पूर्वअर्थममन्त्रीसँग ३ घण्टा बयान

काठमाडौं,साउन ६ । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको भन्ने विषयमा संसदीय विशेष छानविन समितिले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बिहीवार करीब ३ घण्टा बयान लिएको छ ।

बिहान साढे ८ बजेदेखि साढे ११ बजेसम्म समितिले शर्मासँग बयान लिएको हो । बयानका क्रममा शर्माले बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश किन गराएको, अनधिकृत व्यक्ति हुलेर करका दरहरू कसको फइदाका लागि हेरफेर गराएको, गल्ती नगरेको भए त्यस दिनको दिनको सीसीटीभी फुटेजका दृश्य किन मेटाउन लगाएको, यसले आशंका गर्ने आधार बालियो बनाउँछ कि बनाउँदैन जस्ता प्रश्नको सामना गरे ।

एक जना समिति सदस्यका अनुसार बयानका क्रममा शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरका मान्छे प्रवेश नगरेको जिकीर गरे । उनले भनेका छन्, ‘बाहिरको मान्छे पस्ने कुनै सम्भावना छैन । पसेको भए थाहा भइहाल्थ्यो नि । त्यहाँ सुरक्षाकर्मी हुन्छन् । सीसीटीभी फुटेज कहिलेसम्म रहन्छ ? के हुन्छ त्यसबारे मलाई जानकारी हुँदैन ।’
संघीय संसद् सचिवालयमा बयानपछि बाहिरिने क्रममा शर्माले पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै समितिले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएको बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएको छु, बाँकी कुरा उहाँहरूले भन्नुहुनेछ ।’

समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार शर्माले यसअघि संसद्मा बोलेका कुराहरूलाई नै बल पुग्ने गरी बयान दिएका छन् । अहिलेसम्म कसैले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत हस्तक्षेप स्वीकार नगरेको उनको भनाइ छ । अर्यालले भने, ‘हामीले बजेट निर्माणमा संलग्न सबैको बयान लियौं । अहिलेसम्म कसैले पनि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको हो भनेर भन्नुभएको छैन ।’

समितिमा बयान दिनेहरूको कुरा बाझिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यस्तो हामीले पाएका छैनौं ।’ करका दरको हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकता र सान्दर्भिकताबारे सबैले आफ्नो धारणा राखेको उनले बताए । सबैको बयान सकिएर सीसीटीभी फुटेजको रिपोर्ट पनि आइसकेपछि समितिले धारणा बनाउने अर्यालको भनाइ छ ।

‘सीसीटीभी फुटेज रिकभरीका लागि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ । त्यसको रिपोर्ट आएपछि निष्कर्षमा पुग्न सहज हुन्छ । अहिलेसम्म समितिले आफ्नो धारणा बनाएको छैन,’ उनले भने । अर्यालका अनुसार अनुसन्धान नसकिएकाले प्रतिवेदन निर्धारित समयमा तयार हुन सकेन । उनले भने, ‘अब कति समय लाग्ने हो भन्न सकिँदैन । त्यसैले यति दिन उति दिन नभनीकन हामीले आवश्यकताअनुसार समय थप गर्न संसद्लाई भन्नेछौं ।’

समितिले बुधवार तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेरमा संलग्न गराएको भनेर समाचार लेख्ने पत्रकारसँग समितिले छलफल गरेको थियो । आर्थिक अभियानबाट