इतिहासमै नभएको बजेट संशोधनको हल्ला किन ? के यो सम्भव छ ?

काठमाडौं,जेठ ३१। बजेटको विनियोजन असन्तुलित भएको आरोप लागेसँगै बजेट संशोधनको चर्चा पनि यदाकदा बढ्न थालेको छ । मंगलबारबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शीर्ष नेतृत्वबीच यसबारे छलफल भएको र मन्त्री परिषद बैठकमा पनि यस विषयले प्रवेश पाएका समाचारहरु आएका छन् । ‘बजेट संशोधन गर्न सम्भव हुन्छ की हुन्न भन्नेबारे अर्को बैठकमा छलफल गर्ने’ कुरा मन्त्रीपरिषद बैठकमा उठेको छ ।

अहिलेको बजेटले केही नयाँ प्रयोग गर्न खोजेको छ । थप क्षेत्रहरुलाई करको दायरामा ल्याउन खोजेको छ । मूलतः घरजग्गा र सेयरको कारोबारलाई नै आम्दानीको स्रोत बनाएका धनिहरुमाथि आयकर लगाउने भनिएको छ । त्यो पनि अर्बौं नाफा गर्दै जमीनको ब्यापारमा लागेकाहरुले ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो कर पुस्तौनी सम्पत्ती वा धेरै लामो समयान्तरमा भएका किनबेचबाट प्राप्त आयमा लाग्दैन । बजेटमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि जमीन किनेको कति समयभित्र बेचेमा वा वर्षमा कतिपटक किनबेच गरेमा यस्तो आयकर लाग्ने भन्ने व्यवस्थालाई खुलाइएको छैन ।

सेयर बजारबारे पनि यस्तै अन्योलता कायम छ । सरकारले पेशाकै रुपमा सेयर बजारलाई उपयोग गरेर आम्दानी गर्ने लगानीकर्ताले आयकर तिर्नुपर्ने भनेको छ । भलै यसमा अर्थ मन्त्रालयले लगानीकर्ताका प्रतिनिधीसँग भए सम्झौता गरेर त्यस्तो कर नलिने भनेको होस्, तर यो व्यवस्था आर्थिक विधेयकबाट हटेको छैन । उता विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइदिँदा अर्बपतिहरु बेखुस भएका छन् ।

सयौं वस्तुमा दिइएको भ्याट तथा अन्तःशुल्कको छुट हटाउँदा पनि धेरै ब्यापारी असन्तुष्ट बनेका छन् । वर्षमा ५० लाखभन्दा धेरै कमाउनेहरुले पहिलेभन्दा ३ प्रतिशत थप आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ । यस्ता विषयले अर्बपतिहरु बढी झस्किएका छन् ।

बजेटले धनिहरुमाथि बढी कर लगाउने नीतिलाई अघि सारेपछि उनीहरु अहिले राजनीतिक लबिङमा देखिएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरु बजेटलाई विरोध गर्नु स्वधर्मजस्तै मान्ने चलन संस्थागत छ । त्यसमा सत्ता गठबन्धन भित्रैका दलहरुलाई प्रयोग गरेर ब्यापारीले बजेट विरुद्धको अभियान छेडेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘त्यसैले अहिले माधवकुमार नेपाल बजेट नसच्याए फेल हुन्छ भन्दै हिँडेका छन्’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । नेता नेपाल अहिले आफ्नो पार्टी टिकाउन संकटपूर्ण हालतमा छन् । उनलाई आफ्ना दलका नेताहरुले छाडेर एमालेमा फर्किने त्रास छ । यस्तो बेला ब्यापारीको ‘गोटी’ बनेरै भए पनि आर्थिक सहायता जुटाउन सके पार्टीलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षामा सरकारको विरोध गरिरहेको गठबन्धनकै कतिपय नेताको बुझाइ छ ।

के बजेट संशोधन सम्भव छ ?

राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्री परिषदमा छलफलको विषय बने पनि बजेट संशोधन असम्भव त होइन, तर सहज छैन । बजेट संशोधनको कुरा गर्दा यसका दुईटा अलग पाटाहरु हुन्छन् । एउटा, बजेटको विनियोजनलाई नै हेरफेर गर्ने र अर्को, बजेटमा प्रस्ताव गरिएका राजस्वका दरहरु हेरफेर गर्ने । राजस्वका दरहरु सामान्यतया बजेट प्रस्तुत गरेको भोलिपल्टबाटै लागूहुने हुन्छ । तर विनियोजन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको खर्चको कार्यान्वयन बजेट पारित भएपछिमात्रै हुन्छ । बजेट भनेको मूल रुपमा विनियोजन विधेयक हो ।

सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने पैसा कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने फेहरिस्त समेटिएको दस्तावेजलाई विनियोजन विधेयक भनिन्छ । यो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि सरकारले ढुकुटीमा भएको पैसा खर्च गर्ने अधिकार प्राप्त गर्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र कर्मचारीको तलवभत्तादेखि विकास आयोजनाहरुमा र तल्लो तहका सरकारलाई पैसा दिन पनि विनियोजन विधेयक पारित हुनु पर्छ । यसैलाई बजेट भनिएको हो ।

तर त्यस्तो विनियोजन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको खर्चको स्रोत कहाँबाट जुटाउने त ? ढुकुटीमा पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर व्यवस्था गर्न अरु दुई ओटा सहायक विधेयकहरु पनि बजेटसँगै संसदमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । त्यसमा देशभित्र वस्तु तथा सेवा र आय लगायत आर्थिक गतिविधीमा राजस्व लगाउने प्रावधान समेटेर ‘आर्थिक विधेयक’ प्रस्तुत गरिन्छ ।

