प्रतिशत र बंगलादेशमा २ प्रतिशतमात्रै नविकरणीय ऊर्जाको उपयोग भइरहेको छ । सन् २०५० सम्म खनिज इन्धनलाई विस्थापित गर्ने हो भने यी तीनवटै देशमा ठूलो परिमाणमा नविकरणीय ऊर्जाको आवस्यकता पर्दछ । अर्थात् हाम्रो देशमा उत्पादित विजुलीलाई हामीले ती देशमा विक्री गर्ने संभावना छन् ।

दिगो विकास लक्ष्य, पेरिस सम्झौता र कोप २६ लगायत हाम्रा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्नका लागि हामीले के बत्ति बालेरमात्रै सम्भव हुन सक्छ ? अथवा विजुली उत्पादन गरेर हाम्रो जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउने र विद्युत् विक्री गरेर आय आर्जन एवम् आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा जानुपर्छ ? यस दिसामा सरकारले अहिले पनि गम्भीरतासाथ ध्यान दिएको देखिँदैन ।

देशभित्र प्रशारण लाइनको सञ्जालको त समस्या छँदै छ, तर हाल ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनबाहेक बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णया, दोधारा–बरेली लगायत अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरु लामो समयदेखि चर्चामा रहेका छन् । तर यसलाई निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सरकारले गम्भीरतासाथ ध्यान दिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गएका बेलामा १० हजार मेगावाट विजुली भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता भएको विषय संसदमा आएर स्वयम् सार्वजनिक गर्नुभएको छ । तर यसमा दुईटा प्रश्न छन् ।

१) के जुनसुकै देशको ठेकेदार कम्पनी र लगानीबाट उत्पादित विजुली निर्वाध ढंगले (भारत) पठाउने सन्दर्भमा त्यहाँ (भ्रमणका दौरान) कुनै समझदारी भएको छ ?

२) के १० हजार मेगावाट विजुली निर्यात गर्न आवस्यक पर्ने संरचना निर्माणको प्रक्रियामा हामीले कहीँ गम्भीरता देखाएका छौं ?

यी कुनै पनि काम हामीले गरेका छैनौं । हामीले केवल नारा दिइरहेका छौं । लगानीको ढाँचा कस्तो हुने ? यी कुनै पनि सवालमा गम्भीरतासाथ ध्यान दिइएको देखिँदैन ।

बजेटले विर्सेको पाटो

जलस्रोत विकासको सन्दर्भमा नेपाल आफैंमा पनि थुप्रै हिमाल, पर्याप्त पोखरी, तालैताल र ६ हजारभन्दा बढी नदिनालाको देश हो । जलस्रोतको विकास गर्दा जलउत्पन्न प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने समस्या, तालतलैया, पोखरी, सिमसार, पर्यावरण, जलाधार क्षेत्रको संरक्षणजस्ता विषयहरुमा गम्भीरतासाथ ध्यान दिनु पर्ने थियो । तर बजेटले त्यतातर्फ कुनै महत्व देखाएको छैन ।

ऊर्जा, खाद्यान्न र वातावरणको सहसम्बन्धलाई आधार मानेर नदीबेसिनमा आधारित क्षेत्रगत विकास गर्ने, ढल तथा प्रदूषणयुक्त पानीलाई प्रशोधन नगरी नदीमा मिसाउन नपाउने व्यवस्थालाई लागू गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने थियो । त्यतातर्फ पनि सरकारको कुनै ध्यान देखिँदैन ।

नदीनालाको बहाव क्षेत्र, नदी किनारामा आवस्यक बाटोघाटो, खुला स्थल, ग्रीन बेल्ट, पार्कहरु निर्माण गरी नदीको सौन्दर्यतामा जोड दिनु पर्ने थियो । त्यतातर्फ पनि बजेटले कुनै गम्भीरता देखाएको छैन । नदीलाई जल यातायात, आमोद–प्रमोद, व्यवसायिम माछापालन र पर्यटकीय हबको रुपमा विकास गर्ने गरी गम्भीरतासाथ ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यतातर्फ पनि बजेटले खासै उल्लेखनीय व्यवस्था गरेको छैन ।

सिंचाईमा दुरावस्था

हाम्रो देशमा २५ लाख ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी कृषियोग्य जमीन छ । जसमध्ये १५ लाख हेक्टरमा सिंचाई संरचना बनेको छ । सिंचाई संरचना बनेको एक तिहाई भूभागमा मात्रै बाह्रै महिना सिंचाई हुन सक्छ । हालको प्रतिहेक्टर ३ टन धान उत्पादन हुने अवस्थालाई बाह्रै महिना सिंचाई उपलब्ध गराउन सकियो भने उत्पादन दोब्बर हुन सक्छ । त्यतातर्फ सरकारको कुनै ध्यान जान सकेको छैन ।

पहाडमा टारहरुको सिंचाई गरेर जनतालाई पहाडमै राख्ने र बसाईँ सराईको तीव्रतालाई रोक्नका लागि जुन ढंगले पहाडी क्षेत्रमा सिंचाईको कार्यक्रम राख्नु पर्ने थियो, तर सिंचाईमा छुट्याइएको कुल बजेटमध्ये १० प्रतिशतमात्रै पहाडी क्षेत्रमा छुट्याइएको छ ।

उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न बहुउद्देश्यीय, जलाशययुक्त, नदी पथान्तरण, भूमिगत सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, पोखरी, थोपा सिंचाई, पहरा सिंचाईजस्ता प्रविधीमा आधारित सिंचाइलाई पनि बजेटले राम्रोसँग सम्बोधन गरेको छैन । केवल परम्परा धान्ने सन्दर्भमा मात्रै बजेट केन्द्रित देखिएको छ ।

नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्व ऊर्जा मन्त्री विष्टले सोमबार प्रतिनिधी सभामा बजेटमाथि राखेको टिप्पणीको संपादित अंश ।