बजेटमा के छ ? तपाइँलाई के फरक पार्छ ?

काठमाडौं,जेठ १६ । युक्रेन युद्ध, उच्च ब्याजदर, सरकारी खर्च बढ्न नसक्नु र समष्टिगत मागमा कमीले यो सालको आर्थिक गतिविधी सुस्ताएको छ । त्यसै कारण यो वर्ष २.४ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि नहुने संशोधित अनुमान सरकारले गरेको छ । यसै वर्ष विदेशी विनिमय सञ्चितिमा देखिएको क्षयिकरण र उच्च मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा धकेलेको थियो ।

सरकारले यो वर्ष लक्ष्यको ८८ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ७९ करोड राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको छ, यो गत सालको भन्दा ५ प्रतिशत कम हो । ६ दशकपछि यसरी राजस्व संकुचनको समस्यामा फसेको र आन्तरिक अर्थतन्त्र निस्तेज भएका बेला सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य सहित नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदका दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा सोमबार झण्डै तीन घण्टा लगाएर आफ्नो पहिलो बजेट बक्तव्य प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को संघीय बजेट संसदमा कतिपय सुधारका कदमहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको संरचनागत बदलाव गर्नुपर्ने माग चौतर्फी रुपमा उठिरहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य सम्बद्ध निकायले यस्तो सुझावलाई बारम्बार दिँदै आएका थिए । तर यही बजेटले त्यस किसिमको संरचनागत परिवर्तत ल्याउने छाँट भने देखाएको छैन । सामान्य भाषामा भन्दा परम्परागत शैलीको औसत बजेट यसलाई मान्न सकिन्छ ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासकै कठिन परिस्थितिमा छ । यस्तो बेला कतिपय ठूला परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो । खासगरी सैन्य खर्च कटौति र भूस्वामित्वमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने बुँदाहरुको अपेक्षा गरिएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य र ठूला शहरीकरणमा ठोस तथा रुपान्तरणकारी योजना अघि सार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो ।

भारतले सन् १९९१ मा विदेशी विनिमय संकट भोगेपछि अर्थतन्त्रको रुपान्तरण गरेको थियो । चीनले त देङ सिआओ पिङकै पालामा ठूलो राजनीतिक तथा आर्थिक सुधार गरेको थियो । तर नेपालमा त्यस खाले ठूलो सुधारको पहल कदमी लिने मौका मन्त्री महतले गुमाएका छन् ।

यसका बाबजुद पनि कतिपय राम्रा नीतिहरु बजेटमा अंगिकार गरिएको छ । विगतका सरकारले जसरी टुक्रे आयोजनामा बजेट छरेर लोकप्रियता बटुल्ने गलत बाटोबाट यस पटक भरसक जोगिने कोसिस भएको छ । कर प्रणालीका कयौं सुधारका प्रयास गरिएका छ । रोकिएको निजीकरणलाई अघि बढाउने प्रयत्न गरिएका छ । प्रशासनिक खर्च कटौतिमा सानै भए पनि हिम्मतिलो निर्णयहरु लिइएको छ ।

बजेटमा धनि र गरिबबीचको खाडल घटाउने भनिएको छ । तर त्यसका निम्ति वार्षिक ५० लाखभन्दा धेरै कमाउने व्यक्तिलाई अधिक आयकर लगाउनेबाहेक थप नीतिगत सुधार भएको छैन । बरु युवा पुस्तामाझ बढेको प्रविधीको सिकाइ र त्यससम्बद्ध सेवा निर्यातलाई सहजिकरण गर्ने भनिएको छ । आन्तरिक औद्योगिक उत्पादन बढाउने दिशामा पनि कतिपय व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएका छन् ।

सडकमा कालोपत्रेको साटो ढलान गर्ने, विदेशी ऋणमा सञ्चालित विकास आयोजनामा प्रयोग गर्ने गरी सिमेण्ट, डण्डी, फलाम आदीको आयात गर्न नदिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग लगाउनेले कुल उत्पादनको ३० प्रतिशतमात्रै निर्यात गरे पनि हुने जस्ता व्यवस्था अघि सारिएको छ ।