यसले कुनकुन ठाउँबाट कसरी र कति राजस्व उठाउने भन्ने प्रस्ताव गरेको हुन्छ । राजस्वले मात्रै सरकारले भनेजति खर्च गर्न पुग्ने पैसा प्राप्त हुँदैन । त्यसकारण सरकारले पनि ऋण लिन्छ । तर ऋण लिन पनि सरकारलाई संसदको स्वीकृति चाहिन्छ । यसका लागि सरकारले देश भित्र र देश बाहिरबाट कुन कुन आयोजनामा कति ऋण कहिले लिने भन्ने योजनासहितको ‘राष्ट्र ऋण’ विधेयक पनि प्रस्तुत गरेको हुन्छ ।

यसरी बजेट अर्थात् विनियोजन विधेयकसँग अरु दुई विधेयक पनि संसदबाट स्वीकृति प्राप्त गर्न लगिएको हुन्छ । राजस्व र ऋण उठाउने तथा ढुकुटीमा जम्मा हुने पैसाको खर्च गर्ने विशेषाधिकार सरकारको हुन्छ । सरकार त्यसैको हुन्छ, जसलाई संसदमा बहुमत प्राप्त छ । यसरी सरकारले आफ्नो विशेषाधिकार प्रस्ताव गर्दा संसदले पनि निसन्देह स्वीकृति दिने अभ्यास छ ।

संसदमा यसका प्रक्रिया, संभावित असर र पारदर्शिताजस्ता विषयमा छलफल हुनसक्छन् । तर मूल रुपमा विनियोजन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने गर्छ । त्यसैले बजेट पारित नहुनुलाई सरकारप्रति संसदको विस्वास गुमेको अर्थमा पनि हेरिन्छ ।

तर राजस्व लगाउने आर्थिक विधेयक र ऋण उठाउने राष्ट्र ऋण विधेयक भने बजेटको सहायक दस्तावेज हुन् । यसमा सरकारले आवस्यकता अनुसार हेरफेर र संशोधन जुनसुकै बेला गर्न सक्छ । त्यसमाथि हामीसँग ‘सामयिक कर अशुली ऐन २०१२’ छ । यसले सरकारलाई बजेटमा प्रस्ताव गरिएका राजस्वका दरहरु बजेट पारित नहुँदै संशोधन गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ ।

यस व्यवस्थाको पटक पटक कार्यान्वयन पनि भएका छन् । यसअघि विद्युतीय गाडीमा प्रस्ताव गरिएको भन्सार दर, नेपाल आउने भारतीय गाडीको प्रवेश शुल्क र भारत निकासी हुने ढुंगागिट्टीमा लाग्ने कर लगायतमा सरकारले यही ऐनको प्रयोग गरेर बीचैमा राजस्वका दर संशोधन गरेको थियो ।

राष्ट्र ऋण विधेयकबारे सामान्य सैद्धान्तिक तर्क कतै कतै उठे पनि नेपालमात्रै होइन, संसारका अधिकतर देशमा यसमाथि धेरै चर्चा हुँदैन । सरकारले बढी ऋण लिएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा खबर आएपछि सांसदले प्रश्न उठाउँछन्, तर बजेट पारित गर्ने बेला यो विधेयक सधैं छायाँमा पर्छ । सबैको ध्यान विनियोजन विधेयकमै केन्द्रित हुन्छ ।

तर जानकारहरु विनियोजन विधेयक अर्थात बजेट संशोधन गर्ने प्रयास गर्नु नहुने बताउँछन् । नेपालको संविधानले १५ जेठमा बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । साउनबाटै कार्यान्वयन गर्न बजेटको शीघ्र पारित हुनु पर्छ । सरकारको विशेषाधिकार मानिने विनियोजन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसलाई संशोधन गर्ने हो भने भविष्यमा कुनै पनि बजेट पारित नहुने अवस्था आउन सक्छ । यसले आर्थिक नियमनमा समेत गम्भीर अस्थिरता आउने छ ।

राजस्वका दरमात्रै होइन, विनियोजन विधेयक समेत बारम्बार संशोधन गर्ने परिपाटीले सरकारको विस्वसनीयता र विशेषाधिकार कमजोर हुन्छ । यसले समग्रमा राज्य यन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

सविधानले पुरक बजेट अर्थात् पुरक अनुमान ल्याउने सुविधा सरकारलाई दिएको छ । तर यस्तो पुरक बजेट ल्याउन अहिले प्रस्ताव गरिसकिएको बजेट पहिले पारित हुनुपर्ने हुन्छ । मंगलबारको गठबन्धन बैठकमा पनि ‘अहिले शीर्षकगत रुपमा केही मिलाउन सक्ने अवस्था रहेसम्म मिलाउने, नभए बजेट पारित गरेर मिलाउने’ सहमति भएको छ । बजेट पारित भएपछि सरकारसँग दुई किसिमको सुविधा रहन्छ, एउटा रकमान्तर गरेर खर्च सार्ने र अर्को पुरक बजेट ल्याउने ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसमा बढ्दो ध्रुविकरणको लाभ उठाउँदै गठबन्धन भित्रका साना दलले अर्थमन्त्रीसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । यो बार्गेनिङको लक्ष्य पनि ‘बजेट पारित गरेर रकमान्तर गराउने’ जस्तो देखिएको सत्तारुढ सांसदहरु बताउँछन् । निकै अप्ठेरो परेमा दशैंताका पुरक बजेट ल्याउने आस्वासन दिएर भए पनि बजेट पारित गराउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देखिएको उनले बताए ।