बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन : तीन/चारथरी कामको ठेक्का एउटै प्याकेजमा

काठमाडौं,साउन ३ । पिच गरेको भोलिपल्टै खानेपानीको पाइप बिछ्याउने वा ढलका लागि सडक खनेर अलपत्र छाडिएका घटना शहरी क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षौंदेखि देख्दै र भोग्दै आएका छन् । बिजुलीको पोललाई बीच सडकमा छाडेर पिच सम्पन्न गरेका र बिजुली तार भूमिगत गर्ने सिलसिलामा पिच सडक खनेर हिलाम्ये वा धुलाम्ये छाडिएका दृश्य पनि यत्रतत्र देखिन्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन सरकारी निकायहरूले अनुसरण गरे भने अबदेखि त्यस्तो समस्या नदेखिने भएको छ । अर्थले जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा सडक निर्माणसँगै खानेपानी, ढल, बिजुलीका पोलको ठेक्का एउटै प्याकेजमा लगाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि यस्तो नियम नहुँदा जसलाई जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला सडक खनेर अलपत्र छाडिदिने चलन थियो । सडक बनिसकेपछि खानेपानी, ढल, बिजुलीको पोल अथवा तार भूमिगत गर्दा छुट्टाछुट्टै खन्ने गरिन्थ्यो । सरकारले यसअघि पनि समन्वयमा काम गर्ने त भन्थ्यो तर त्यसले मूर्तरूप पाएको थिएन ।

मार्गदर्शनअनुसार अब सडक निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा खानेपानी, ढल, बिजुलीको पोल र तार व्यवस्थापन वा भूमिगत गर्नेसम्मको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

विनियोजन ऐन, २०७९ संसद्बाट पारित भएर असार ३२ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले ७० बुँदे बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेका हुन् । मार्गदर्शनमा कामको गुणस्तर हेरेरमात्र भुक्तानी दिनुपर्नेदेखि सार्वजनिक खर्चमा अझ बढी मितव्ययी बन्नुपर्नेसम्मका प्रावधान समेटिएका छन् ।

मार्गदर्शनमा विगतका अधिकांश प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ । यसले गर्दा यो आर्थिक वर्षमा पनि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा तात्त्विक भिन्नता आउने सम्भावना भने न्यून छ ।

मार्गदर्शनमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम तथा आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तर हेरेरमात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । पहिलो त्रैमासिक निकासाका लागि भने सरकारी निकायहरूले भौतिक प्रगति हेर्नुपर्ने छैन ।

दोस्रो त्रैमासिकको भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । त्यसैगरी तेस्रो त्रैमासिकको निकासा तथा भुक्तानीका लागि उक्त अवधिसम्म भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत पुगेको हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सम्बद्ध निकायमा विनियोजित रकम प्रचलित कानूनबमोजिम खर्च गर्न/गराउन भनेको छ । यी प्रावधान अघिल्ला वर्षका मार्गदर्शनमा पनि हुन्थे ।

पूँजीगत बजेट सन्तोषजनक रूपमा खर्च गर्न नसकेको सरकारले नयाँ बजेट कार्यान्वयनलाई छरितो बनाउन आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ ऐन तर्जुमा वा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा मस्यौदा तयार गरी साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसक्न भनेको छ । यो प्रावधानअनुसार हालको नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र मार्गदर्शन संशोधन गर्नुपर्ने भए साउन महीनाभित्रै गर्नुपर्नेछ ।

‘बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका कार्यक्रम विनियोजित बजेटबाटै कार्यान्वयन हुनेछ । सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने ५ करोडभन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा ५ वर्ष सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी कार्यक्रमको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरीद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी २०७९ साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरिसक्नुपर्ने प्रावधान मार्गदर्शनमा राखिएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम शुरू गर्ने गरी कार्यादेश दिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि तदनुसारका सबै सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा सम्बद्ध आयोजना प्रमुखको लिखित पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, अति आवश्यक कार्यका लागि बाहेक एकभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ ।

अर्थसचिव मरासिनीले जारी गरेको मार्गदर्शनले खर्च कटौतीका लागि केही मितव्ययी बन्न सरकारी निकायलाई भनेको छ ।

मितव्ययिताका लागि सरकारी निकायले नयाँ फर्निचर तथा कार्यालय सजावटका वस्तु किन्न पाउने छैनन् । बरु भएकोलाई मर्मतसम्भार गरी प्रयोग गर्नुपर्नेछ । नयाँ खरीदसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दा पुरानो तथा काम दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका फर्निचरको लीलाम अनिवार्य रूपले पेश गर्नुपर्नेछ । सरकारी कार्यालयका लागि चारपांग्रे सवारीसाधन खरीद नगर्न भनिएको छ । मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारीसाधन अनिवार्य रूपमा लीलामी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सरकारले फजुल खर्च कटौतीका लागि सरकारी कार्यालयको भाडासमेत कम गराउने नीति लिएको छ । आर्थिक अभियानबाट