देशभरका ६ महानगरले ल्याए ५३ अर्बको बजेट

काठमाडौं,असार १२ । देशका ६ ओटै महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० लागि बजेट ल्याएका छन् । १० असारभित्र आगामी आवको बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार शुक्रवार सबै महानगरपालिकाले बजेट ल्याएका हुन् । सबै महानगरपालिकाको गरी बजेटको आकार ५३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

६ महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपमेयर सुनीता डंगोलले आगामी आवका लागि पेश गरेको बजेटमा काठमाडौंका परम्परागत ढुंगेधाराको पुनःस्थापना गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै परम्परागत मठ–मन्दिर र ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाको संरक्षणलाई महानगरले प्राथमिकता दिएको छ । महानगरले विद्युतीय सार्वजनिक यातायात चलाउने, खाली सरकारी जग्गामा पोखरी निर्माणजस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा महानगरले कल सेन्टर राख्ने उल्लेख छ । महानगरपालिकाबाट कालोपत्र भएका सडक कम्तीमा २ वर्षसम्म खन्न स्वीकृति नदिने बजेटमा उल्लेख छ ।  

पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आवका लागि ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले पेश गरेको बजेटमा सबैभन्दा धेरै रकम पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरिएको छ । महानगरको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ १ अर्ब २५ करोड ८७ लाख, सामाजिक विकासमा २ अर्ब ६ करोड ९२ लाख विनियोजन गरेको छ । शिक्षामा १ अर्ब ४९ करोड ३६ लाख र स्वास्थ्यमा ५० करोड ५ लाख, कृषिमा १६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आवका लागि ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पेश गरेको छ । उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले पेश गरेको बजेटमा आन्तरिक आय १ अर्ब ५० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ९२ करोड ११ लाख २९ हजार, संघ तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त ५३ करोड ३१ लाख २७ हजार, जनसहभागिताबाट ३७ करोड, बैंक मौज्दात १ अर्ब ३० करोड, मर्मतसम्भार कोषबाट ४ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड र जिल्ला समन्वय समितिबाट ३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आवका लागि ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ । महानगरको १०औं परिषद् बैठकमा उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

चालू आवमा विराटनगर महानगरपालिकाको संशोधित बजेट ४ अर्ब ६३ करोड २ लाख रुपैयाँको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा आम्दानीतर्फ संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भई आउने ४५ करोड ६८ लाख, प्रदेश सरकारबाट २ करोड ६१ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट २१ करोड १७ लाख, घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबाट ८८ करोड ८२ लाख र सवारीसाधन कर प्रदेशबाट प्राप्त हुने ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै सशर्त अनुदान संघीय सरकारबाट ७२ करोड १७ लाख, प्रदेश सरकारबाट ९० लाख, समपूरक अनुदान प्रदेश सरकारबाट १ करोड ४० लाख, जिससबाट १ करोड, करुणा फाउन्डेशनबाट ९० लाख, यूएनएफपीए आईपास सीएमसीबाट २० लाख, सडक बोर्ड नेपालबाट १ करोड ५० लाख, विशेष अनुदान ४० करोड, आन्तरिक राजस्व १ अर्ब, जनसहभागिता ८ करोड र नगर विकास कोषबाट ऋण १० करोड १९ लाख रुपैयाँ आम्दानीको अनुमान गरिएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरले आगामी आवका लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख इम्तियाज आलमले सार्वजनिक गरेको बजेटमा महानगरले चालूतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगततर्फ १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख छुट्याइएको उपप्रमुख आलमले सभामा जानकारी दिए । औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरण सुधारमा प्राथमिकता दिएको छ ।

‘औद्योगिक तथा व्यापारिक शहर : सुसंस्कृत र सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज शहर’ अवधारणाका साथ ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले महानगरको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसहित सूचना प्रविधि सञ्जालको प्रयोग गर्दै पारदर्शी र समतामूलक दिगो विकासलाई मुख्य उद्देश्य मानेको छ । यस्तै, बजेटले औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन, लगानी संरक्षणका साथै औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

संघीय सरकारको (वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदान) १ अर्ब ७० करोड ६२ लाख, मधेश प्रदेश सरकारबाट (वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदान समेत) ७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ आय अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकको १२ करोड ६१ लाख, सडक बोर्ड नेपालबाट २ करोड, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पर्साबाट ९६ लाख र युनिसेफबाट २५ लाख रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ ।आर्थिक अभियानबाट