बजेटमा निजीक्षेत्रका संस्थाको मिश्रित प्रतिक्रिया:कुनै समर्थनमा कुनै बिरोधमा
काठमाडौं,जेठ १७ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सम्बन्धित निजीक्षेत्रका विभिन्न संघ/संस्थाले प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपय संस्थाले बजेट महत्त्वाकांक्षी भएको र अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् भने कतिपयले मागहरू सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका छन् ।
निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले सरकारले आर्थिक वृद्धिदरमा राखेको लक्ष्य लिएर बजेट महत्त्वाकांक्षी भएको बताएको छ । यता, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । बजेटले केही प्रक्रियागत विषय सम्बोधन गरे पनि आयोजनाको म्याद थप, त्यसमा राखिएको लक्ष्य र भुक्तानीको विषय सम्बोधन नगरेको भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले बजेट सकारात्मक भएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
संघले बजेटले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने योजना, भेन्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्डलगायत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन नीति र सरकारी क्षेत्रको डिजिटाइजेसन एवं ईबिडिङको योजना राखिनु सकारात्मक भएको उल्लेख गरेको हो ।
चेम्बरले अहिलेको अवस्थामा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले वित्तीय बजारमा तरलता संकट उत्पन्न हुने सम्भावना देखिएको उल्लेख गरेको छ । बजेटमार्फत लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भएको उसले धारणा सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा समग्रमा २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य निकै महत्त्वाकांक्षी रहेको चेम्बरले बताएको हो ।
स्रोतहरू सुनिश्चित हुन नसक्दा कार्यान्वयन पाटो चुनौतीपूर्ण हुने चेम्बरको भनाइ छ । तर, सरकारी खर्च कटौती एवम् मितव्ययिताको घोषणा गरिनुलाई चेम्बरले स्वागतयोग्य भनेको छ । पूँजीगत खर्चको १ प्रतिशत हिस्सा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकासमा छुट्ट्याइनु पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरको प्रतिक्रिया छ । चेम्बरले साउन १ गतेदेखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्रै बजार पठाउने व्यवस्था, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको सम्पूर्ण प्रक्रिया ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था, औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भावनाको अध्ययन एवं कार्यान्वयन गरिनुलगायतका विषय सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायी महासंघले पूँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवम् जवाफदेही बनाउने, खरीद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्ने लगायत बुँदा सकारात्मक रहेको धारणा राखेको छ । तर, आयोजनाको म्याद थप, त्यसमा राखिएको ३० प्रतिशत कामको लक्ष्य खारेजी र भुक्तानीका विषयमा भने महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
बजेट वक्तव्यमै निर्माण व्यवसायीको ‘इजाजतपत्र’ समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधानप्रति पनि महासंघले आपत्ति व्यक्त गरेको छ । यस्तै, महासंघले २०८० असार ४ भित्र सबै आयोजनाको २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थप नगरी राज्यले बाँकी रहेको भुक्तानी नदिएमा सबै इजाजतपत्र राज्यलाई बुझाएर आन्दोलन गरिने पनि उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले विदेशी लगानीकर्ताले मुनाफा पुन: लगानी गर्न स्वीकृति गराउनु नपर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, इन्भेस्टमेन्ट पोर्टल अद्यावधिक, निर्यातमा ईकमर्सलाई बढावा दिने, करार खेती लगायत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, ढुंगा गिट्टी निकासी खुलाउने जस्ता व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउने संघको विश्वास छ ।
कञ्चनपुरमा नयाँ ड्राइपोर्ट निर्माण, सफ्टवेयर निकासीमा आयकर ५० प्रतिशत रिबेट दिने प्रतिबद्धता र निजीक्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापार गर्न दिने घोषणालाई पनि संघले सकारात्मक पक्षको रूपमा लिएको छ । नेपालीसँग सामान किन्ने विदेशी परियोजनालाई भ्याट फिर्ता दिने, एक करोडसम्म टर्नओभर भएका कम्पनी/फर्मलाई ४–४ महीनामा भ्याट फिर्ता, अनलाइनबाट भन्सारमा डकुमेन्ट पेश गर्न पाउने सुविधा र भन्सार प्रयोगशालाको सुधार योजनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संघले धारणा राखेको छ ।
‘औद्योगिक विकासका लागि बजेट सकारात्मक’
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत बजेटले मुलुकको औद्योगिकीकरणमा सकारात्मक योगदान पुुर्याउने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसद्मा सोमवार प्रस्तुत गरेको बजेटमा आफूहरूले उठाइरहेका धेरै माग सम्बोधन भएको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ ।
