कोरोना बीमा : दाबी भुक्तानी नभएकोमा महालेखाको चासो

काठमाडौं,साउन ४ । अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीबापतको रकम निकासा नदिएको विषयमा महालेखापरीक्षक कार्यालयले चासो देखाएको छ । कोरोना बीमाबापत अर्थ मन्त्रालयले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, अर्थले बजेट नभएको भन्दै त्यसबापतको रकम निकासा गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । महालेखाले त्यसबापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने भनेर आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाले ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयबाटै कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कोरोना बीमाको ११ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी हुन बाँकी छ । बीमाबापतको रकम यकिन गरेर समयमै भुक्तानी दिनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।

यो आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ सम्मको प्रतिवेदन हो । अर्थले आव २०७८/७९ को अन्त्यसम्म आउँदा पनि सोबापतको कत्ति पनि रकम निकासा गरेको छैन । गत आइतवारदेखि शुरू भएको नयाँ आवको बजेटमा पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका विषयमा केही उल्लेख छैन । यसले गर्दा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा अन्योल हुने देखिएको जानकार बताउँछन् ।

महालेखाले कोरोना बीमा दाबीबापत बीमा समितिबाट भुक्तानी भएको १ अर्ब रुपैयाँ माथि पनि प्रश्न उठाएको छ । विशेष गरी त्यसको भुक्तानी प्रक्रियामा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

बीमा समितिले त्यसबापतको रकम सीधै नेपाल बीमक संघलाई भुक्तानी गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले २०७७ साउन १६ गते स्वीकृत गरेको कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डमा समितिले आफ्नो दायित्वबापत दिने रकमको भुक्तानी प्रक्रिया उल्लेख छैन । त्यसमाथि बीमक संघ एउटा गैरसरकारी संस्था हो । संघको विधानमा पनि दाबी भुक्तानी गर्ने काम उल्लेख छैन । त्यो अवस्थामा समितिले यस्तो भुक्तानीबापतको रकम बीमक संघलाई भुक्तानी गर्नु नियमसम्मत नभएको महालेखाको भनाइ छ ।

यस्तै, कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा बीमाप्रतिको विश्वास घट्ने पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोरोना बीमामा उठेको बीमा शुल्कभन्दा दाबी परेको रकम बढी छ । सबैले दाबी पाउन सकेका छैनन् । यसबाट बीमाप्रतिको अविश्वास बढ्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने पनि महालेखाको सुझाव छ । कोरोना महामारी शुरू भएपछि बीमा समितिले २०७७ वैशाखमा कोरोना बीमाको कारोबार गर्न बाटो खुला गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यसको कारोबार गर्दै आएका थिए ।

जोखिम बढ्दै गएपछि बीमा कम्पनीहरूले २०७७ भदौमा यो कार्यक्रम स्थगित गरे । तैपनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोना बीमामा पर्ने साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने नीति ल्याएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए । बीमा समितिले १ अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १ अर्ब, बीमक संघद्वारा सञ्चालित बीमा पुलमार्फत १ अर्ब र बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको दायित्व बीमाक्षेत्रले बेहोर्ने र त्यसभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने नीति ल्याइएको थियो । खतिवडाले बजेटमा कोरोना बीमा गर्ने नीति ल्याएका थिए । त्यसैको दबाबमा उनले पछि साढे ३ अर्बभन्दा माथिको दायित्व सरकारले बेहोर्ने नीति ल्याएका थिए । बीमाक्षेत्रले आफ्नो दायित्वभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ । बीमाक्षेत्रले ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सरकारले आफ्नो दायित्वको रकम निकासा नगरेपछि बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी रोकेका छन् । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गत आवको शुरूदेखि नै रोकिएको छ ।

कोरोना बीमा सञ्चालन भएको अन्तिम दिनसम्म १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी दाबी परेको छ । त्यसमा बीमाक्षेत्रको साढे ३ अर्ब बराबरको दायित्व घटाउँदा सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्छ । आर्थिक अभियानबाट