गहुँको समर्थन मूल्य तोकियो, कार्यान्वयनमा शंका
काठमाडौं,फागुन १५ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि गहुँको समर्थन मूल्य तोकेको छ । गतवर्षभन्दा १८६ रुपैयाँ बढाएर प्रतिक्विन्टल ३ हजार ३५१ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सुझावअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले समर्थन मूल्य स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पहिलोपटक गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १५ रुपैयाँ तोकेको थियो । पछिल्लो ४ वर्षमा सरकारले प्रतिक्विन्टल गहुँको मूल्य ३३७ रुपैयाँ बढाएको छ । मेहनतअनुसार उत्पादन नहुँदा घाटाको खेतीको रूपमा चिनिएको गहुँको मूल्य तोक्ने काममा सरकारले पनि कन्जुस्याइँ गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । कन्जुस्याइँ गरेर तोकिएको समर्थन मूल्य पनि कार्यान्वयन हुनेमा किसान तथा कृषि अभियन्ताहरू शंका व्यक्त गर्छन् ।
कृषिका लागि खाद्य अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले समर्थन मूल्य तोक्नेभन्दा पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकारको ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले हरेक वर्ष समर्थन मूल्य तोक्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैले समर्थन मूल्यले किसानलाई राहत दिनेभन्दा पनि बढी पीडा दिने काम गरेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालले पनि समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार समर्थन मूल्य तोक्ने र कार्यान्वयन नहुने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।
सरकारले हरेक वर्ष धान र गहुँको ढिलो गरी समर्थन मूल्य तोक्ने र सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले लक्ष्यअनुसार खरीद नगर्ने चलन छ । उत्पादन हुने क्षेत्रफलका हिसाबले गहुँ नेपालको तेस्रो प्रमुख खाद्य बाली हो । नेपालमा २१ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी गहुँ उत्पादन हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय नेपालमा गहुँ उत्पादन हुने क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । पछिल्लो ७ वर्षमा नेपालमा गहुँखेती हुने क्षेत्रफल ५१ हजार ३ सय हेक्टरले घटेको तथ्यांक छ ।