अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसकेको बजेट

अर्थमन्त्री डा. प्रकास सरण महत ज्युले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अनुमानित आम्दानि तथा खर्चको बित्तिय बिवरण अर्थात् बजेटको आकार १७.५१ खर्बको रहेको छ । बजेटको पक्ष र विपक्षमा निकै चर्चा भईरहेको छ । पक्षधरहरूले बजेटलाई लोकप्रिय भनी दाबी गरेका छन् भने आलोचकहरूले सपनामुखी र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन सक्ने जोखिमपूर्ण भनेका छन् । हाम्रो जस्तो अति कम विकसित मुलुकका लागि आन्तरिक स्रोतको नै मुख्य भूमिका रहन्छ । विश्व अर्थतन्त्र नै कमजोर भएको अवस्थामा बाह्य स्रोतमा भर पर्नुहुँदैन र अधिकतम उपलब्धि प्राप्त हुने गरी आन्तरिक स्रोतलाई नै परिचालन गर्नुपर्छ ।

राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्चमा राजस्वको योगदान हुन सकेको छैन ।कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धका कारण सबै चिजको उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ र त्यसको प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव नेपाललाई परेको छ । अर्को कुरा, हाम्रो आन्तरिक उत्पादन न्यून भएकाले पनि आयात बढ्ने गरेको छ । आयात बढ्दा मूल्यवृद्धिले भयाबहक रुप लिइरहेको छ । त्यसैले नेपालले जति सक्यो आफ्नै आन्तरिक साधनस्रोत परिचालन गर्नुपर्दछ ।राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्चमा राजस्वको योगदान हुन सकेको छैन ।

बजेटको आकार

सरकारले आगानि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैंया बराबरको बजेट ल्याएको छ। कुल बिनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पूंजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात १७.२५ प्रतिशत र बित्तिय ब्यवस्तातर्फ ३ खर्ब ७अर्ब ४५ करोड अर्थात १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । देश बिकासको लागि चालु खर्चलाई भन्दा पूंजिगत खर्चलाई बढवा दिनुपर्दछ । तर बिगतका बर्षहरुमा जस्तै यसपालिको बजेटमा पनि अधिकांस हिस्सा चालु खर्चमै भुलेको छ । पूजिगत खर्चको लागि छुट्टयाईएको ३.७ खर्ब को आधाआधि पनि खर्च नभई बजेट फ्रिज हुने, भएको काम पनि आब को अन्त्य तिर मात्र सुचारु हुने, गुणस्तरिय कार्य सम्पादन नहुने याबत समस्याको समाधानको सुत्रापात सिद्ध हुन नसकेकोले यो बजेट बिगतकै निरन्तरता हो भन्न कुनै हिचकिचावट रहदैन। हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा माथि कहिल्यै गएको छैन । पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएका शीर्षकहरूमा पनि खासगरी विगतमा सुरु गरिएर निरन्तरता दिइएका कार्यक्रमहरू बाहेक अधिकांश नयाँ कार्यक्रमहरू बिनाअध्ययन र तयारीका छन् । धेरै सुनेजानेका र दीर्घकालमा मात्र सम्पन्न हुने प्रकृतिका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको कुरै छाडौं, पूर्वसम्भाव्यता वा प्राविधिक र वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नभएका तर बजेट भाषणमा महत्त्वका साथ समावेश गरिएका धेरै कार्यक्रम छन् । बजेट आय–व्ययसमेतको वार्षिक कार्यक्रमको दस्तावेज हो भन्ने यथार्थ बिर्सेर धेरै चाहना र आकांक्षाको चाङ प्रस्तुत गरिएको छ । बजेटमा प्रस्तावित ऋणको बोझ ऐतिहासिक रूपमै भयावह हुनेछ । नेपाल सरकारले बिभिन्न कालदेखि हालसम्म लिएको आन्तरिक र वाह्य गरी तिर्न बाँकी कुल ऋण झण्डै २१ खर्ब रुपैयाँ बराबर छ, जुन प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लगभग ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको ऋणको बोझ थप्नेछ । अझ विडम्बनाको कुरा के छ भने सरकारको ढुकुटीमा अर्बौंको नगद मौज्दात रकम हुँदाहुँदै पनि आगामि आ.ब. मा ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने प्रस्ताव गरेको छ ।
बजेट त्यस्तै आयो, जस्तो आशंका थियो । देशले भोगिरहेको बित्तिय संकटको बर्तमान अबस्थामा देशको समष्टिगत वित्तीय स्थिति, क्षमता, दिगोपन र सम्भावित जोखिमप्रति सरोकार राखिएन । हाम्रो अर्थतन्त्र निकै शिथिल अवस्थामा छ । यसलाई सामान्य उपचार गरेर मात्र पुग्ने देखिँदैन र शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्दछ भने पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा तरलताको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ । बजारमा पैसा भएर पनि त्यो पैसा किन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गएन भन्ने विषय सबैका लागि चिन्ताको विषय हुनु पर्ने हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न नोटबन्दी गर्ने कुरा आम जनमानसले नै उठाएका हुँदा यसमा के गर्न उपयुक्त हुन्छ, बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्दथ्यो। नोटबन्दी गर्न सकिएको अवस्थामा केही हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्नेछ ।
अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन मौद्रिक नीति तथा वित्तीय नीतिको ठूलो भूमिका रहेको हुनाले बजेटले मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिबिच समन्वयात्मक सम्बन्ध स्थापना गर्ने निति अबलम्बन गर्न आवस्यक थियो  । जनचाहना बिपरित सरकारले सांसद् विकास कोष ब्युत्याएको छ। संसद् विकास कोष शीर्षकमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कुराले नितिगत भ्रष्टचारको प्रश्रय मार्फत आसेपासे कार्यकर्ताको मात्र पोषण हुने आसंका पैदा भएको छ ।

