बजेटले गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति सुनचाँदी व्यवसायीको असन्तुष्टि
काठमाडौं,जेठ १७ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यप्रति सरकारले गरेका घोषणा प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । महासंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आकस्मिक पदाधिकारी बैठकले बजेटले सुनचाँदी सम्वन्धी गरेको नयाँ व्यवस्था प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले गत सोमबार संसदमा सार्वजनिक गरेको बजेटमा सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अव्यवहारिक नीति समावेस गरेको छ । बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यस्तै परम्परागत र रैथाने व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको बजेटको नीतिको ठीक विपरित हुनेगरी यो व्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा गरेकोे छ ।
बजेटले गरेको यो व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई विभेद समेत गरेको र यसले समग्र सुनचाँदी व्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताएका छन् ।
नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रति तोला सुन १५ हजार भन्दा कम मुल्यमा पाइने भएकोले त्यसको सिघा असर नेपालमा देखिने उनको भनाइ रहेको छ । यस्तै हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अब त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको उनले बताए ।
सरकारको यो निर्णयले अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुन गई सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्नसक्ने महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताए । महासंघको बैठकले सरकारले यो निर्णय नसच्याएमा विभिन्न निकायमा ज्ञापन पत्र वुझाउने र त्यसबाट पनि समस्याको समाधान नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने अवस्थाा आउनेसक्ने तर्फ सम्वद्ध निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएको महासंघका प्रवक्ता मनोज साहले बताए ।
हालसम्म नेपालमा प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा ८ हजार ५ सय भन्सार लाग्दै आएको छ । बजेट वक्तब्य अनुसार अबदेखि सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था भएको छ ।