टिप्पणी : बजेटप्रति निजीक्षेत्रको असन्तुष्टि

काठमाडौं,जेठ २२ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सञ्चालक भनिए पनि त्यसमा निजी क्षेत्रको चासो र चिन्तालाई भने ज्यादै कम सम्बोधन गरिएको छ ।

जबसम्म निजीक्षेत्रसँग विश्वास आउँदैन लगानीको वातावरण बनेको मानिँदैन । लगानी नभएपछि रोजगारी सृजना हुँदैन, आयको वितरण पनि हुँदैन । त्यसैले विश्वभरि नै सरकारहरूको प्रयास जतिसक्दो रोजगारी सृजना गर्नेगरी निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु नै हुन्छ ।

तर, नेपालमा ‘भनाइमा एक थोक र गराइमा अर्कै थोक’ हुने गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सीधै बजेटको विरोध नगरे पनि आफ्ना अत्यधिक मागहरू सम्बोधन नभएको भनी असन्तुष्टि पोखेको छ । निजीक्षेत्रकै अर्को संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले पनि अनौपचारिक रूपमा बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । औपचारिक रूपमा केही दिनमै महासंघको धारणा आउँछ होला नै । 

निजीक्षेत्रले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने माग निकै अघिदेखि राख्दै आएको छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा समान भन्सार दर हुँदा लागत बढी पर्न गई स्वदेशी उद्योग समस्यामा परेका छन् ।

कच्चा पदार्थ ल्याएर त्यसको प्रयोग गरी मालवस्तु उत्पादन गर्दा कामदार आवश्यक हुन्छ । तिनलाई पारिश्रमिक दिएर तथा अन्य लगानी बेहोरेर उद्योग सञ्चालन गर्दा प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुनु स्वाभाविक हो । यही कारण कैयौं उद्योग मर्कामा परेका छन् । तिनलाई जोगाउन सरकारले निजीक्षेत्रको सुझाव सुन्नुपथ्र्यो । 

त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगले पाउने सुविधाबारे पनि बजेट मौन छ । औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर कम गर्नुपर्ने, निर्यात अनिवार्य गर्न नहुनेजस्ता मागको पनि उचित सुनुवाइ भएको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले निजीक्षेत्रको जति नै प्रशंसा गरे पनि उनीहरूलाई राम्ररी काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिएको छैन । उल्टै करको बोझ थपिदिएको छ । निजीक्षेत्र नीति र करको सुनिश्चितता खोज्छ ।