भारतको बजेट : मध्यम वर्गलाई कर छूट र पूर्वाधार खर्चमा भारी वृद्धि
एजेन्सी,माग १८ । भारतले बुधवार आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ बजेट घोषणा गरेको छ । आगामी वर्ष आम निर्वाचन हुँदै गर्दा व्यापक खर्च वृद्धि, मध्यमवर्गलाई आय कर छूट र वित्तीय अनुशासन ल्याउने प्रयाससहित १ खर्ब २२ अर्ब डलर बराबरको बजेट ल्याइएको छ ।
बजेटको आकार गएको वर्षको भन्दा चाहिँ थोरै कम हो । चालू आवका लागि सरकारले बजेटको आकार गएको वर्ष ३५ दशमलव ४ प्रतिशतले बढाएको थियो । यस पटकको बजेटमा पूर्वाधारमा व्यापक खर्च छुट्टयाइएको छ । समग्रमा पूँजीगत खर्च ३३ प्रतिशतले बढाइएको छ । रेल परियोजनाको लागि २४ अर्ब डलर छुट्याइएको छ । रेल क्षेत्रमा गरिएको रकम विनियोजन अहिलेसम्मकै धेरै हो ।
वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउन ५० ओटा नयाँ विमानस्थल, एरोड्रोम्स र हेलिपोर्ट बनाउने घोषणा गरेकी छिन् । सुपथ घर परियोजनाको खर्च ६६ प्रतिशतले बढाएर १० अर्ब डलर पुर्याइएको छ ।
वित्तीय घाटामा अंकुश
सरकारले वित्तीय घाटा घटाएर चालू आवको ६ दशमलव ४ प्रतिशतबाट घटाएर ५ दशमलव ९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । कोभिड विरुद्धको निःशुल्क खोप र राहतको उपायहरूका कारण आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा भारतको वित्तीय घाटा बढेर ९ दशमलव ३ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो ।
मध्यम वर्गलाई राहत
सीतारमणले बुधबार संसदमा बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरमा ५ ओटा ठूला घोषणा गरेकी छन् । नयाँ र पुरानो दुवै कर प्रणालीअनुसार कर तिर्नेलाई राहत दिँदै उनले बजेटमा वार्षिक ७ लाख भारतीय रुपया (भारु) सम्म आयआर्जन भएकाहरूलाई कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरेकी छन् ।
मध्यम आय भएका करदातालाई राहत दिने हिसाबले यो निर्णय गरिएको उनले बताइन् । अहिले भने ५ लाखदेखि साढे ७ लाख भारुसम्म वार्षिक आम्दानीमा २० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । भारतमा आर्थिक वर्ष २०१४ देखि व्यक्तिगत आयकर दरमा परिवर्तन भएको थिएन । त्यसैले करदातालाई राहत दिलाउन करको दर घटाउन चर्को माग थियो । यसैलाई विचार गरेर सीतारमणले बजेटमा ७ लाखसम्म वार्षिक आम्दानी भएका करदाताले कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेकी हुन् । अहिलेसम्म ५ लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेले मात्रै कर छूट पाउँदै आएका छन् ।
भारत सरकराले नयाँ कर रिजाइमको सक्रियतापूर्वक प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । यो नै अब डिफल्टकर प्रणाली हुने बताइएको आधारभूत कर छूट साढे २ लाखबाट बढाएर ३ लाख पुर्याइएको छ । नयाँ कर प्रणालीले अधिकम मार्जिनल दर पनि ४२ दशमलव ७४ प्रतिशतबाट घटाएर ३९ प्रतिशतमा झारेको छ । बुझाइएको आयकर विवरणको प्रोसेसिङ समय पनि औसत ९३ दिनबाट घटाएर १६ दिनमा झारिएको छ । वार्षिक ९ लाख आयकर भएका व्यक्तिले ४५ हजार रुपया मात्रै आय कर तिर्नुपर्नेछ ।