सरकार नै कानून मिचेर कर उठाउँदै

काठमाडौं,पुस २६ । राजस्व विभागले कानूनी प्रावधानलाई मिचेर विगत सवा वर्षदेखि कर असुली गरिरहेको खुल्न आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ को बजेटमार्पmत करयोग्य आयको छुटको सीमालाई वृद्धि गरे पनि विभागले करको दरलाई तोडमोड गरेर आफूखुशी कर उठाएको देखिएको छ ।

बजेट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित ऐनले वार्षिक करयोग्य आयमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई १ लाख ६० हजार र दम्पतीलाई २ लाख रुपैयाँसम्ममा कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, राजस्व विभागले सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै सबै खालका आयका वर्गलाई १ प्रतिशत कर तिर्न बाध्य पारेको छ । त्यस्तै, करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबअनुसार १ प्रतिशत कर तिरे पुग्ने कर्मचारीबाट समेत १६ प्रतिशत कर असुली गरिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटासमेत करको वैधानिकतामाथि कुरा गर्न तयार भएनन् । सरकारले असल नियतले कर उठाएको उनको दाबी छ । सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । ‘बजेट र आर्थिक ऐनमा १ प्रतिशत करको उल्लेख गर्दा केही त्रुटि भएको छ,’ उनले भने ।