मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : नेपाल–बेलायत श्रम सम्झौता र जापानी सहायता स्वीकृत

काठमाडौं,असार ३ । सरकारले नेपाल र बेलायत सरकारबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । जेठ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै बिहीवार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञोनेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच हुने श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताएका हुन् । त्यसैगरी सरकारले जापान सरकारबाट नेपालको मानव संसाधन विकासका लागि प्राप्त हुने जापानी येन ३७६ मिलियन (करीब ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबर)को अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक खरीद पुनरवलोकन समितिको अध्यक्षमा मोहनकृष्ण सापकोटालाई नियुक्त गरेको छ । सार्वजनिक खरीद पुनरवलोकन समितिका अध्यक्ष भीमकुमार ओझाको राजीनामा पनि स्वीकृत गरिएको उनले बताए ।

मन्त्री कार्कीले सकारले एशिया प्यासिफिक ग्रूप अफ मनी लन्ड्रिङको आगामी साउन ८ देखि १२ गतेसम्म मलेसियामा आयोजना हुने वार्षिक साधारणसभामा सहभागिताका लागि सचिवद्वय धनराज ज्ञवाली र उदयराज सापकोटाको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउण्ट नेपाललाई रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा जग्गा उपलब्ध गराउने, २०७९ असार ११ र १२ गते स्विट्जरल्याण्डमा आयोजना हुने ‘नाइन्टी सेकेण्ड एनियल जनरल मिटिङ अफ द बैंक अफ इन्टरनेशनल सेटलमेण्ट’ विषयक कार्यक्रममा भाग लिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई स्वीकृत दिने, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर ज्ञवालीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका साधारण सदस्यहरूमध्येबाट प्रा. सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा तीन महिनाका लागि एक तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै दक्षिण कोरियाको सिओलमा असार ९ देखि १२ गतेसम्म आयोजना हुने ‘द वल्र्ड टुरिजम इण्डस्ट्री कन्फ्रेन्स २०२२’ र ‘द थर्टी सेभेन्थ सिओल इन्टरनेशनल टुरिजम फेयर’मा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई स्वीकृत दिने, तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा सुरेश साह जोशी र सदस्य सचिवमा महेन्द्रकुमार थापालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । यस्तै २०७९ असार ८ देखि १० सम्म मेक्सिकोमा सञ्चालन हुने सूचना आयुक्तहरूको अन्तरराष्ट्रिय वार्षिक सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङको नेतृत्वको भ्रमण टोलीलाई स्वीकृत दिने लगायत निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।