तौल ठग्ने १९ हजार कारबाहीमा

काठमाडौं,भदौ ९ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तौलमा उपभोक्ता ठग्ने देशभरका १९ हजार १४ व्यापारीलाई कारबाही गरेको छ ।

विभागका अनुसार काठमाडौंबाट ८ हजार ८५१, पोखराबाट १ हजार ६७९, बुटवलबाट १ हजार ६४, नेपालगञ्जबाट १५०, सुर्खेतबाट ४०९, धनगढीबाट १ हजार ६७, सिलगढीबाट १७४, वीरगञ्जबाट १ हजार २५१, जनकपुरबाट १ हजार १३९, विराटनगरबाट १ हजार ४८५ र झापाबाट ८४५ व्यापारीलाई कारबाही गरिएको हो । विभागका प्रवक्ता ज्योति जोशी भट्टले नापतौल यन्त्र प्रयोग गरी उपभोक्ता ठगेकाले विभागले कारबाही गरेको जानकारी दिइन् ।

पछिल्लो समय नापतौल यन्त्रमार्फत उपभोक्ता ठग्ने क्रम बढेकाले विभागले विशेष निगरानी बढाएको उनको भनाइ छ । अनुगमनका क्रममा कतिपय व्यापारीले यन्त्र दर्ता नगराएको र दर्ता गरेकाले पनि नवीकरण नगरेको भेटिएको छ । त्यस्ता व्यापारीमाथि कारबाही गर्दै आएको प्रवक्ता भट्टले बताइन् । गत आर्थिक वर्षमा २३ हजार ४९ व्यापारीले नापतौल यन्त्र जाँच गराएका छन् । तीमध्ये काठमाडौंमा जाँच गराउने धेरै छन् । काठमाडौंमा ५ हजार ६४१ व्यापारीले यन्त्र जाँच गराएका हुन् ।

यस्तै, पोखरामा ३ हजार ६७३, बुटवलमा १ हजार ४५७, नेपालगञ्जमा २ हजार १३७, सुर्खेतमा ७४८, धनगढीमा १ हजार ७९३, सिलगढीमा १८९, वीरगञ्जमा २ हजार २६३, जनकपुरमा १ हजार ५७८, विराटनगरमा ३ हजार ३१९ र झापामा १ हजार ५१ व्यापारीले तापतौल यन्त्र जाँच गराएका छन् ।

सोही आवमा नापतौल यन्त्र प्रयोग गर्न अनुमतिपत्र लिने र नवीकरण गर्ने व्यापारीको संख्या ११ हजार ३६३ छ । यसैगरी देशभर ९ हजार ६५८ ट्याक्सीको मीटर जाँच गर्नुका साथै ४ हजार ९६८ पटक पेट्रोलियम पदार्थ वितरण पम्प जाँच गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि विभागले ९२ पटक एकल र ९१ पटक संयुक्त अनुगमन गरेको छ । उपभोक्ता ठग्ने ३३ कम्पनी तथा ट्याक्सी चालकविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।  विभागले जानीजानी आम सेवाग्राही तथा उपभोक्ता ठग्ने क्रम बढेकाले कारबाहीस्वरुप ती कम्पनी र ट्याक्सीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको बताएको छ । विभागका महानिर्देशक दिनानाथ मिश्रले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद विभागले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको बताए । ‘कम जनशक्ति र स्रोत साधनका कारण सबै स्थानमा पुग्न सकेका छैनौं, विभागले आगामी दिनमा बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता राख्छ,’ उनले भने । आम उपभोक्ता ठगी गर्ने जो कोहीलाई विभागले कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ । विभागले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत ७ करोड १६ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक अभियानबाट