साधारण खर्च अनावश्यक रूपमा वृद्धि हुँदै गएकाले यसमा कटौती गरेर निश्चित सीमाभित्र राख्नको लागि अनावश्यक रूपमा गठन गरिएका आयोग, समिति र कार्यालयहरू खारेज गर्ने, अनुत्पादक रुपमा रहेका बिभिन्न २० सरकारि संघ-संस्थाहरुलाई गाभि एकिक्रित सेवा सुचारु गर्ने , प्रोत्साहन भत्ता लगायतका अन्य अतिरिक्त भत्ता लाई खारेज गर्ने जस्ता महत्वपुर्ण योजनाहरुले भने सकारात्मक प्रभाब पार्नसक्ने देखिन्छ। लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धि प्रतिबन्धलाई फुकुवा गर्ने निर्णयले सुस्तियको अर्थतन्त्रलाई केहि हदसम्म चलायमान बनाउन सक्दछ । त्यस्तै नेपालि अर्थतन्त्रको मेरुडण्ड तर झण्डै चार दशक देखि प्रतिबन्धमा परिरहेको गांजा खेतिलाई आवस्यक्ताको आधारमा बैधता प्रदान गर्न आवस्यक प्रक्रियाको थालनि गर्ने बिषयले अर्थतन्त्रको चलायमानतालाई प्रबर्दन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध बैदेशिक रोजगारिमा गएकालाई सबै आकारको टिभिमा भन्सार छुट दिने ब्वस्थाले बैदेशिक रोजगाररत युवाहरुलाई केहि राहत प्दान गर्न सक्दछ । सरकारी कार्यालयहरूमा रहेको प्रयोगविहिन गाडिहरु र सामान ६ महिना भित्र लिलामी गरिने र नयाँ गाडी नकिनिने योजनलाई ह्रिदयात्मक स्वागत गर्नुपर्दछ।

