बचत फिर्ता दिनुपर्ने सहकारी सञ्चालक नै आन्दोलनमा उत्रेपछि चौतर्फी आलोचना, ‘आन्दोलन स्थगित’ 

काठमाडौं,जेठ २२ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका तरलता अभावलगायत समस्या समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनमा उत्रिएका सहकारी सञ्चालकहरूले धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

सदस्यको बचत फिर्ता दिन नसकेकाले आन्दोलनमा लागेको भन्दै आलोचना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको हो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलका संयोजक ओमदेवी मल्लले शनिवार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएकी हुन् ।

विज्ञप्तिमा जेठ २१ गतेदेखि गर्ने भनिएका सम्पूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम विशेष कारणवश स्थगित गरिएको र माग पूरा गराउन तुरुन्त अन्य दबाबमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ । 

महासंघले घोषणा गरेको कार्यक्रमअनुसार आइतवारदेखि संघीय सहकारी विभागमा रिले अनशन बस्नुपर्ने थियो । तर, शुक्रवार नै विभागमा भएको धर्ना कार्यक्रममा महासंघका नेताहरू अनुपस्थित थिए । स्रोतका अनुसार आन्दोलनका कारण सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भएको र यसको सन्देश गलत गएको भन्दै महासंघ पछि हटेको हो ।

यसैबेला सहकारीका पीडित बचतकर्ता संगठित भएर आन्दोलन शुरू गरेपछि महासंघलाई नैतिक दबाब परेको थियो । 

महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल बदलिँदो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी रणनीति बनाउन तत्कालका लागि आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताउँछन् ।

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको आयकर वृद्धि र बचतकर्ताको आन्दोलनको एजेन्डालाई पनि महासंघले अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि नयाँ रणनीति बनाउन अहिले जारी कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेका हौं ।’ सहकारीकर्मीसँगको छलफलबाट आन्दोलनको नयाँ रणनीति बनाउने उनले बताए । 

आन्दोलन स्थगित गर्ने विषयमा महासंघभित्र विवादसमेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । महासंघले आन्दोलन स्थगित गरेपछि संयोजन गर्न गठित कार्यदल सदस्य नरेन्द्र विष्टले राजीनामा दिएका छन् । 

सहकारीका सञ्चालकले रिले अनशन शुरू गरेपछि महासंघले नै कार्यदल बनाएर आन्दोलनको नेतृत्व लिएको थियो । उक्त कार्यदलले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेका साथै प्रदेशहरूमा पनि सहकारीमन्त्री र रजिस्ट्रारहरूलाई वैशाख १७ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । 

ज्ञापनपत्रमा १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको हो । आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार कालो ब्यानर राख्नेदेखि, जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, सिट्ठी जुलुस र विभागमा धर्ना दिनेसम्मका कार्यक्रम भए पनि उनीहरूले उठाएको माग सम्बोधन भएको छैन । 

महासंघले भ्रामक गतिविधि र कार्यविरुद्ध कारबाही गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोक्ने विधेयकको खारेज गर्नुपर्ने, बजारअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यसैगरी तरलता समस्या समाधानका लागि सहकारी बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने, ऋणीको एकाघर सगोल परिवारको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सहकारीलाई २ वर्षको कुलिङ पिरियड दिनुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन् । 

पछिल्लो समय घरजग्गा, निजी कम्पनी र शेयरमा लगानी गरेका सहकारीहरू बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परिरहेका छन् ।