मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : दिगो खानेपानी तथा सरसफाइका लागि १ अर्ब ३७ करोड अनुदान स्वीकृत

काठमाडौं,साउन ११ । सरकारले ‘सबैका लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना’का लागि करीब रू. १ अर्ब ३७ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यही साउन ९ गते गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले खानेपानी आयोजनाका लागि यूरोपेली संघबाट प्राप्त १० दशमलव ५ मिलियन अनुदान स्वीकार गरिने जानकारी दिए ।

गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालीम परियोजना पहिलो चरण कार्यान्वयनका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करीब रू. ९५ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । भौतिक संरचना निर्माणको काम गरिरहेका तर म्याद थप हुन नसकेका उद्योगको म्याद थप गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । विलम्ब शुल्क लिई कामको प्रगति र उद्योगको प्रकृति हेरेर म्याद थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । म्याद थप गर्न सक्नेगरी बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिने बताइएको छ ।

आयात व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्न सरकारले तत्काल लिनुपर्ने निर्णयबारे सुझाव पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । फिनल्याण्डमा यही साउन २६ देखि आगामी भदौ १ गतेसम्म हुने अध्ययन भ्रमणमा भाग लिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र सचिव सागरकुमार राईलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । साउन ३० देखि भदौ १० गतेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा सञ्चालन हुने अन्तरसरकारी सम्मेलनको पाँचौं सत्रमा नेपालका तर्फबाट सहभागिताका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदीको भ्रमण पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

नेपाली मूलका पोलिस नागरिक डा. बोधराज सुवेदीलाई पोल्याण्डको वार्सा क्षेत्रभर कार्यक्षेत्र तोकेर अवैतनिक वाणिज्य दूत नियुक्त गरिएको छ । तुर्कमेनिस्तानको आशागावतमा साउन ३० र ३१ गते यातायात सम्मेलनमा भाग लिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरिएको मन्त्री कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । आर्थिक अभियानबाट