रासायनिक मल : चाहिन्छ ७ लाख टन, आउँछ ४ लाख टनभन्दा कम



काठमाडौं,पुस ४ । खेतीपातीको मुख्य समयमा रासायनिक मल अभाव नेपाली किसानको सदाको समस्या हो । यसको मुख्य कारण आवश्यक परिमाणमा मल आयात नहुनु नै हो । नेपालमा अहिले वार्षिक करीब ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले ४ लाख टन पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने मन्त्रालयले हालसम्म वर्षमा अधिकतम ३ लाख ९४ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ११ वर्षमा सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ३ लाख ९४ हजार मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराएको थियो ।

अहिलेको अवस्थामा उपलब्ध भइरहेको मलले हाम्रो आवश्यकता धान्न नसकेको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले करीब ५ लाख २० हजार टन मल भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमा मन्त्रालय सफल भने हुन सकेको छैन । मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसारै मल आयात भए पनि त्यसले देशको आवश्यकता पूरा नहुने तर्क गर्छन् कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कामु प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्की ।

‘हालको अवस्थामा हामीलाई करीब ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक छ । ७ लाख टन हाराहारी ल्याउन सक्यौं भने कुनै पनि किसानले मल नपाएको गुनासो गर्ने छैनन्,’ उनले भने, ‘अलि अघिसम्म धान, गहुँ र मकैमा मात्रै रासायनिक मल हाल्न पाउने प्रावधान थियो । १ वर्षअघि सरकारले सबै बालीमा रासायनिक मल हाल्न पाउने प्रावधान ल्याएपछि यसको प्रयोग अत्यधिक बढेको छ । यस अवस्थामा सरकारी लक्ष्यले किसानको माग पूरा हुँदैन । त्यसैले अबको हाम्रो लक्ष्य नै ७ लाख मेट्रिक टन आयात गर्ने हुनुपर्छ ।’

यसका लागि सरकारले अहिले मल खरीदका लागि विनियोजन गर्दै आएको बजेट बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मल खरीदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसले नपुग्ने भएपछि पुनः साउनमा अर्थ मन्त्रालयले थप १६ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । त्यसमध्ये कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत २ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन मल खरीदका लागि टेन्डर आह्वान भई हालसम्म १ लाख १० हजार टन आयात भइसकेको छ । आयातित १ लाख १० हजार टनमध्ये ८६ हजार ५ सय टन विक्रीवितरण भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त थप स्रोतले पनि आवश्यक मात्रामा मल ल्याउन नपुग्ने भएकाले अझै थप स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको कार्कीले बताए । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा मल अभावको मुख्य कारण नै बजेटको कमी हो ।

कार्कीको तर्कमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल पनि सहमत छन् । ‘रासायनिक मलको वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय बजार मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने ४ लाख टनमात्रै ल्याउन पनि करीब ५५ देखि ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण पछिल्लो २ वर्षमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य चार गुणासम्म बढेको छ । तर, हामीसँग त्यति धेरै बजेट छैन,’ उनले भने ।

सरकारले ल्याएर अनुदानमा वितरण गर्ने मलले मुलुकको कुल मागको ७० प्रतिशत मात्रै धान्ने गरेको उनको भनाइ छ । बाँकी ३० प्रतिशत माग प्रांगारिकलगायत अन्य स्रोतबाट पूरा हुन्छ । हाम्रो रासायनिक मल आवश्यकता १२ लाख मेट्रिक टन भएको उनको दाबी छ । आर्थिक अभियानबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्