अपर अरुणमा ऋण लगानी गर्न समझदारी



काठमाडौं,असोज १ । गेमचेन्जर आयोजनाका रूपमा हेरिएको १०६१ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनामा ५३ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ लगानी गर्न प्रवर्द्धक कम्पनी र वित्तीय संस्थाहरूबीच समझदारी (एमओयू) भएको छ । अपर अरुण आयोजनामा आवश्यक पर्ने कुल ऋणमध्ये नेपाली ऋण करीब ५३ अर्ब रूपैयाँ नेपालकै वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने गरी समझदारी भएको हो । 

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा भएको समझदारीअनुसार अब विश्व बैंकसहित नेपाली वाणिज्य बैंकहरूमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नागरिक लगानी कोषले उक्त आयोजनामा लगानी गर्नेछन् । एमओयूमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल बैंकका सीईओ कृष्णबहादुर अधिकारी र अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक फरेन्द्र जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री भुसालले जलविद्युतकाे विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व भाव कायम गर्न सफलता मिलेको बताइन् । उनका अनुसार यो समझदारीले आन्तरिक पूँजीबजारका माध्यमबाट प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा शेयर लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । 

त्यसको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर तयार गर्न सरकारले यो आयोजनालाई जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युत्को शेयरधनी’मा समावेश गरेको ऊर्जामन्त्री भुसालको भनाइ छ ।

अरू लगानी कसरी जुट्छ ?

यो आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ हो । नेपाली ५३ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ बाहेकको लगानी विश्व बैंकको नेतृत्वमा जुटाइनेछ, जसमा ६४ अर्ब स्वपूँजी (इक्विटी) र ९७ अर्ब रूपैयाँ विश्व बैंक र यूरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को लगानी हुनेछ । सरकारले अपर अरुणको वित्तीय व्यवस्थापनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी एचआईडीसीएललाई दिइसकेको छ । 

कसरी बनाइनेछ आयोजना ? 

संखुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकामा अवस्थित यस पिकिङ रन अफ द रिभर आयोजनाको हालसम्मको अध्ययनअनुसार अरुण नदीमा १८३ मीटर लामो र करीब १०० मीटर उचाइको बाँध निर्माण गरी ८ दशमलव ५ किलोमीटर लामो सुरुङमार्फत पानी ल्याई विद्युत गृहमा खसालिनेछ ।

आयोजनाबाट वार्षिक करीब ४ अर्ब ५१ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । उत्पादित बिजुलीलाई पावर हाउसदेखि करीब ६ किलोमीटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरी संखुवासभाको हाइटारस्थित सबस्टेशनमा जोड्ने योजना छ ।

सन् २०२४ को अन्त्यतिर शुरू भई २०३० को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यस आयोजनाको हाल सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भई टेन्डर, डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कार्यका लागि परामर्शदाता छनोट गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ ।

आयोजनाको पूर्वतयारी कार्यमध्ये २१ किलोमीटर लामो पहुँचमार्ग निर्माणका लागि बोलपत्रदाता छनोट गर्न प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्यांकन भइरहेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक करीब २२५ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण गर्ने क्रममा छ ।

आयोजनाबाट करीब २२ घरधुरी विस्थापित हुनेछन् । यो आयोजना निर्माणको वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनासम्मको पहुँच मार्ग निर्माण कार्य सन् २०२३ को पूर्वार्द्धबाट शुरू गर्ने योजना छ ।

सरकारले अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको उक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ । यो आयोजनालाई सरकारले गेम चेन्जर भनेको छ । यो आयोजना नेपालमा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेकामध्ये हालसम्मकै ठूलो हो । आर्थिक अभियानबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्