बजेट बनाउन विज्ञ परिचालन गर्दै अर्थमन्त्री, ‘बजेटबाट नीतिगत सुधारको प्रयास गरिने’

काठमाडौं,बैशाख ८ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट (Budget) निर्माणका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विज्ञ समूह बनाएर परिचालन गर्ने भएका छन् । मन्त्री महतले हालैको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि विज्ञ समूह बनाएका हुन् ।

विज्ञ समूहमा अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट छन् । पाण्डेलाई अर्थ मन्त्रालय (Finance Ministry) को प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरिएको अर्थमन्त्री महतको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । पाण्डे र पौडेल अर्थ मन्त्रालयमा अवैतनिक रूपमा खटिनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank)का कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई भने काजमा ल्याउन लागिएको हो । 

डा. पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षबाट राजीनामा दिँदै गत मङ्सिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं १ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार थिए । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालसँग पराजित भएका थिए । डा. पाण्डे अन्तरराष्ट्रिय व्यापार मामिलाका विज्ञ हुन् ।

राष्ट्र बैंक (NRB)को आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख भएर काम गरिसकेका भट्ट अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा कार्यरत छन् । भट्ट राष्ट्र बैंकको प्रवक्ताको भूमिकामा समेत छन् । यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेकाले यसको सुधार अर्थमन्त्री महतको काँधमा छ । 

अर्थतन्त्रलाई असहज अवस्थाबाट पार लगाउन पनि उनले अर्थतन्त्रका विज्ञहरूको समूह गठन गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । अर्थमन्त्री महतले आगामी बजेटबाट केही नीतिगत सुधारका साथै बजेटलाई यथार्थपरक बनाउने प्रयास गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे १६ खर्ब रुपैयाँसम्मको ल्याउन सिलिङ दिएको छ । तर, गठबन्धनको सरकार रहेकाले धेरै दलका घोषणापत्रमा भएका कार्यक्रम तथा योजना समेट्नुपर्ने भएकाले उक्त सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको अर्थमन्त्री महत निकट स्रोत बताउँछ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि महतले सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा बजेट लेखन समिति बनाएका छन् । त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानबारे सुझाव दिन सरकारले समिति समेत गठन गरेको छ । अर्थसचिव, राजस्व सचिव, विभागीय निकायका प्रमुख, योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित अन्य कर्मचारीको टिम रहँदारहँदै मन्त्री महतले बजेट बनाउन मन्त्रालय बाहिरबाट व्यक्ति ल्याएपछि बाह्य स्वार्थको प्रभावमा बजेट आउन सक्ने संशय अर्थका अधिकारीहरूको छ ।

‘जनार्दन शर्माले बजेट ल्याउँदा अवैध व्यक्ति छिराएर चलखेल गरेको आरोप लाग्यो, अहिले अर्थमन्त्रीले वैधानिक रूपमै समूह बनाएर बजेट निर्माणमा सक्रिय बनाउन खोज्नुभयो, सचिवज्यूहरूभन्दा उहाँहरू हावी हुनुभयो भने समस्या आउन सक्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गरेको हो । सरकारले ‘सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणापत्र २०८०’ स्वीकृत गर्दै समिति गठन गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।