जनता समाजवादी पार्टीको बागमती प्रदेश समिति पुनर्गठन

काठमाडौं,भदौ १५ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको बागमती प्रदेश समिति पुनर्गठन भएको छ । बुधबार काठमाण्डौको नेपाः व्याङ्क्वेटमा आयोजित कार्यक्रमबाट जय गोलेको अध्यक्षतामा ८७ सदस्यीय समिति घोषणा गरिएको हो । समितिको उपाध्यक्षमा कृष्णभक्त डंगोल, जिमी लामा, प्रतिमा शाही, विकास तामाङ ब्लोन, राजु महर्जन र राजकुमार गिरी रहेका छन् । समितिको मुख्य सचिवमा इश्वर राउत, सचिवहरुमा अजय निराला, अर्जुन कुँवर, दावाछिरी शेर्पा, प्रेम वाइव र लक्ष्मी थापा रहेका छन् ।

समितिको सदस्यहरुमा विश्व आले, विच्छी थामी, रामबहादुर स्याङताङ, लक्ष्मण गुरुङ, लोकबहादुर श्रेष्ठ, शहरमान राई, सत्यनारायण डंगोल, शिद्धिबहादुर जोशी, हेपबहादुर थामी, अर्जुन श्रेष्ठ, आशारत्न डंगोल, इन्द्रबहादुर तामाङ, कविता प्रधान बैद्य, कृष्णबहादुर महर्जन, केदार गौतम, गीता शाही, जीवन महर्जन, दामोदर श्रेष्ठ, निरज गौतम, पञ्चमान बम्जन, फौथापा तामाङ, बाबुराजा प्रजापति, बिजिरत्न, बीरबहादुर लामा, विवेक कट्टेल, बेनी तामाङ, भिमसेन भुजेल, भीमराज सुस्लिङ, मंगलरत्न ताम्राकार, मानबहादुर श्रेष्ठ, माइकल प्रजा, मिना गुरुङ, युवराज भट्टराई, योगेन्द्र खड्गी, रकम तामाङ, लक्ष्मण शाही, राजकुमार राना, राजेन्द्र प्रजा, रेशम राज आराम, शम्भु मल्लिक, शारदा थापा मगर, सुरेन्द्र प्रधान, सुमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र विक्रम ध्वजु, सुवर्णकुमार श्रेष्ठ, सुवास तामाङ, शेरबहादुर प्रजा, स्त्रीमाया तामाङ, सुरेश मोक्तान, नुवाङ शेर्पा, फुर्गेल शेर्पा, सन्तोष तामाङ, रामलाल श्रेष्ठ, जितमान मोक्तान, श्रीजन योञ्जन, प्रल्हाद भुजेल, महेन्द्रमान तामाङ, संगम शर्मा नेपाल, प्रशान्त महासागर नकर्मी, पारस गिरी, संगम लामा, चन्द्र लम्साल, कुसुम नभो बात्रिया, नवराज मोक्तान, सुवोध घलान, देवराज स्याङतान, तिर्थ राना प्रजा, गोपाल राई चक्रबहादुर महर्जन, भीमबहादुर श्रेष्ठ र टंकनाथ तिमल्सिना रहेका छन् ।

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमा पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहेका थिए भने पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ विशिष्ठ अतिथि रहेका थिए । माथिल्लो समितिमा रहेका नेताहरु तल्लो समितिमा रहन नमिल्ने विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समिति पुनर्गठन गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख पूर्णबहादुर बस्नेतले जनाए । यस अघि बाबुराम भट्टराई पक्षका कारण उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको अबस्था थियो ।