कांग्रेस महाधिवेशनपछिका ६ महिनाः नीति र विधि दुवै अन्योलमा

काठमाडौं, जेठ २९ । नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ६० मा लेखिएको छ -पार्टीको सबै तहमा विभाग, समिति र विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्नेछ। पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट मंसिर २८ गते शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए।

यसलाई आधार बनाउने हो भने पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार देउवाले सबै निकायलाई पूर्णता दिँदै संगठनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्ने हो। तर महाधिवेशन भएको ६ महिना पूरा हुँदा उनले केन्द्रीय समितिलाई पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

मुलुकभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि लोकतान्त्रिक दलको छवि बनाएको कांग्रेस पार्टी विधान कार्यान्वयनमा सधैं कमजोर देखिँदै आएको छ। शक्तिशाली सभापतिका रूपमा दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारीमा पुगेका देउवाले यसपटक विधि, विधानको परिपालनासहित संगठन सञ्चालन गर्ने धेरैको बुझाइ थियो।

पार्टी विधि, विधान र पद्धतिअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै पदाधिकारीमा चुनिएका युवाले पनि सभापति देउवालाई विधान पालना गर्न÷गराउन दबाब दिने धेरैको अपेक्षा थियो। तर महाधिवेशन भएको ६ महिनासम्म कांग्रेस नेतृत्व विधान पालना गर्न÷गराउन र संगठनलाई चलायमान बनाउन असफल देखिएको छ।

पार्टी महाधिवेशनलाई नेता छान्ने थलो मात्र बनाएको कांग्रेसभित्र नीति तथा कार्यक्रमसहित विधि, विधानका कुरा उठ्न छाडेका छन्। पार्टीका सबै नेताको ध्यान आफू र आफ्ना मान्छेको व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित हुँदा सांगठनिक संरचनाहरू निकम्माप्रायः बन्न पुगेका छन्। १ सय ६८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा अहिलेसम्म कोषाध्यक्षसहित २० सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ।

पार्टी उपसभापतिको नेतृत्वमा रहने प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसहितका झन्डै चार दर्जन विभाग गठनको गृहकार्यसमेत सुरु भएको छैन। निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका लागि गठन गर्नुपर्ने संसदीय समिति पनि गठन भएको छैन। संसदीय समिति गठनबिनै स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाहरूको उम्मेदवार छनोट गरियो। कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो साता प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारीमा सरकार छ।

कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार छ। विधानको व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसले उम्मेदवार टुंगो लगाउन संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म उक्त संरचना निर्माणमा सभापति देउवासहित संथापन पक्षले मात्र होइन, विधि र विधानको वकालत गर्दै आएको इतर पक्षले पनि चासो देखाएको छैन। स्थानीय तह निर्वाचनअघि सभापति देउवाले कार्यसम्पादन समिति गठन गरेका छन्। कार्यसम्पादन समितिमा अझै १० जना थप गर्न बाँकी छ।

यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।