एमसीसी कार्यान्वयनको पुर्व तयारीमा ढिलाई, सवस्टेशन र सडक मर्मतको टेन्डर आह्वान नै बाँकी

काठमाडौं,फागुन २८ । अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) अनुदान कार्यान्वयनमा जाने मिति नजिकीदैं गर्दा परियोजना निर्माणको पुर्व तयारी भने अपर्याप्त (ढिलाई भएको) देखिएको छ ।

एमसीसी अनुदान आगामी २०२३ अगस्टदेखि कार्यान्वयनमा जाँदैछ । साथै, एमसीसी अन्तरगतका परियोजनाको निर्माण सुरु भएको ५ बर्ष भित्र अर्थात् २०२८ अगस्ट भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, एमसीसी कार्यान्वयनको मिति आउन ६ महिना मात्रै बाँकी हुदाँ परियोजना निर्माणको पुर्व तयारी अपर्याप्त देखिएको हो ।

नेपालले एमसिसीबाट ५० करोड डलर अनुदान लिएर ४ प्रसारण लाइन र ३ सवस्टेशन बनाउने तथा पुर्व पश्चिम राजमार्गको ९९ किमी सडक खण्ड मर्मत गर्दैछ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपाल नाम एक निकाय स्थापना गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनको पुर्व तयारी भने सुस्त जस्तै देखिएको छ ।

२०१७ सेटेम्बरमा अमेरिकी सरकारको एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता (कम्पाक्ट) २०२२ फेव्रुअरी २७ मा संसद्बाट अनुमोदन पनि भइसकेको छ । जुन सम्झौता अनुमोदन भएको सोमबार (२७ फेव्रुअरी २०२३) एक बर्ष भइसकेको छ । तर, यो एक बर्षको बीचमा परियोजना निर्माणको पुर्व तयारीको काम सुस्त नै भएको एमसीए नेपालका अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् ।

परियोजना निर्माणमा जानु भन्दा पहिला जग्गा प्राप्तीको काम अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी, जग्गा प्राप्ती नभएसम्म परियोजनाको निर्माण सुरु गर्न सकिदैन । तर, एमसीसी अन्तरगत बन्ने प्रसारण लाइनलाई चाहिने जग्गा प्राप्ती भने अझै भएको छैन । सवस्टेशनलाई चाहिने जग्गा यसअघि नै प्राप्ती भइसकेको छ । तर, प्रसारण लाइनलाई चाहिने जग्गा प्राप्ती गर्ने प्रक्रिया भने गत माघदेखि मात्रै अघि बढाइएको छ, जुन एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने तालिका भन्दा अघि टुंगीने सम्भावना न्यून छ ।

यस अन्तरगत ४०० केभी डबल सर्किट क्षमताका ४ प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ । यसमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि), न्यु दमौली–न्यु बुटुवल (९० किमि) प्रसारण लाइन बन्नेछन् । साथै, नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (न्यु बुटुवल–गोरखपुर) अन्तर्गतको नेपाल खण्ड (१८ किमि) पनि एमसीसीअन्तरग बन्नेछ । ३१५ किलोमिटर लम्बाइ हुने यी प्रसारण लाइनमा ८५६ वटा टावर हुनेछ । यसको निर्माणको लागि २७ मार्च २०२३ सम्मको म्याद राखेर गत २८ नोभेम्बरमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । तर, यसका चाहिले जग्गा प्राप्तीको काम भने अझै सकिएको छैन ।

यसका लागि १० जिल्लामा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने छ । त्यसमा गत माघमा मात्रै चितवन, नवलपरासी र नवलपुरको जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यसबाहेक ७ जिल्ला (काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, धादिङ, मकवानपुर, पाल्पा, रुपन्देही, तनहुँ) मा पर्ने जग्गाको प्राप्तिको प्रक्रिया अझै सुरु गरिएको छैन ।

नेपालमा जग्गा प्राप्ति निकै झन्झीटीलो छ । सम्वन्धित जग्गाको विवरण संकलन गर्ने, जग्गाको कारोबार रोक्का, मुल्य निर्धारण र जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्न महिनौ समय लाग्छ । तर, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नटुंगीदा समयमै परियोजना निर्माण सुरु हुनेमा चुनौती देखिएको छ ।

यद्यपि, ठेक्का सम्झौता गरेपछि निर्माण कम्पनीले चेक सर्भे गर्दा, डिजाइन बनाउँदा र डिजाइन स्वीकृत गर्दा ७/८ महिना पछि मात्रै निर्माण शुरु हुनेछ । सोही अवधीसम्ममा जग्गा प्राप्ती टुंग्याउने एमसीएको नेपालको योजना छ ।

यस्तै, एमसीसी अन्तरगत बन्ने ३ सवस्टेशन र ९९ किलोमिटर सडक मर्मतको टेन्डर पनि आह्वान हुन बाँकी छ । यस अन्तरगत रातमाटे, बुटवल र दमौलीमा ४०० केभी क्षमताका बन्ने १/१ ओटा सवस्टेशन बन्दैछन् । तर, त्यसको निर्माणको लागि अझै टेन्डर आह्वान भएको छैन । यसैगरि सडक मर्मतको टेन्डर पनि हुन बाँकी देखिएको छ । यस अन्तगत पुर्व पश्चिम राजमार्ग दाङ खण्डमा ९९ किमी सडक खण्ड मर्मत गर्ने योजना छ । तर, टेन्डर आह्वानम ढिलाई हुदाँ चुनौती थपिएको छ । टेन्डर आह्वानदेखि निर्माण कम्पनी छनोट गर्दासम्म न्यूनतम ५/६ महिना समय लाग्छ । सडक मर्मतको प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण (आईई) समेत हुन सकेको छैन ।

यस्तै, रुख कटानी पनि बाँकी नै देखिएको छ । प्रसारण लाइनलाई चाहिने जग्गामा आधा सरकारी जंगल पर्छ । त्यस ठाउँमा प्रसारण लाइन बनाउन रुख कटानी गर्नुपर्छ । तर, एमसीए नेपालले रुख कटानीको प्रक्रिया पनि अघि बढाउन सकेको छैन । यसका लागि सबै भन्दा पहिला कन्सल्ट्यान्ट मार्फत काटिने रुख छनोट गर्नुपर्छ । त्यसपछि कन्सल्ट्यान्टले टाका लगाएको रुख कटानी गर्न सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, एमसीए नेपालले रुख गणनाका लागि कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी अझै छनोट गरेको छैन । यद्यपि, कन्सल्ट्यान्ट छनोट गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको एमसीए नेपालको भनाइ छ ।