सांसद कोषलाई व्यक्तिगत पैसा दिए जस्तो विश्लेषण नगरौँ : अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं,जेठ १६ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएर सांसदलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

मंगलबार आर्थिक वर्षको २०८०/०८१ को बजेटका सम्बन्धमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री महतले सरकारले अहिले जसरी व्यक्तिगत रूपमा सांसदलाई पैसा बाँड्नेको जस्तो प्रचार भइरहेको भन्दै यस्तो बताएका हुन् । 

उनले सांसद विकास कोषको पाँच करोड बजेट सांसदले नभएर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने प्रष्ट पारे। उनले विगतको जस्तो उपभोक्ता समिति बनाएर आयोजना बनाउने नभई ठेक्का प्रक्रियामार्फत आयोजनाको काम हुने बताए । 

अर्थमन्त्री महतले भने, ‘‘पहिलाको जस्तो आफैँ उपभोक्ता समिति बनाएर बजेट बाँड्ने होइन। ठेक्का प्रक्रियामा काम हुन्छ। सांसदको भूमिका आयोजना सिफारिस गर्ने मात्रै हो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता बारेमा जनप्रतिनिधिलाई नै बढी थाहा छ। काम भए/नभएको अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण नगर्न अनुरोध गर्दछु।’’

अर्थमन्त्री महतले उक्त कोषमा सांसदको भूमिका पैसा खर्च गर्ने नभई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आयोजनाको सिफारिस र आयोजना कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमनमा हुने बताए । उनले सरकारले जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसारका एक करोड भन्दा माथिका आयोजनामा खर्च गर्नेगरी सांसद विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको बताए। 

उनले सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा छुट्याएको बजेट निश्चित क्षेत्रमा खर्च हुने भन्दै १६५ क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणको काम गर्नको लागि सांसद विकास कार्यक्रम ल्याएको बताए । अर्थमन्त्री महतले सरकारले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै समानुपातिक रूपमा योजना जाओस् भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको स्पष्ट पारे।

उनले भने,‘‘देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्र छन्। सरकारले बजेट छुट्याउँदा विदेशी सहयोगको निश्चित ठाउँमा खर्च हुन्छ। अरू खर्च पनि निश्चित क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँ छुट्टिराखेका हुन्छन्। १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै केही न केही योजना जाओस भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको हो। यो संसदीय विकास कोषमा संसद्को भूमिका सिफारिस मात्रै हुन्छ। जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदले सिफारिस पनि गर्नुहुँदैन। सिफारिस गर्नु पनि अपराध जस्तो हो भनेर हेर्नु भएन।’’  

अर्थमन्त्री महतले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा ३ सयसम्मको करको दर रहेको बताए । उनले अब कुनै पनि हालतमा विद्युतीय सवारी साधन विस्थापित हुने र फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा फर्किन नदिने बताए । उनले अब मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग बढ्ने र सरकारले प्रोत्साहन गर्दै जाने बताए ।