होटल, रेष्टुराँले सेवाशुल्क लिन नपाउने
काठमाडौं,माघ १३ । सर्वोच्च अदालतले होटल, रेस्टुराँले लिँदै आएको सेवाशुल्क (सर्भिस चार्ज) खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको बुधवार बसेको संवैधानिक इजलाशले होटल, रेष्टुराँ तथा पर्यटन सेवाप्रदायकले लिने सेवाशुल्क अवैध रहेको भन्दै खारेज गरेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलाशले होटल, रेस्टुराँ, ट्राभल एजेन्सी लगायत पर्यटन सेवाप्रदायकले लिने सेवाशुल्कको व्यवस्था तत्काल हटाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ को उपदफा ३ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम सेवाशुल्क अमान्य र बदर घोषित गरिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
सेवाशुल्क लिनेसम्बन्धी श्रम ऐन र नियमावलीको व्यवस्था खारेज भएसँगै अब होटल, रेस्टुराँ तथा अन्य सेवा प्रदायकले सेवाशुल्कको रूपमा ग्राहकसँग अतिरिक्त रकम लिन पाउनेछैनन् । त्यस्तै, अब वस्तु वा सेवाको मूल्य सम्पूर्ण खर्च जोडेर कानूनले तोकेको भन्दा बढी नाफा नराखी कायम गर्नुपर्नेछ ।
२०७९ माघ ११ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ को उपदफा ३ तथा र श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ खारेज गरिदिएसँगै अब होटल रेस्टुराँ तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले सेवाशुल्क लिन नपाउने सर्वोच्चद्वारा जारी भएको परमादेशसहितको फैसलामा उल्लेख छ ।
यस अघिसम्म विभिन्न होटल, रेस्टुराँ तथा पर्यटन सेवाप्रदायकले ग्राहकसँग १० प्रतिशत सेवाशुल्क लिँदै आएका थिए । सोही विषयमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले २०७५ असोज २३ गते सर्वोच्च अदालतमा उक्त सेवाशुल्कको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै हटाउन मागसहित रिट दर्ता गराएका थिए । मञ्चका तर्फबाट मञ्चका उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता पुष्पराम पौड्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता शरदप्रसाद कोइराला र अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिटमा बहस पैरवी गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सर्वोच्चको बुधवारको फैसलाको मञ्चले स्वागत गरेको छ । ‘१० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गैरकानूनी कार्यलाई निषेध गरी नेपालको संविधान, प्रचलित नियम कानूनको मर्यादा अक्षुण्ण राख्दै उपभोक्ता हितमा आदेश जारी भएको छ,’ मञ्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाश तथा सो आदेश जारी गराउन बहस पैरवी गर्ने अधिवक्ताहरूलाई आभार प्रकट गर्दछौं ।’