‘इन्धनको मूल्यवृद्धिमा सरकारको भूमिका छैन’

काठमाडौं,असार ७ । सरकारका दुई मन्त्रीले पछिल्लो समय इन्धनको उच्च मूल्यवृद्धिमा सरकारको कुनै भूमिका नरहेको बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मूल्यवृद्धिमा सरकारको भूमिका नरहेको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय इन्धनको मूल्यवृद्धिमा सरकारको नभई अन्तरराष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आएको समस्या र युद्धको हात रहेको बताए । उनका अनुसार खानेतेलको मूल्य पनि अन्तरराष्ट्रिय घटनाले बढेको हो । नेपालमा तोरी युक्रेन र रसियाबाट आउने भएकाले कच्चा पदार्थ आयात बन्द हुँदा खानेतेलको मूल्य बढेको हो ।

‘नेपालको हिमालदेखि तराईसम्म फल्ने तोरीको उत्पादन बढाएर तेलमा आत्मनिर्भर बन्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । मन्त्री शर्माले साढे ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक आयात रोक्न पहिलो वर्षमा ३० प्रतिशत घटाउने सरकारको नीति रहेको बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको बताए । समिति बैठकमा उनले अन्तरराष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले सरकार बाध्यतामा परेकोे दाबी गरे ।

पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट महँगोमा ल्याएर सस्तोमा बेच्न सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको मन्त्री बडूको भनाइ छ । सरकारले इन्धनमा कर हटाएर १० रूपैयाँ मूल्य कम गरेको र अझै हटाएर सस्तो बनाउने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले असार २ गतेको मूल्यअनुसार पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर २०९ रूपैयाँ २८ पैसा पुगेको बताए । सरकारले १० रूपैयाँ घटाएर १९९ रूपैयाँ कायम गरेको उनको भनाइ छ । मन्त्री बडूले पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य बढाए पनि सिलिन्डरमा ७५१ रूपैयाँ घाटा खाएर एलपी ग्यासको मूल्य नबढाएको बताए । आयल निगमलाई अहिले प्रत्येक महीना ९ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ घाटा रहेको उनको दाबी छ ।

मन्त्री बडूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशभित्र भएका उद्योगको क्षमता विकास र रूग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी आएको दाबी गरे । उनले अहिले स्वदेशी उद्योगहरू ७० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा चल्न नसकेको र पूर्ण क्षमतामा चलाएमात्रै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्ने बताए । उनले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउनका लागि सो क्षेत्रका समस्या समाधान र उद्योगीका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले स्पन्ज आइरनमा दिएको छूटले देशमा के परिर्वतन भएको छ भन्ने कुरा उद्योगको अनुगमन गरेर थाहा पाउन समितिलाई सुझाए । उनले ‘स्पन्ज आइरन ल्याएर नेपालमै प्लेट बनाउने र उद्योग विस्तार गर्ने निर्णय के कारणले गलत र देशको हितमा भएन’ भन्दै प्रश्न पनि गरे । उनले स्पन्ज आइरनमा दिएको भन्सार छूटले करोडौं लगानीमा १५ देखि २० ओटा प्लेट बनाउने उद्योग स्थापना भएको बताए ।आर्थिक अभियानबाट