व्यवसायीको आन्दोलनप्रति महासंघको समर्थन
काठमाडौं,कात्तिक २४ । कर्जाको ब्याजदर वृद्धि र नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई लिएर देशव्यापी रूपमा भएका कार्यक्रम र मागप्रति निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि समर्थन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका नीतिको विरोध गर्दै आएका महासंघका सदस्य जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ तथा वस्तुगत संघले राखेका मागप्रति महासंघले ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
महासंघको बुधवार बसेको बैठकले मागप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व र चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगन गर्न केन्द्रीय बैंकसँग माग गरेको छ । महासंघले हाल सञ्चालित विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न सम्पूर्ण प्रदेश च्याप्टर र सदस्य संस्थालाई आग्रह पनि गरेको छ । निर्वाचन सफल पार्न आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचनसम्मको अवधिमा महासंघ नेतृत्व निरन्तर सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंकसँग संवादमा रहने भन्दै वार्ता तथा संवादबाट निजीक्षेत्रमा परेको समस्या समाधान हुने महासंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ । निर्वाचनपछि पनि सरोकारवाला निकायबाट निजीक्षेत्रका माग सम्बोधन नभए महासंघले आर्थिक स्थायित्व एवं निजीक्षेत्रको हकहितका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अप्ठ्यारो अवस्थामा राज्यले सघाउनुको साटो उल्टो ब्याजदर बढाएर व्यवसाय नै प्रभावित पार्ने खालका नीति ल्याएको भन्दै तिहार अघिदेखि नै देशव्यापी रूपमा व्यवसायीले विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । बुधवार ‘आर्थिक स्थायित्वका लागि महासंघको धारणा’ सार्वजनिक गर्दै महासंघले आसन्न निर्वाचनलाई सघाउने र त्यसबीचमा माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेको छ । चुनावसम्म पनि माग सम्बोधन नभए त्यसपछि अन्य कार्यक्रम घोषणा गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बजारको न्यून मागका कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित भइरहेको र यसबेला नै बढेको ब्याजदर र यही महीनाबाट केन्द्रीय बैंकले लागू गरेको मार्गदर्शनका कारण निजीक्षेत्र मर्माहत भएको महासंघको भनाइ छ । ‘जिल्ला संघहरूले राखेका मागप्रति महासंघको ऐक्यबद्धता छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘तर, यही मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन हुन गइरहेको छ र लोकतान्त्रिक व्यवस्था एवं खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’
चर्को ब्याजदर र मार्गदर्शन स्थगन गर्न पूर्वका व्यवसायीदेखि सुर्खेतलगायत क्षेत्रका व्यवसायी सडकमा उत्रेका छन् । वीरगञ्ज, विराटनगरका व्यवसायीले ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि ५ वर्षसम्म मार्गदर्शन स्थगन गर्न माग गर्दै आएका छन् । चर्काे ब्याजका कारण लगानी तथा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।