विवादित करका दर सच्चिए

काठमाडौं,भदौ २३ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमार्फत हेरफेर गरिएका विवादित करका दर संशोधन गरिएको छ ।

बुधवार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा विवादित करका दर संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति ल्याएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा नै दिनुपरेको थियो । करका दरमा गरिएको हेरफेरकै कारण विराटनगरका आधा दर्जन जीआई वायर  उद्योग बन्द भएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले सेनेटरी प्याड, जीआई वायर र खानेतेलको भन्सार दर संशोधन गरेको हो । चालू आवको बजेटमार्फत करका दरमा गरिएको हेरफेरको विरोधमा पूर्वका उद्योगी व्यवसायी सडकमै उत्रेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले जीआई वायर उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायरको आयातमा बजेटमार्फत बढाइएको भन्सार महसुल खारेज गरेर साबिककै दर कायम गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अब उक्त वस्तु आयातमा ५ प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्नेछ । यसमा लाग्ने अन्तःशुल्कको दरमा भने हेरफेर गरिएको छैन ।

स्वदेशी सेनेटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा पनि भन्सार महसुल घटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत तयारी प्याडमा भन्सार महसुल ९० प्रतिशत छूट दिएको थियो । यसले स्वदेशी उद्योगलाई मर्का परेको थियो ।

खानेतेलको हकमा बिस्कुट र चाउचाउ उद्योगले तयारी तेल आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र स्वदेशी खानेतेल उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा अहिले खानेतेल उद्योगको कच्चा पदार्थको महसुल घटाएर बराबर बनाइएको छ । विद्युतीय कारको आयातमा लाग्ने करका दरहरूमा भने हेरफेर नगरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

कुनै व्यावसायिक घरानाका व्यक्ति ल्याएर करका दरमा हेरफेर गर्न लगाएको आरोप चर्किएपछि राजीनामा दिएका शर्मा संसदीय छानविन समितिबाट सफाइ पाएपछि पुनः नियुक्त भएका थिए । पुनः नियुक्तिलगत्तै उनले विवादित करका दरबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएका थिए । समितिको नेतृत्व राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालले गरेका थिए । समितिमा राजस्व महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य र भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईलगायत थिए । सोही समितिले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्री शर्माले मंगलवार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए ।