प्रदेशलाई दिने अनुदान घट्यो, १ खर्ब ५ खर्ब अनुदानमा कर्णालीलाई सबैभन्दा धेरै
काठमाडौं,जेठ १९ । सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदान घटाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदान १८.८४ घटाएको हो ।
आवमा संघीय सरकारले ७ प्रदेशलाई १ खर्ब २९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । तर, आगामी आवमा भने १ खर्ब ५ अर्ब ६ करोड अनुदान दिने गरि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा चालुतर्फ ७३ अर्ब ५८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत ३१ अर्ब ४८ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
सात प्रदेशलई समानीकरण अनुदानमा सबै भन्दा बढी रकम छुट्टाइएको छ । त्यस अन्तरगत ५८ अर्ब ६६ करोडड ७५ लाख रुपैयाँ रकम छुट्टाइएको छ । यसैगरि सशर्त अनुदानमा ३५ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख, बिशेष अनुदानमा ४ अर्ब ४५ करोड ७९ लाख र समपुरकमा ६ अर्ब २२ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
आगामी आवमा कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी अनुदान दिइने छ । कर्णालीलाई कुल १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ । त्यसमा चालूतर्फ ११ अर्ब ८८ करोड १७ लाख र पुँजीगततर्फ चार अर्ब ३९ करोड २२ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
यसपालि सबैभन्दा कम अनुदान मधेस प्रदेशलाई छ । त्यसको लागि १३ अर्ब ३४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ । संघीय सरकारले मधेसका लागि चालूतर्फ ९ अर्ब ५६ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८९ करोड नौ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्टाएको छ ।
कुन प्रदेशलाई कति अनुदान ?
स्थानीय तहलाई दिने अनुदान झण्डै दुइ प्रतिशतले घट्यो
यस्तै, सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान झण्डै दुइ प्रतिशतले घटाएको छ । चालु आवमा ३ खर्ब ३७ करोड रुपयाँ रहेको स्थानीय तहको अनुदान आगामी आवका लागि भने २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँमा सिमित बनाइएको छ ।
नेपालमा ६ महानरपालिका, ११ उप महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका ४६० गाउँपालिका गरेर ७५३ स्थानीय तह छन् । चालु आवमा महानगरलाइ १० अर्ब ३१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, उपमहानगरलाई १० अर्ब ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकालाई १ खर्ब ३१ अर्ब २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकालाई १ खर्ब ४३ अर्ब ६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
संघबाट आउने यो अनुदानले प्रदेश सञ्चालनमा ठुलो योगदान पुग्ने गरेको छ । प्रदेशको बजेटको स्रोतमा यसको हिस्सा पनि ठुलो हुने गर्छ । त्यस कारण प्रदेशका लागि यो अनुदान निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।