अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरको जवाफ : ‘जीडीपीको ४१.५% पुगेको सार्वजनिक ऋण चुनौतीपूर्ण’

काठमाडौं,बैशाख ३०। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल (सिबिफिन)ले यसै साता काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन २०२३’ मा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वित्त नीति चलाउनका लागि सरकारसँग धेरै विकल्प नरहेकाले मौद्रिक नीतिबाट समस्या समाधानका लागि पहल थाल्ने बताएका थिए ।

त्यसअघि र पछि पनि उनले सरकारले नभई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबाटै अहिलेको आर्थिक संकट टार्न सकिने बताउँदै आएका थिए ।

तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री महतको भनाइलाई ‘काउन्टर’ दिँदै आइरहेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन–२३ मै पनि गभर्नरले  अर्थमन्त्रीलाई काउन्टर दिइसकेका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले राज्यले नै सीमाभन्दा बाहिर गएर केही काम गर्न खोज्यो भने समग्र वित्तीय प्रणाली संकटमा पर्नसक्ने बताएका थिए । उक्त कार्यक्रममा उनले राष्ट्र बैंकप्रति निकै धेरै अपेक्षा बढेता पनि बैंकले क्षमताभन्दा ठूलो भारी बोक्न नसक्ने बताएका थिए ।

अहिले भने सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार संस्था राष्ट्र बैंकको लिखित नीतिमै अर्थमन्त्रीलाई ‘काउन्टर’ दिइएको छ । शुक्रवार सार्वजनिक आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक ऋणको भारी निकै बढिसकेकोले यसलाई व्यवस्थापन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताएको छ ।

पछिल्लो ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋण औसतमा २३.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । समीक्षामार्फत नै बैंकले यही दरमा सार्वजनिक ऋण विस्तार हुन गएमा सार्वजनिक ऋणको दिगोपना कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण हुने बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋण औसतमा २३.९ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४१.५ प्रतिशत पुगेको छ । बाह्य क्षेत्रमा रु. १३३ अर्बसम्मको मासिक औसत आयात हुँदा चालु खाता घाटामा रहेको स्थिति छ । सोही स्तरको आयात हुँदासमेत राजस्व घाटा बढ्न गई सार्वजनिक ऋण परिचालनमा दबाब परेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । 

बैंकले समीक्षामार्फत वित्तीय सुशासनलाई थप प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । बैंकले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा सार्वजनिक वित्त र वित्तीय स्रोत परिचालन नगरे चुनौती निकै बढ्ने बताएको छ । 

यसअघि पनि विभिन्न फोरमहरूमा बोल्दै वित्तीय सुशासनलाई थप प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक समीक्षामार्फत पनि प्रतिफल धेरै भएको क्षेत्रहरूमा वित्तीय स्रोत परिचालन गरी वित्तीय सुशासनलाई थप प्रवर्द्धन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।