निजगढ विमानस्थल : निर्माण हुने क्षेत्रफल ४१५५ हेक्टरले घट्यो

काठमाडौं,असोज ३ । नेपालको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बाराको निजगढमै बनाउन विज्ञसमूहले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विमानस्थल बनाउन यसअघि तोकिएको ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफललाई घटाएर सोही स्थानमै बनाउन विज्ञसमूहले सुझाव दिएको हो ।

विज्ञसमूहले दिएको सुझावअनुसार विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रफल ४ हजार १५५ हेक्टर घटेको छ । उक्त विमानस्थल सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठअनुसार निर्माणको काम अघि बढाउन सकिने गरी समूहले आइतवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सुझावअनुसार अघि बढे विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रफल ३ हजार ८४५ हेक्टर हुनेछ । यसअघि निजगढ विमानस्थल ८ हजार हेक्टरमा बन्ने भनिएको थियो ।

पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि गठित विज्ञसमूहको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको विज्ञसमूहका संयोजक वीरेन्द्र देउजाले जानकारी दिए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहेका देउजाले पहिलाकै स्थान निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने तर वातावरणमा भने कम हानि हुनेगरी सुझाव दिएको बताए । ‘द्रुतमार्गभन्दा धेरै पर जाने अवस्था रहेन,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार नयाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार गरेर विमानस्थल बनाउन सकिन्छ ।’

विमानस्थलका सम्बन्धमा यसअघि भएका अध्ययन र ईआईए सर्वोच्चको फैसलाले बदर गरिदिएको थियो । अब नयाँ अध्ययन र ईआईए गरेर निर्माणमा जान सकिने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले अब निजगढमै विमानस्थल बनाउन थप सहज भएको बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ र विज्ञसमूहको सुझावका आधारमा नयाँ ईआईए बनाउने काम शुरू गरिने उनले बताए । विज्ञसमूहले दिएको सुझावअनुसार सरकारको निर्णय आएपछि शून्यदेखि नै काम शुरू गर्ने भन्दै निरौलाले थपे, ‘यससँगै निर्माण हुने क्षेत्रफल पनि घटेको छ । बाँकी भूभागलाई संरक्षण क्षेत्रका रूपमा राखिनेछ ।’

यसअघि भएका जग्गा मुआब्जा, तटबन्ध तथा नदी नियन्त्रण, तारबारजस्ता काम भने यथावत् रहने उनको भनाइ छ ।

निजगढ विमानस्थल बनाउने घोषणापछि सरकारले जग्गाको मुआब्जा जस्ता काममा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । विज्ञसमूहको प्रतिवेदनमा पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत सर्वे, विस्तृत इन्जिनीयरिङ डिजाइन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र ईआईए गर्न सुझाव दिइएको छ ।

३८४५ हेक्टरको वरिपरि वन तथा वातावरण संरक्षण गर्ने गरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा र बकैया नदीबीचको कोल्हवी नगरपालिकाको वडा नं. २, ३, ४, ६, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १७ र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको वडा नं. ५ भित्रको भूभाग भने संरक्षित क्षेत्र हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्माण हुने विमानस्थलको धेरै भूभाग कोल्हवी नगरपालिकामा पर्छ । यस्तै विमानस्थल निर्माणको स्रोत व्यवस्थापनमा सरकारबाट ६० प्रतिशत र प्राधिकरणबाट ४० प्रतिशत बेहोर्न सुझाइएको छ । खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि सरकार र प्राधिकरणबाहेक सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मा निर्माण अघि बढाउने विकल्पसमेत राख्न विज्ञसमूहले सुझाव दिएको छ । यसका लागि विमानस्थल निर्माणको बोलपत्र आह्वान गर्नुपूर्व नै यस्तो विकल्प खुला गर्नुपर्नेछ । उक्त प्रतिवेदनले पूर्ण क्षमताको विमानस्थलको यात्रु आवागमन क्षमता ६ करोड हुने उल्लेख गरेको छ ।

प्रथम चरणमा २ ओटा धावनमार्ग, दोस्रोमा तेस्रो र तेस्रो चरणमा चौथो अर्थात् तीन चरणमा चारओटा धावनमार्ग बनाउन सुझाव दिइएको छ । पहिलो चरणमा करीब १ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको पनि उल्लेख छ । उक्त विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन भएपछि नेपालको आकाशमाथिबाट उड्ने गरी प्रस्तावित हिमालय–२ रूट (काठमाडौं–गुवाहाटी–कुनमिङ) र एल–६२६ (काठमाडौं–महेन्द्रनगर–दिल्ली)लाई दुईतर्फी गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो रूटबाट यूरोप, मध्यपूर्व, पूर्वी एशिया, प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकसम्म आउने–जाने दुईतर्फी अन्तरराष्ट्रिय हवाई उडानको दूरी, समय र इन्धन खपत उल्लेखनीय रूपमा घट्न जाने र इन्धनको बचतबाट कार्बन उत्सर्जन कम हुने बताइएको छ । नेपालको पूर्ण क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा लामो दूरीका अन्तरराष्ट्रिय उडानहरूले आकस्मिक अवतरण पनि गर्न सक्ने र नेपाली आकाशमाथिबाट जाने अन्तरराष्ट्रिय उडानबाट नेपालले उल्लेख राजस्व प्राप्त गर्ने आधार प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले १ महीनामा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने गरी भदौ २९ गते देउजाको संयोजकत्वमा १० जनाको विज्ञसमूह गठन गरेको थियो । असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले शर्तसहित निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने राय दिएपछि समूह गठन गरिएको थियो । सोहीअनुसार हवाई पूर्वाधार विज्ञ, मानवशास्त्रीदेखि वन्यजन्तु, शहरीका साथसाथै हवाई रूटको विज्ञ समेटेर समूह गठन गरिएको थियो । सर्वोच्चको पूर्णपाठमै भनिएको छ, ‘हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरू सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद्लगायत विषयविज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष तथा दक्ष विषयविज्ञको समूहबाट उपलब्ध विकल्पसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउनू ।’ आर्थिक अभियानबाट