बजेटमा न्यूनतम सय रुपैयाँ अधिकृत पूँजी घोषणा गरेर कम्पनी खोल्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । साथै नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्दा शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने भएको छ । अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बजेटमा औद्योगिक विकासका लागि राम्रो व्यवस्था गरिएको बताए । ‘अहिलेको व्यवस्थाले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउनेछ,’ उनले भने । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भनेर व्यापक गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा बजेटमार्फत उद्योगी व्यवसायीको यो माग सम्बोधनको प्रयास भएको देखिन्छ ।
सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने भनिएको छ । बजेटले औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनका लागि रू. ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि रू. ५४ करोड छुट्ट्याइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहाल दर पुनरवलोकन गर्ने विषय बजेटमा परेको छ ।
उत्पादनको न्यूनतम ३० प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । यस्ता उद्योगलाई निकासी गरेको परिमाणको आधारमा कर सहुलियत पनि प्रदान गरिने उल्लेख छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आउन इच्छुक उद्योगलाई व्यवस्थापन करार गरिने भएको छ ।
बजेटले उद्योग विकासका विषयमा निजीक्षेत्रका थुप्रै अपेक्षा पूरा गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यको भनाइ छ । ‘कम्पनीको दर्ता एवं खारेजीको सन्दर्भमा सरल व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा लिजसम्बन्धी पनि राम्रो व्यवस्था भएको छ,’ उनले भने, ‘तर ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने कुरा पनि समेटिनुपथ्र्यो ।’
बजेटमा स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षपछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लाष्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केबल जस्ता स्वदेशमै उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महशुलमा छूट नदिइने उल्लेख छ । स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई विक्री गर्दा भने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्कमा छूट पाउने भएका छन् ।
स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन पक्की सडक निर्माण गर्दा निश्चित मापदण्डको आधारमा ढलान गर्ने प्रविधि अवलम्बन गरिने भएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि उनीहरूले निर्यात प्रयोजनका लागि पैठारी गर्ने मिल/मेशिनरीमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने भएको छ । सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्न रू. ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । रेशाजन्य वस्तु, हाते कागज, हस्तकला लगायत उद्योगलाई प्रविधि स्तरोन्नति गर्न र नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न अनुदान सहयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ । लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि रू. १ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आयकर वृद्धिमा सहकारी महासंघको विरोध
काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीलाई लाग्ने आयकर वृद्धि गरेकोमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विरोध गरेको छ । महासंघले मंगलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयकर वृद्धि फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक विधेयकमार्फत नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा १५ प्रतिशत र महानगरपालिकामा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकरमा छूट दिइएको छ ।
संघीय सहकारी ऐन–२०७४ मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारीलाई ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा ७ प्रतिशत र महानगरपालिकामा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने प्रावधान राखिएको छ । सोहीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आयकरको दर समायोजन गरेका थिए ।
त्यसपछि आव २०७९/८० को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयकर वृद्धि गरी नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाका सहकारीलाई १० प्रतिशत र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरे पनि सहकारीका सञ्चालकहरूको अभियानको विरोधपछि फिर्ता भएको थियो ।
‘आर्थिक अवस्था असामान्य भएको वर्तमान समयमा न्यून र मध्यम आयस्तर भएका नागरिकबाटै सञ्चालित सहकारीमा पछिल्लो समय सृजना भएको समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट वक्तव्य आउने आशा विपरीत सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई समेत अवमूल्यन गरी आयकर निर्धारण गरिएकोप्रति महासंघको गम्भीर आपत्ति छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयकरलाई नै यथावत् नराखेमा सहकारी अभियान थप संघर्षका कदम चाल्न बाध्य हुनेछ ।’