हिमालको पानीदेखि नेपाली ब्राण्डका मदीरा निर्यातमा पनि सरकारले सहयोगी भूमिका अघि सारेको छ । आन्तरिक बजारलाई सबल र सुदृढ गर्न मूल्य श्रृङ्खलाको विस्तारित विकास गर्नेतर्फ बजेटले खासै केही गर्न सकेन । तर विद्यमान परिस्थितिमा बजारलाई गतिशील पार्ने सामान्य कोसिसहरु भने बजेटमा समेटिएका छन् ।

वन क्षेत्रको उपयोगलाई सहज बनाउने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति पाउने समय छोट्याउने कुराले कतिपय लगानीकर्तालाई उत्साहित पारेको छ । अहिले २–३ वर्षसम्म कुर्नपर्ने बाध्यता रहेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई ३० दिनभित्र स्वीकृति पाउने व्यवस्था गर्न बजेटमा भनिएको छ । यसो भयो भने जलविद्युत् जस्ता स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर सञ्चालन हुने व्यवसायमात्रै होइन, कयौं उद्योगधन्दा पनि सञ्चालनमा सजिलो पर्ने छ ।

प्रविधी सम्बद्ध कम्पनीहरुलाई विदेशी लगानीको कानूनी सीमा नलाग्ने भनिएको छ । यसले अमेजन, वालमार्ट, अलिबाबाजस्ता कम्पनीलाई नेपालमा कारोबार गर्न बाटो खुलेको छ । नेपालबाट सूचना प्रविधी सेवा विदेश निर्यात गर्ने कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न कर समायोजनमा सहजिकरण गर्ने भनेको छ ।

यसले अहिले नै दुबई, सिंगापुर, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा कम्पनी खोलेर काम गरिरहेका नेपालीलाई सहज हुने छ । ईकमर्शमार्फत् हुने निर्यातलाई सहजिकरण गर्ने भनिएको छ । अहिले संसारको सबैभन्दा ठूलो खुद्रा विक्रेता वालमार्टले कयौं वस्तु भारतबाट किनिरहँदा त्यस्तो बजारमा नेपाली मालसामानले पनि प्रवेश पाउन सजिलो पर्न सक्छ ।

न्यून आय भएका व्यक्तिहरुलाई ठूलो राहत दिइएको छैन । अनुदानलाई केही व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । तर हरेक सांसदको हातमा ५ करोडका दरले बजेट थमाउने गलत प्रचलन पुनः सुरु भएको छ । वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने र कम्पनी स्थापना तथा खारेजी प्रक्रियालाई पनि सुधार गर्ने व्यवस्थाहरु बजेटमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।

नयाँ कम्पनी खोल्दा शुल्क नलाग्ने, १०० रुपैयाँ पुँजीमै कम्पनी खोल्न सकिने, अनलाइनबाटै कम्पनी खोल्न र खारेज गर्न सकिने, विदेशीलाई भिसामा सरलिकरण गरिने जस्ता कुराले व्यावसायिक गतिविधी बढाउन सघाउने छ ।

बहुवर्षे ठेक्काको श्रोत सहमतिमा कडाई गर्ने र त्यसका लागि नयाँ मापदण्ड तय गरिने भनिएको छ । यसले शक्तिशाली व्यक्तिहरुले आफू पावरमा पुग्दा आफ्ना क्षेत्रका आयोजनालाई थोरै बजेट भए पनि बहुबर्षे ठेक्कामा सूचिकृत गराएर छाड्ने परिपाटी अन्त्य हुने छ । राष्ट्रिय गौरव बाहेकका आयोजनाको बहुवर्षे ठेक्का बढीमा ३ वर्षको मात्रै हुने र आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९ महिनासम्म ठेक्का नलागे श्रोत सहमति नै खारेज गर्ने भनिएको छ ।

