सरकारको प्राथमिकता सुशासन

काठमाडौं, पुस २६ । नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै सरकार सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतीकरणका कारण अक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थालाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने, राज्यका निकायहरूबीच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने र कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने विषयहरू समेटेर सो कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।

सार्वजनिक गरिएसँगै न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार कार्यक्रमको पुस्तिका दाहाललाई बुझाएका थिए। सो कार्यक्रम उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वाचन गरेर सुनाएपछि हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो कार्यक्रम बुझेलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन्।

न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले नागरिकलाई सेवासुविधा दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका विकृति सुधार्ने, बिग्रेको आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउनेदेखि सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नेलगायत विषय समेटिएका छन्। सत्ता गठबन्धनका सातवटै दलले निर्वाचनको समयमा गरेका प्रतिबद्धतालाई समेटेर बनाइएको न्यूनतम कार्यक्रमलाई अब सरकारले आफ्नो मूल नीति मानेर काम अघि बढाउने प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिएका थिए। संयन्त्रका संयोजक ओलीले पनि अब सरकारले यो नीतिगत निर्देशनमा काम गर्ने र यसका लागि दलहरूले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै सो कार्यक्रम सरकारले एक महिनाभित्रै कार्यान्वयन गर्न लागेको हो।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने विषय समेटिएका छन्।

संसद्को अधिवेशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐनलगायत ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि, शिक्षा, रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइएको छ।

‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने,’ साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।