सरकारी संस्था खारेजीमा विवाद

सरकारले खोलमा बजाज परेपछि सार्वजनिक सूर्च पुनरवलोकन आयोग आबिले सिफारिश गरेको मान्यताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट केही सरकारी संस्थाहरू खारेज गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यस्ता संस्था खारेजमा गए पनि तिनले गर्ने काम सरकारने गर्न छाड्ने भन्ने होइन। ती संस्थाका काम अन्य निकायमा हस्तान्तरण हुने हुन् । तर, सरकारले यससम्बन्धमा स्पष्ट पार्न नसक्दा खारेजीको बिरोध हुन थालेको छ ।

त्यसरी खारेजमा गएका संस्थामध्ये भूमिगत जलस्रोत विकास समिति पनि एक हो । यसले तराईका २२ जिल्लामा सिंचाइका लागि स्यालो ट्युबबेल बितरण गर्दै आएको थियो । यसबाट विपन्न किसान लाभान्वित भएका थिए । कृषि उत्पादन बढाउन सिंचाई अनिवार्य हुन्छ तर सिंचाइका लागि सहयोगी समिति खारेज हुँबा कृषि उत्पादन नै प्रभावित हुने किसानहरूको चिन्ता पाइन्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा सिंचाइको काम केन्द्र सरकारने ले उपयुक्त होइन । यो त प्रवेश वा स्थानीय सरकारको जिम्मामा जानुपर्ने हो ।

भूमिगत जलस्रोतजस्तो विषयमा स्थानीय तहले नै हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो हुँवा सरकारले गरेको निर्णय सही छ । तर, किसानलाई सही तरीकाले जानकारी नांवा उनीहरू चिन्तित वन्तु स्वाभाविक हो । समितिले प्रतिवर्ष ३ हजारभन्दा बढी स्यालो ट्युवबेल वितरण गर्दा साना किसानहरू लाभान्वित भएका थिए। तराईमा सस्तोमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको थियो । यसले कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग पुगेकै थियो । तर, समिति खारेज भएपछि स्यालो ट्युबवेल वितरणको जिम्मा कसलाई बिएको हो भनेर सरकारने स्पष्ट पार्न आवश्यक बेखेन । त्यही भएर किसानहरू यसबाट चिन्तित बनेका हुन् ।

खारेजमा गएका अन्य संस्थाहरूमा पनि यस्तै खालको असन्तोष र विरोध रहेको पाइन्छ । संस्था खारेजीमा गएपछि जनताले पाउने सेवा कसले दिने हो भनेर स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ जुन नगर्दा अहिले बिरोधको स्वर सुन्नु परिरहेको छं । सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका केही निकाय खारेज गर्दा यस्तो विवाद आएको हो । यस्तो विवाद निम्तिनुमा बोष सरकारको हो, किनांक सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सिफारिश गरेका सबै कार्यालय खारेजी गरेको भए विवाब आउँदैनथ्यो ।