आयोजना प्रमुख फेरिइराख्ने परिपाटी अन्त्य गर्न विशेष प्रणाली विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्ता कुराले पुँजीगत खर्च बढाउन र आर्थिक अनुशासन पालनामा पनि सघाउ पुर्याउने छ ।

साधारण खर्च कटौतिमा पनि सुधारका प्रयास भएका छन् । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन २० वटा सरकारी संस्था खारेज गरिएको छ । बाँकी संस्था, आयोज, विकास समिति लगायतलाई पनि कार्यप्रकृति हेरेर उस्तै काम गर्ने संस्थाहरु गाभिने भनिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा रहेका कयौं समितिहरुलाई समितिलाई तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ ।

यी काम सकारात्मक हुन् । सरकारी कर्मचारीको तलव त बढेन नै, प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज भएका छन् । सवारीसाधन खरीद नगर्ने र सरकारी कर्मचारीलाई सवारी साधन र इन्धनको साटो नगद नै हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । सरकारी निकायमा भएका सवारी साधन लगायत पुराना सामान ६ महिनाभित्र लिलाम गर्ने भनिएको छ ।

निजी क्षेत्रमा पनि कतिपय असल अभ्यास सुरु गर्न खोजिएको छ । लिज र हदबन्दीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ, तर त्यो संशोधनमा के कुरा समावेश गर्न खोजिएको हो भन्ने खुलाइएको छैन । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने, सेवा निर्यात गर्ने उद्योगलाई तेस्रो देशमा शाखा खोल्न र उसको आम्दानीको १० प्रतिशत रकम विदेश लान खुला गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक लगानीलाई सरलिकरण गर्नेमात्रै होइन, २०२१ सालदेखिको विदेशमा पूँजी लैजान प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थामा आंशिक परिवर्तन गरिएको छ । पूँजी खाता परिवत्र्य गर्ने प्रयासमा यो पहिलो कदम हो ।

औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाखेतिको अध्ययन गर्ने भनिएको छ । यसमा अध्ययन गर्नेभन्दा निश्चित मापदण्ड बनाएर खेति गर्न दिने कुरा गरिनु पथ्र्यो । अव अध्ययन गर्ने कुरा गर्नु भनेको अलमल्याउने विषयमात्रै हुनसक्ने देखिन्छ । सरकारले ५ करोड ६० लाख डोज पशु भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्ने भनेको छ । आगामी वर्षमात्रै २५ हजार भूमिहिनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने भनिएको छ । ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ भन्दै हिमाली पिउने पानीको निर्यातमा सघाउने भनिएको छ ।

देशभरका ३२ लाख विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने दिवा खाजा कार्यक्रममा जंक फुड दिन नपाइने भनिएको छ । जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिले पनि अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तीन प्रदेशमा नयाँ मेडिकल कलेजहरु स्थापना गर्ने भनिएको छ । बृद्धभत्ता नबढे पनि पहिलेकै हिसाबमा पैसा पाउने गरी सरकारी १ खर्ब ५८ अर्ब सामाजिक सुरक्षामा छुट्याएको छ ।

कर प्रणालीमा आंशिक सुधार गरिएको छ । साना करदाताले हरेक महिनाको साटो अव ४–४ महिनामात्र कर विवरण भर्दा हुने भएको छ । कयौं प्रक्रियागत झण्झटलाई कम गर्ने कोसिस भएको छ । २०४९ सालमा सुरु गरिएको सार्वजनिक संंस्थानको निजीकरणलाई दोस्रो तहमा अघि बढाउने भनिएको छ ।

ठूलो र अवास्तविक आकारको भए पनि बजेटले कतिपय आर्थिक अनुशासनलाई पालना गराउने भनेको छ । यसको पुरापुर कार्यान्वयन हुन त सम्भव छैन, तर जति हुन्छ, त्यसमा राम्रो भए पनि देशले लक्षित आर्थिक बृद्धि सहजै प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।