मौद्रिक नीति : कसिलो र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता
काठमाडौं,साउन ६ । उच्च शोधनान्तर घाटा, घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति, उच्च मुद्रास्फीति तथा बैंकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावजस्ता चुनौतीबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्ने भएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव र रूस–युक्रेन तनावले निम्त्याएको आर्थिक मन्दीका कारण उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले थप छूट तथा सहुलियतको अपेक्षा गरे पनि राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिने भएको छ । विगतमा दिएको छूट तथा सहुलियतले अर्थतन्त्रको लय बिग्रिएको भन्दै त्यसलाई चालू आवको मौद्रिक नीतिले सच्याउने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
‘विगतका उदार मौद्रिक नीतिका कारण आर्थिक गतिविधि बढे पनि अर्थतन्त्रले सही ट्र्याक लिन सकेन,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अब त्यसलाई करेक्सन गर्नु मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य हुन्छ ।’
कोभिड महामारीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भए पनि अधिकांश कर्जा उपभोग्य वस्तुको आयातमा प्रयोग भएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । यसले गर्दा स्वदेशको डलर बाहिरिँदा देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति र बैंकको निक्षेप वृद्धिदर पनि घटेको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने तथा आयात घटाउने गरी राष्ट्र बैंकले नीति लिनेछ ।
गत आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाउने घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकले त्यसलाई चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ । चालू आवको बजेटमा उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर गर्ने घोषणा भएकाले पनि मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्नेछ । मौद्रिक नीतिले बैंकदर, पुनर्कर्जाका दरहरू वृद्धि गरी बैंकको ब्याज बढाए पनि कृषि, साना तथा मझौला उद्योगलगायत उत्पादन क्षेत्रलाई भने राहत दिने गरी प्रिमियम निर्धारण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
सडकदेखि संसद्सम्मै राष्ट्र बैंकले ल्याएको शेयर धितो कर्जासम्बन्धी नीतिको आलोचना भए पनि त्यसलाई हटाउने पक्षमा केन्द्रीय बैंक देखिएको छैन । हाल कायम ४/१२ को नीति हटाउन दबाब भए पनि मौद्रिक नीतिमा त्यसको थोरै संशोधन गरेर सबैको चित्त बुझाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
‘सर्वाधिक विरोध भएको शेयर धितो कर्जाको नीतिमा थोरै संशोधन हुन सक्छ,’ स्रोतले भने, ‘मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको बोर्डबाट समेत पारित नभएकाले ठ्याक्कै यसै हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले कसिलो मौद्रिक नीति आउने सार्वजनिक भइसकेको भन्दै अर्थतन्त्रमा दबाब परेका क्षेत्रमा कडाइ स्वाभाविक हुने बताए । ‘राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति कसिलो आउने सार्वजनिक गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरहरूलाई परिवर्तन गरी केही क्षेत्रमा थप कडाइ गर्न सक्छ ।’
राष्ट्र बैंकले शुक्रवार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको र त्यसका लागि बिहान सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको भट्टले जानकारी दिए ।