हाल विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल रहिरहेको अवस्थामा नेपालि अर्थतन्त्रले भोगिरहेको आर्थिक संकटको पुनरोत्थान आजको सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो । बैक तथा बित्तिय संस्थाहरु प्रति जनबिश्वास घटिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणको लागि मुलुकको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा परिभाषित सहकारि संस्थाहरु अहिले समस्या ग्रस्त रुपमा रहेका छन् । अर्थतन्त्रमा झन्डै १२ खर्बको हाराहरिमा पुंजि परिचालन मार्फत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौ ब्यक्तिहरुको जिबिको पार्जनको सहारा, लाखौं ब्यक्तिहरुको रोजगारिको जननि बनेको सहकारि क्षेत्र अहिले चौतर्फि घेराबन्दि र आक्रमणको केन्द्रबिन्दुमा पुग्न बिवश छ । यस सम्बन्धमा आश्वासन र रकमको विनियोजन त छ तर अठोटसहितको ठोस कार्यक्रम छैन । भलै सहकारि नियमन तथा नियन्त्रको लागि छुट्टै नियमनकारि निकायको ब्यवस्था गर्ने कुराले भने केहि उत्साहित बनाएको छ । बजेटमा तराई–मधेस केन्द्रित र हिमाल पहाडका कतिपय पूर्वाधार योजना, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा, केही गम्भीर रोगीका लागि नि:शुल्क उपचारको ब्यवस्था जस्ता अधिकांश कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता हुन् । स्थानीय निकायमा जाने रकम वृद्धि गरिए पनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा देखिएका दुरुपयोग, चुहावट र विकृतिलाई रोकी लक्ष्यित वर्गसम्म सरकारी सहयोग पुर्‍याउन र ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई लगानीको प्रतिफल पुर्‍याउन अपनाउनुपर्ने सतर्कता र आवश्यक व्यवस्थापकीय सुधारतर्फ ध्यान पुगेको देखियन। विकराल रुप लिदै गएको व्यापार घाटा नियन्त्रण अहिलेको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो । निर्यात वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आपूर्ति पक्षका अवरोधहरू हटाउने, निर्यात प्रोत्साहनका उपायको खोजी गर्ने आदि ठोस कार्यक्रम छैनन् । कम्तिमा आन्तरिक उत्पादनले धान्न सक्ने तरकारि, खाध्यान्न लगाएतका उत्पादकलाई प्रोत्साहन गरि यस्ता बस्तुहरुको आयातलाई प्रतिबन्ध लगाउने तर्फ खासै चासो राखेको देखिएन ।

अन्त्यमाआर्थिक विकास एक कठिन यात्रा हो, मुलुकको हर क्षेत्र र समूहका नागरिकको मेहनत, परिश्रम, उद्यमशीलता आविस्कार, सिर्जनशीलता र कठोर अनुशासनबाट मात्र यो यात्रा सफल हुन्छ । यसका लागि मीठा आश्वासन र प्रस्ताव मात्र होइन कठोर निर्णय पनि आवश्यक हुन्छ । तुष्टीकरण, उपभोग र फजुल खर्च बढाउने र क्षणिक राजनीतिक लाभलाई मात्र ध्यान दिने परिपाटिलाई अन्त्य गर्न आवस्यक देखिन्छ । क्षणिक रूपमा प्रिय बन्ने काम सजिलो छ, आफ्नै क्षमता वृद्धि गरी मुलुक निर्माण गर्ने कार्य कठिन हुन्छ । बजेटमा भएका केहि कमि कमजोरिका बाबजुत पनि अर्थतन्त्र सुधारको प्रयत्न स्वरुप अर्थमन्त्रि डा. महतले लिनुभएको पहलकदमि स्वागत योग्य रहेको छ। त्यस्ता साहसिक निर्णय लिने वा विगतमा निर्माण भएको सुधारको जगमा ईटा थपि हाल देशले भोगिरहेको चरम बित्तिय संकट समाधानमा देखिनुपर्ने होसियारी तर्फ सचेत बन्दै बजेटको लक्ष्य अनुरुप कार्यान्वयनमा सरकारले पहल कदमि लिई अगाडि बढेमा यो बजेट अहिले सम्मकै उत्कृष्ट बजेटको रुपमा परिभाषित हुनेछ भने अर्थमन्त्रि सर्बोत्कृष्ट ठहरिने छन् ।

-लेखक खतिवडा गान्धि तुल्सि क्याम्पसका प्रोफेसर(अर्थशास्त्र) हुनुहुन्छ ।