देशको आर्थिक सहायतामा पहुँचवालाकै हालिमुहाली

काठमाडौं,फागुन १६ । सरकारले बाँड्ने गरेको आर्थिक सहायतामा पहुँचवालाकै हालीमुहाली रहेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार त्यस्तो सहायता पूर्वराष्ट्रपतिदेखि भुटानी मानवअधिकारवादी नेतासम्मले लिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई औषधि उपचारका लागि २५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।

गत कात्तिक ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले यादवको उपचारका लागि रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोअनुसार मन्त्रालयले कात्तिकमै २५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता झलनाथ खनालले सरकारबाट २० लाख रुपैयाँ सहायता लिएका छन् । उनलाई उपचारका लागि सरकारले रकम दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ ३१ गतेको निर्णयबमोजिम रकम निकासा गरिएको हो । खनाललाई उपचारका लागि सरकारले गतवर्ष पनि ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ दिएको थियो ।

त्यस्तै भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई दुईपटकमा २७ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । गत भदौमा काठमाडौं महानगरपालिका–११ स्थित प्रकृति, संस्कृति, सामाजिकता संरक्षण समूहको अक्षयकोष वृद्धिका लागि १० लाख दिइएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका दिन झडपमा ज्यान गुमाएका सञ्जीव ऐडी र चेतनदीप ऐडीको परिवारलाई सरकारले गत माघमा प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा साउनमा ९२ लाख, भदौमा १ करोड ४१ लाख, असोजमा २५ लाख, कात्तिकमा ४४ लाख, मङ्सिरमा १ करोड ३० लाख, पुसमा ८८ लाख र माघमा २४ लाख रुपैयाँ बाँडेको छ । विशेषतः चुनाव लागेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर क्षेत्र केन्द्रित आयोजनामा बजेट रकमान्तर, बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता गरेको अर्थ मन्त्रालयको विवरणले देखाएको छ ।

भोटको लोभमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफ्नो र आसेपासेका क्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर रकम बाँडेका थिए । साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा सरकारले कुल ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सहायता वितरण गरेको देखिन्छ । क्षेत्रगत हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेश र त्यसमा पनि डँडेलधुरा र कञ्चनपुर जिल्लामा बढी बाँडिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा डँडेलधुरा जिल्लाका हुन् । त्यस्तै शर्माको क्षेत्र केन्द्रित पूर्व र पश्चिम रूकुम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा सहायता बाँडिएको छ ।

चुनावको मुखमा शर्माले बजेटरी सन्तुलन बिग्रिने गरी जथाभावी स्रोत सुनिश्चित गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले समेत ऊबेला मनपरी रूपमा आर्थिक सहायता नबाँड्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि माघसम्ममा कुल ६३ अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्कालाई स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ । माघमा रासायनिक मल खरीदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ र पुसमा जम्मा २ अर्ब ६० करोडको सुनिश्चितता दिइएको छ । त्यसबाहेक साउनदेखि मङ्सिरसम्म देउवा सरकारले ४३ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पूँजीगत बजेटतर्फ १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्काे उपशीर्षकमा रकम रकमान्तर भएको हो । यस्तो रकम २२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । यसमा सबैभन्दा धेरै पुसमा भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पुसमा मात्र २२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । उक्त महीना सरकारले विकास ऋणलाई ट्रेजरी बिलमा रकमान्तर गरेको छ ।

बजेटमा सही अनुमान नगरी आफूखुशी स्रोत राखिँदा कतिपय परियोजनामा रकम अभाव हुने र कतिपयमा छुट्ट्याइएको बजेट नै खर्च नहुने समस्या छ । खर्च नभएको बजेटलाई सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा अन्यत्रै रकमान्तर गर्ने गरेको छ ।

सरकारी खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनले जथाभावी हुने रकमान्तर रोक्न सुझाव दिएको थियो । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डिल्लीराज खनाल अझै पनि रकमान्तरमा मनपरी नरोकिएको बताउँछन् । अनावश्यक खर्चमा सरकारले अंकुश लगाउन उनले सुझाए । उनका अनुसार आर्थिक सहायतामा मनपरी गर्नु हुँदैन । कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार लक्षित वर्गलाई मात्र सहायता दिइनुपर्छ । आर्थिक अभियानबाट