संकट टार्न दातृ निकायको साथ खोज्दै अर्थमन्त्री

काठमाडौं,चैत २३ । मुलुकभित्र देखिएको आर्थिक संकट टार्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दातृ निकायको साथ खोज्न थालेका छन् । उनले प्रमुख दातृ निकायहरूसँग नेपालले आन्तरिक र बाह्य कारणले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको भन्दै थप सहयोग र सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री भएको हप्ता दिन नबित्दै डा. महतले मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसलाई भेटेर सहयोगका लागि आग्रह गरे । बुधवार एशियाली विकास बैंक (एडीबी)का देशीय निर्देशक अर्नड काउचिससहितको टोलीसँग पनि अर्थमन्त्री महतले सहयोगका लागि आग्रह गरे । भेटमा एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिसँग मन्त्री महतले अनुदान र सहुलियत कर्जा दिएर नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिले त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले बुधवारै अमेरिकी अधिकारीसँग पनि अहिले देखिएको आर्थिक संकटबाट नेपाललाई किनारा लगाउन सहयोग मागेका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डेयन आर थमसनले डा. महतलाई भेटेका थिए । सो क्रममा दुई देशबीच सहयोगको दायरा अझ फराकिलो बनाउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रकाश थापाले जानकारी दिए । कुन–कुन क्षेत्रमा अमेरिकाले थप अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्री डा. महत र राजदूत थमसनबीच छलफल भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) मार्फत नेपालमा अनुदान थप्न इच्छुक छ । नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न अमेरिका तयार रहेको भेटपछि मन्त्री डा. महतले जानकारी दिए ।

‘आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालले कुन क्षेत्रमा लगानी खोजेको हो, त्यसमा अनुरोध आओस् भन्ने अमेरिकाले चाहेको छ,’ डा. महतले भने । नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री महतले बताए ।

यति बेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । चालू वर्षको बजेटभन्दा आगामी बर्ष बजेटको सिलिङ घटाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमा तय गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा आएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा घट्दो अनुदान प्रवृत्तिजस्ता कारणले आगामी बजेटको सीमा घटाइएको आयोगले बताइरहेका बेला ऋण–अनुदान बढाउन दातृ निकायसँग अर्थमन्त्री महतले लबिङ गरिरहेका छन् । मन्त्री महत वैदेशिक सहयोग बढाएर आगामी वर्षको बजेट ठूलो आकारको बनाउने तयारीमा रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३५–४० अर्ब अहिले पनि शोधभर्ना उठ्न सकेको छैन ।

आयोजनाहरूले समयमै प्रक्रिया अघि नबढाउने, समयमै खर्च नगर्ने जस्ता कारणले शोधभर्ना समयमै उठाउन हरेक वर्ष सरकारलाई मुश्किल पर्ने गरेको छ ।

दातृ निकायबाट सहयोग ल्याउन सम्झौता नभएको पनि होइन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म सरकारले विभिन्न १८ ओटा आयोजना तथा कार्यक्रममा १ खर्ब ३८ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायता ल्याउन दातृ निकायहरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ । यो सबै रकम शोधभर्नामार्फत आउने हो सरकारले दातृ निकायसँग यसरी विभिन्न कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरे पनि तोकिएका कार्यक्रममा सम्झौता अवधिभित्रै खर्च गर्ने गरेको छैन । फलस्वरूप त्यस्तो सहयोग समेत समयमै आउन नसक्ने समस्या बढ्दै गएको छ ।

दातृ निकायको चासो सञ्चालित परियोजनामा
पछिल्ला दिनमा दातृ निकायका अधिकारीले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा आफुले सहयोग गरेका कार्यक्रम तथा योजनामा खर्च नभएको प्रति चासो राख्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेकोमा गुनासो गरेका छन् । एडीबीले आफूले सञ्चालन गरिरहेका परियोजनाबारे अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै पुरानै समस्या दोहोरिएको गुनासो गरेको छ । एडीबीको टोलीले अझै पनि जग्गा प्राप्ति, परियोजना प्रमुख पटकपटक फेरिनेलगायत समस्या रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यिनै समस्याका कारण सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएको एडीबी टोलीको भनाइ छ । एडीबीको सहयोगमा सरकारले ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको छ ।

एडीबी टोलीलाई जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले व्याप्त समस्या समाधान गर्दै कामलाई तीव्रता दिने बताएका छन् । अहिलेको समस्या पूँजीगत खर्च कम हुनु पनि रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यसलाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महतले एडीबीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । जलविद्युत् र सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

मन्त्री डा. महतले भने, ‘नेपालमा देखिएको आर्थिक समस्याबारे पनि दातृ निकाय चिन्तित छन् ।  यो समस्या चाँडै समाधान होस् भन्ने दातृ निकायको चाहना छ ।’ खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि, अनुदान रकम वृद्धि र सफ्ट लोन लिनेबारे नेपाल सरकार सचेत रहेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक हदाद–जर्भोससँगको भेटमा अर्थमन्त्री महतले अहिले भइरहेका विकास आयोजनाको निर्माणलाई फास्ट ट्र्याकमा निरन्तरता दिने बताएका थिए । विश्व बैंकका अधिकारीहरूले समेत आफूहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना सरकारले द्रुत गतिमा अघि बढाउन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।