सुधारिएनन् बेथिति
काठमाडौं,असार ३० । मुलुकभित्र आर्थिक बेथितिका शृंखला दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार राज्य कोषको ढुकुटीबाट रीत नपुर्याई कारोबार गर्ने, राख्नुपर्ने लेखा नराख्ने, अनियमिता तथा बेठीक तरीकाले आर्थिक कारोबार गर्ने क्रम बढेको हो ।
बेरुजु पनि गतवर्षको तुलनामा बढेको छ । प्रतिवेदनमा संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फको बेरुजु अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १ खर्ब १५ अर्बले बढेर ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालका अनुसार बेरुजु गतवर्षभन्दा १५ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढेको छ ।
प्रचलित कानूनबमोजिम रीत नपुर्याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमित तथा बेठीक तरीकाले आर्थिक कारोबार गरेको भेटिए महालेखाले त्यस्तो रकमलाई बेरुजु मान्छ । कतिपय बेरुजु प्रक्रिया नपुग्दा देखिन्छ भने कतिपय अनियमितताले हुन्छ । ५९औं प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका ३ हजार २ सय ८७ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । ती निकायमा गतवर्ष २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै प्रदेशअन्तर्गतका १ हजार १ सय ३१ निकाय र कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यसमा ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा ४३ अर्ब ९० करोड बेरुजु देखिएको छ । देशभरका ४ सय ४८ समिति तथा अरू संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थियो । त्यसमध्ये गतवर्ष ५० अर्ब २९ करोड बराबर फर्छ्योट भएको छ ।
महालेखाका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको छ । अर्थको बेरुजु १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ छ । यसमा असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ४८ करोड ५२ लाख र नियमित गर्नुपर्ने ७ अर्ब ४४ करोड ५ लाख रुपैयाँ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ५ अर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ करोड र सञ्चार मन्त्रालयको ३ अर्ब ८७ करोड बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयमै कृषिको ३ अर्ब ४२ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको १ अर्ब २२ करोड, रक्षाको १ अर्ब ९ करोड, शिक्षाको १ अर्ब ७ करोड र गृहको ९२ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको १ अर्ब ६ करोड र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९९ करोड बेरुजु छ । अन्यको बेरुजु ५४ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ४० प्रतिशत रकमान्तर भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको बजेटमा ५ खर्ब ९७ अर्ब २४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
उक्त वर्ष असारमा मात्र ४२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । विविध उपशीर्षकमा ५६ अर्ब बजेट रहेकोमा थप ६२ अर्ब ७२ करोड रकमान्तर गरी उल्लेख नभएका आयोजनामा विनियोजन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बजेटमा नभएका ११ कार्यक्रमलाई रकमान्तर गरी १ अर्ब १४ करोड ७२ लाख खर्च गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो शुरू बजेटमा नभएका कार्यक्रमलाई रकमान्तर गर्न नपाइने नियमावलीको व्यवस्थाको उल्लंघन हो ।