‘दलीय उम्मेदवारी समावेशी र समानुपातिक भएन’
काठमाडौं,असोज ३१ । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवारी समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै नेपालका संवैधानिक आयोगहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मानव अधिकार आयोगसहित आठओटा संवैधानिक आयोगहरूबीच गत बुधवार भएको छलफलमा यस्तो ठहर गरिएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेदवारी मनोनयन समावेशी लोकतन्त्र, मानव अधिकार र संविधानको मर्म तथा भावनाअनुरूप पूर्ण रूपमा समावेशी र समानुपातिक हुन नसकेको बताएका छन् ।
संविधानले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा प्रष्ट व्यवस्था गरे पनि दलहरूले त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी गरेको आयोगहरूको निष्कर्ष छ । आयोगहरूले आगामी दिनमा यसमा सुधार ल्याउनेतर्फ कदम चाल्न समेत आह्वान गरेका छन् ।
आयोगहरूले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले तयार पार्ने घोषणापत्रमा मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्धता समावेश गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, निर्वाचनमा मानव अधिकारको विषयमा संयुक्त अनुगमन गर्ने निर्णय समेत आयोगहरूले गरेका छन् ।